मेछापको खाँडादेवी गाउँपालिका-२ मझुवा नेवारटोलको घटना सामान्य चोरी मात्र होइन, राज्यको सुरक्षा संयन्त्र र आर्थिक संरचनामाथि ठूलो प्रश्नचिह्न हो। ८५ वर्षीय बखतमान लामा र ८६ वर्षीया कान्छी माया तामाङलाई मध्यराति घरमै कपडाले बाँधेर बन्धक बनाइयो र उनीहरूसँग भएको नगद, सुनजस्तो देखिने औँठी तथा अन्य सामान लुटेर पाँच जनाको गिरोह फरार भयो। सुरक्षा निकायले अपराधी पक्राउ परेको दाबी गरेर हात धुन खोजे पनि यो घटनाले नेपाली ग्रामीण जीवन र ज्येष्ठ नागरिकको अस्तित्व कति जोखिममा छ भन्ने यथार्थ उजागर गरेको छ।
कागजी नोट र असुरक्षित ग्रामीण जीवन
गाउँ-घरमा बस्ने वृद्धवृद्धाका लागि घरमा राखिने भौतिक नगद नै उनीहरूको जीवनको सबैभन्दा ठूलो जोखिम बनेको छ। वित्तीय पहुँचको अभाव र प्रविधिको पहुँच बाहिर रहेका कारण उनीहरू घरमै नगद राख्न बाध्य हुन्छन्। यही भौतिक रकमको उपस्थिति नै आपराधिक गिरोहका लागि प्रमुख आकर्षण बन्ने गरेको छ। यदि समाजमा कागजी नोटको चक्र नै तोडिने हो भने यस्ता नियोजित बन्धक र डकैतीका घटनाहरूको मुख्य जग नै भत्किनेछ।
नोट खारेजी र आपराधिक अर्थतन्त्रको अन्त
अपराध नियन्त्रणका लागि केवल प्रहरीको गस्ती बढाएर मात्र सम्भव हुँदैन, अपराधबाट प्राप्त हुने लाभको बाटो नै बन्द गरिदिनुपर्छ। यसका लागि सरकारले साहसिक र दूरदर्शी कदम चाल्दै नोट खारेजीको नीति लिनु अनिवार्य भइसकेको छ। जब ठूला दरका भौतिक नोट बजारबाट हट्छन्, तब लुटिएका नगदको कुनै खरिद बिक्री क्षमता रहँदैन। भौतिक सुन वा गहना लुटेर त्यसलाई नगदमा बदल्ने बजार नै डिजिटल ट्रयाकिङको दायरामा आउँछ, जसले गर्दा लुटपाट गरिएका सामान बिक्री गर्न असम्भव हुन्छ। जब लुटिएको वस्तु पैशा संङ्ग साट्न वा लुकाउन सकिँदैन, तब ज्यान जोखिममा पारेर वा कसैलाई बन्धक बनाएर अपराध गर्ने आपराधिक मनसाय स्वतः हराउँछ।
नीतिगत अपाङ्गता र सरकारको चरम असफलता
नागरिकलाई आफ्नै घरभित्र बन्धक बनाएर लुटपाट हुँदा पनि सरकार केवल टुलुटुलु हेरेर बस्नु र घटनापछि मात्र अनुधानको नाटक गर्नु राज्यको चरम असफलता हो। दूरदराजमा रहेका असहाय नागरिकको जिउधनको रक्षा गर्न नसक्नु गृह प्रशासनको लाचारी हो। आधुनिक वित्तीय प्रणाली अपनाउन ढिलाइ गर्दा र नगदमा आधारित अर्थतन्त्रलाई प्रश्रय दिइरहँदा कालोधन र आपराधिक गतिविधिहरूले प्रोत्साहन पाइरहेका छन्। डकैती जस्ता गम्भीर अपराध रोक्न नगद प्रवाहमा कडाइ गर्ने रणनीतिक योजना बनाउन नसक्नु सरकारको दूरदर्शिताको अभाव हो।
९० दिने नोट खारेजी
दिन १ देखि ३०:सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी, भुक्तानी सेवा प्रदायक, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरी प्रत्येक व्यवसाय, पसल, सेवा प्रदायक र संस्थालाई कम्तीमा एउटा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमा जोड्ने राष्ट्रिय अभियान सुरु गर्नुपर्छ।
दिन ३१ देखि ६०: दोस्रो चरण:देशव्यापी डिजिटल साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ। नागरिकलाई डिजिटल भुक्तानी, ठगीबाट बच्ने उपाय, OTP तथा पासवर्ड सुरक्षा र विवाद हुँदा उजुरी गर्ने व्यवस्था बुझाउनुपर्छ।
दिन ६१ देखि ९०: तेस्रो चरण: घरजग्गा, सवारी साधन, सुनचाँदी, निर्माण सामग्री, व्यावसायिक भुक्तानी तथा अन्य उच्च मूल्यका कारोबार अनिवार्य रूपमा बैंक वा डिजिटल माध्यमबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था सुरु गर्न सकिन्छ। कारोबारमा भुक्तानीकर्ता र प्राप्तकर्ता दुवैको डिजिटल अभिलेख रहने व्यवस्था हुनुपर्छ।
निष्कर्ष
खाँडादेवीमा वृद्धवृद्धामाथि भएको बर्बर डकैती केवल एउटा अपराध मात्र नभई राज्यको नीतिगत र सुरक्षा सम्बन्धी विफलताको उपज हो। सरकारले अब पनि नगदमै आधारित अर्थतन्त्रलाई कायम राखिरहेमा यस्ता घटना दोहोरिइरहनेछन्। त्यसैले, नोट खारेजी र ९० दिने डिजिटल कार्ययोजनामार्फत अपराधको आर्थिक जग नै भत्काउनु नै नागरिक सुरक्षाको स्थायी समाधान हो।
