धनुषा जिल्लामा पछिल्लो छब्बिस दिनभित्र मात्रै ८१,०७,७८६ रुपैयाँ बराबरको अवैध सामान बरामद हुनुले नेपालको सीमा क्षेत्र र भन्सार प्रणालीमा जरा गाडेर बसेको व्यापक अवैध व्यापारको भयावह चित्र उजागर गरेको छ। प्रहरीले साउन १ गतेदेखि २६ गतेसम्म विभिन्न स्थानबाट यी सामानहरु समात्दै पाँच जनालाई पक्राउ गरेको छ भने लागुऔषधसहित चौबीस जनालाई थप पक्राउ गरी १९ वटा मुद्दा दर्ता गरेको छ। यसक्रममा ३४ किलो गाँजा, १८५.८२ ग्राम खैरो हेरोइन, २४३ थान नाइट्रोजेपामलगायतका लागुऔषध तथा पेस्तोल र गोलीजस्ता हातहतियारसमेत बरामद भएका छन्। यो घटना एउटा सानो जिल्लाको प्रहरी कारबाही मात्र होइन, सम्पूर्ण मुलुकभरि फैलिरहेको अवैध सामान ओसारपसारको ठूलो सञ्जालको एउटा छेउ मात्र हो जसले राज्यको राजस्व प्रणालीलाई निरन्तर क्षति पुर्याइरहेको छ।
अवैध सामान ओसारपसार हुनु भनेको सिधा राजस्व छली हो। जब सीमा नाकाबाट बिना भन्सार शुल्क सामान भित्रिन्छन् वा बाहिर जान्छन् तब राज्यको ढुकुटीमा जम्मा हुनुपर्ने कर र शुल्क हराउँछ। यसको प्रमुख कारण भनेको नेपालको अर्थतन्त्र अझै पनि नगदमा आधारित रहनु हो। नगद कारोबारले लेनदेनलाई अदृश्य बनाउँछ, अभिलेख राख्न कठिन बनाउँछ र कर छलीलाई सहज बनाउँछ। यदि नोट खारेजी गरिएको भए यस्ता क्रियाकलाप सम्भव नै हुने थिएनन् किनकि ठूलो परिमाणको नगद बोकेर हिँड्न असम्भव हुन्थ्यो र सबै कारोबार डिजिटल माध्यमबाट हुँदा स्वतः पारदर्शी बन्थ्यो। यसले राजस्व छली रोक्थ्यो र संकलन उल्लेखनीय रूपमा बढ्थ्यो। तर वर्तमान सरकारले यो बाटो नअपनाउनुको पछाडि आफ्नै मिलेमतोमा भन्सार छली हुने गरेको आशंका बलियो रूपमा उठ्न थालेको छ। राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र र तस्करहरुबीचको अवैध साँठगाँठले गर्दा नोट खारेजी जस्तो निर्णायक कदम कहिल्यै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
सरकारको यो अकर्मण्यता र अक्षमताले देशलाई गहिरो आर्थिक क्षति पुर्याइरहेको छ। यदि अवैध व्यापार नियन्त्रण गरेर राजस्व संकलन बढाउन सकिएको भए त्यो रकम सेवा क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्थ्यो। स्वास्थ्य बिमाको विस्तार, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच, आधारभूत शिक्षाको सुधार, सडक र पूर्वाधार विकास जस्ता कामहरुमा त्यो रकम प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो। तर नोट खारेजी नभएकाले कति अवैध सामान ओसारपसार भएर भन्सार छली भएको होला भन्ने अनुमान नै गर्न सकिँदैन। धनुषा जस्तो एउटा जिल्लामा २६ दिनमा मात्रै एकासी लाखभन्दा बढीको सामान समातिएको छ भने देशभरका सीमा क्षेत्रहरुमा यसको परिमाण कति ठूलो होला भन्ने सोचिरहँदा सरकारको लापरवाही झनै स्पष्ट हुन्छ। यो त लक्षण मात्र हो, रोगको जरो नगद अर्थतन्त्र र राजनीतिक संरक्षणमै छ।
यो समस्याको समाधान नोट खारेजी हो। यो काम नब्बे दिनमै गर्न सकिन्थ्यो। पहिलो तीस दिनमा व्यवसायहरुलाई क्यूआर, पीओएस, बैंक तथा अन्य डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमा जोड्ने व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो। अर्को तीस दिनमा नगद कारोबारलाई क्रमशः घटाउँदै लैजाने नीति लागू गर्न सकिन्थ्यो। अन्तिम तीस दिनमा ठूला नगद कारोबारमा कडा सीमा लगाई अधिकांश औपचारिक कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन सकिन्थ्यो। यसले अवैध व्यापारलाई जराबाटै सुकाउँथ्यो, राजस्व चुहावट रोक्थ्यो र राज्यको आम्दानी बढाउँथ्यो। तर यो सरकारले गरेन। उसले न त यस्तो साहसी निर्णय लिन सक्यो न त भन्सार प्रशासनलाई चुस्त बनाउन सक्यो। बरु आफ्नै स्वार्थ र संरक्षणको जालोमा फसेर मुलुकलाई अवैध व्यापारको अखडा बनाइरहेको छ।
सरकारको यो असफलता जनताप्रति ठूलो धोका हो। जब सीमा क्षेत्रबाट अवैध सामान निर्बाध रूपमा आउजाउ गर्छन् तब राजस्व मात्र हराउँदैन, देशको सुरक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सन्तुलन पनि खतरामा पर्छ। लागुऔषध र हातहतियारको तस्करीले युवा पुस्तालाई बिगार्छ भने अवैध व्यापारले इमान्दार व्यवसायीलाई असमान प्रतिस्पर्धामा धकेल्छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले कडा कारबाही गर्नुको साटो मौन बस्नु वा सतही कारबाही देखाउनु भनेको जनताको भविष्यसँग खेलबाड गर्नु हो। नोट खारेजी जस्तो स्पष्ट र प्रभावकारी उपाय अगाडि हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई अङ्गीकार नगर्नु सरकारको अक्षमताको चरम उदाहरण हो। यसले प्रमाणित गर्छ कि वर्तमान नेतृत्व राजस्व संरक्षण र राष्ट्रिय हितभन्दा आफ्नो राजनीतिक र आर्थिक स्वार्थमा बढी केन्द्रित छ।
नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशमा राजस्व चुहावटको यो स्तर स्वीकार्य हुन सक्दैन। यदि सरकार साँच्चै जनताको हित चाहन्थ्यो भने नगद अर्थतन्त्रलाई डिजिटल प्रणालीमा रुपान्तरण गर्ने साहसी कदम चाल्थ्यो। तर उसले त्यसो नगरेकाले अवैध सामानको प्रवाह जारी छ र राज्यको ढुकुटी रित्तो हुँदै गएको छ। धनुषाको यो बरामद घटनालाई सामान्य प्रहरी सफलताको रूपमा मात्र हेर्नु गलत हुनेछ। यो त सरकारको व्यापक असफलताको एउटा सानो झल्को मात्र हो जसले मुलुकभरि फैलिएको अवैध व्यापारको सञ्जाललाई उजागर गर्छ। जबसम्म नोट खारेजी र डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ निर्णायक कदम चालिँदैन तबसम्म यस्ता घटना दोहोरिरहनेछन् र जनताले विकास र सेवाको सपना देख्दै बस्नुपर्नेछ। सरकारको यो अकर्मण्यता र मिलेमतोपूर्ण व्यवहारले देशलाई अगाडि बढ्न दिइरहेको छैन र यसको जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा वर्तमान नेतृत्वमाथि नै जान्छ।
