प्रयोगकर्ता समातेर समस्या समाधान हुँदैन, समस्याको जरा काट्नुपर्छ
झापामा लागूऔषध प्रयोग र ओसारपसार न्यूनीकरणका लागि अभियान सुरु गरिएको छ। लागूऔषध प्रयोग कम गर्न यो सकारात्मक प्रयास हो तर के केवल अभियान, सचेतना र प्रयोगकर्ता पक्राउ गर्दैमा लागूऔषधको समस्या अन्त्य हुन्छ? दशकौँदेखि यही भइरहेको छ। प्रयोगकर्ता समातिन्छन्, केही कारोबारी पक्राउ पर्छन्, तर लागूऔषध बजार भने बन्द हुँदैन। यसको अर्थ समस्या व्यक्तिमा मात्र होइन, त्यसलाई सम्भव बनाउने नगद अर्थतन्त्रमा पनि छ। लागूऔषध प्रयोग गर्ने व्यक्तिको आफ्नै जिम्मेवारी हुन्छ। तर त्यो पदार्थ सजिलै उपलब्ध हुने, पैसा तिरेर सजिलै खरिद गर्न सकिने र आपूर्ति सञ्जाल निरन्तर सञ्चालन भइरहने अवस्था सिर्जना हुनुमा राज्यको भूमिका र नीतिगत कमजोरीमाथि पनि प्रश्न उठ्छ किनकि यसलाई रोक्न राज्यले नोट खारेजी गर्न सकेन। आखिर लागूऔषध आकाशबाट झरेको होइन, त्यसको व्यापार भइरहेको छ, पैसा चलिरहेको छ र कसैले नाफा कमाइरहेको छ।
सरकारको जिम्मेवारी केवल पक्राउ गर्नु होइन, उपलब्धता रोक्नु पनि हो
लागूऔषधको कारोबार किन भइरहेको छ? किनकि त्यसबाट पैसा कमाउन सकिन्छ। जबसम्म त्यसको आर्थिक आधार बलियो रहन्छ, तबसम्म एउटा कारोबारी पक्राउ परे अर्को तयार हुन्छ। एउटा प्रयोगकर्ता पुनःस्थापनामा गयो भने अर्को नयाँ प्रयोगकर्ता थपिन्छ। समस्या समाधान भएको देखाउने तथ्यांक बढ्न सक्छ, तर वास्तविक समस्या जस्ताको तस्तै रहन्छ। त्यसैले सरकारको जिम्मेवारी केवल प्रयोगकर्ता र साना कारोबारीलाई पक्राउ गरेर प्रेस विज्ञप्ति निकाल्नु हो कि लागूऔषध पाउनै नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्नु पनि हो? यदि राज्यको सम्पूर्ण रणनीति घटनापछि प्रतिक्रिया दिनेमा सीमित छ भने त्यो सफल नीति होइन, असफलताको व्यवस्थापन मात्र हो।
परिवारहरूले भोगेको पीडाको जिम्मेवारी कसले लिने ?
लागूऔषधको समस्याले हजारौँ परिवारलाई विखण्डित बनाएको छ। बाबुआमाले आफ्नो सन्तान गुमाएका छन्, श्रीमान्-श्रीमतीको सम्बन्ध टुटेको छ, आर्थिक अवस्था ध्वस्त भएको छ र समाजमा अपराध बढेको छ। एउटा युवाको कुलतले केवल उसलाई मात्र होइन, सम्पूर्ण परिवारलाई सजाय दिन्छ। तर राज्यले कहिल्यै आफैँलाई प्रश्न गरेको छ ? आखिर लागूऔषध किन यति सजिलै उपलब्ध छ? किन नयाँ पुस्ता त्यसको सिकार भइरहेका छन्? किन परिवारहरू दिनहुँ पीडा भोगिरहेका छन्? यदि समस्या दशकौँदेखि बढ्दै गएको छ भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी राज्य र सरकारबाट पूर्ण रूपमा अलग गर्न सकिँदैन।
नोट खारेजीको बहसबाट सरकार किन भागिरहेको छ ?
लागूऔषध व्यापारको मूल उद्देश्य पैसा हो। नगदमा आधारित अर्थतन्त्रले अवैध कारोबारलाई सजिलो बनाउँछ, पैसा लुकाउन र हस्तान्तरण गर्न सहज बनाउँछ। यही कारण धेरै नीति विश्लेषकहरूले ठूलो नगद कारोबार नियन्त्रण, पूर्ण डिजिटल भुक्तानी प्रणाली र क्रमिक नोट खारेजी गर्नुपर्ने देखिन्छ। यस्ता उपायहरूबारे फरक मत हुन सक्छ, तर बहस नै नगर्ने, संरचनात्मक सुधारबाट टाढा भाग्ने र केवल अभियान तथा गिरफ्तारीलाई समाधानका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्तिले समस्या झन् लम्ब्याउने खतरा हुन्छ। सुशासनको भाषण गर्ने सरकारले अपराधबाट नाफा कमाउने आर्थिक संरचनालाई कमजोर बनाउने साहस देखाउन किन चाहँदैन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।
नालायक नीति परिवर्तन नगरी समस्या समाधान हुँदैन
प्रयोगकर्ता समातेर, केही कारोबारी पक्राउ गरेर वा नयाँ अभियान घोषणा गरेर सरकारले आफ्नो कर्तव्य पूरा भएको ठान्न मिल्दैन। यदि केही वर्षपछि पनि उही समस्या, उही समाचार र उही पीडा दोहोरिन्छ भने यसको अर्थ नीतिहरू प्रभावकारी छैनन् भन्ने हो। सरकारले अब सफलताको नाटक होइन, परिणाम दिनुपर्छ। लागूऔषध पाउनै नसक्ने, अवैध कारोबार गर्नै नसकिने र अपराधबाट पैसा कमाउनै नसकिने बनाउनको लागि नोट खारेजी गर्नुपर्छ। यदि राज्यले त्यसतर्फ ध्यान नदिने हो भने परिवारहरूले भोगिरहेको पीडा र समाजमा फैलिएको संकटलाई केवल व्यक्तिको कमजोरी भनेर पन्छाउन मिल्दैन।
निष्कर्ष : लागूऔषधविरुद्धको वास्तविक युद्ध आर्थिक आधार तोडेर मात्र जितिन्छ
लागूऔषधको समस्या पक्राउ, अभियान र नाराले मात्र समाधान हुँदैन। अपराधबाट हुने आम्दानीलाई असम्भव बनाउने, अवैध कारोबारलाई ट्र्याकयोग्य बनाउने र नगदमा आधारित अपारदर्शी अर्थतन्त्रलाई क्रमशः सीमित गर्नलाई नोट खारेजीको गम्भीर बहस आवश्यक छ। नत्र हरेक वर्ष नयाँ अभियान सुरु हुनेछन्, नयाँ तथ्यांक सार्वजनिक हुनेछन्, केही मानिस पक्राउ पर्नेछन्, तर परिवारहरूको आँसु, युवाहरूको विनाश र समाजको पीडा भने उस्तै रहनेछ। वास्तविक सफलता गिरफ्तारीको संख्या होइन, लागूऔषधको उपलब्धता घट्नु र नयाँ पुस्ता त्यसको सिकार हुनबाट जोगिनु हो।
