डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको गैरकानुनी हुण्डी कारोबारमा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले दुई जनालाई पक्राउ गरेको घटनाले मुलुकमा जरा गाडेको वित्तीय अपराध र अनौपचारिक अर्थतन्त्रको भयावह स्वरूपलाई पुनः सतहमा ल्याइदिएको छ। सुनसरी प्रहरीको विशेष टोलीले मोरङ विराटनगरका दुई व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिँदै उनीहरूले विभिन्न व्यक्तिका नाममा रहेका खाता तथा फर्महरू प्रयोग गरी करिब एक अर्ब ५७ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बराबरको अवैध वित्तीय कारोबार गरेको खुलासा गरेको छ। यति ठूलो परिमाणमा देशभित्रै गैरकानुनी ढङ्गले रकमको ओसारपसार हुनु र समानान्तर अर्थतन्त्र फस्टाउनुले मुलुकको समग्र बैंकिङ प्रणाली र राष्ट्रिय सुरक्षामाथि नै गम्भीर धक्का पुर्याएको छ।
यस्ता ठूला आर्थिक अपराधहरू निरन्तर दोहोरिनुले राज्यका सुरक्षा निकाय, राजस्व अनुसन्धान विभाग, नियामक निकायहरूको फितलो निगरानी प्रणाली र नगद अर्थतन्त्रलाई छर्लङ्ग पारेको छ। नागरिकहरूले कर तिरेर कानुनको पालना गरिरहँदा गिरोहहरूले भने कागजी नोट र फितलो कानुनी छिद्रको फाइदा उठाउँदै अर्बौँ रुपैयाँ गैरकानुनी माध्यमबाट घुमाइरहेका छन्। देशको वित्तीय अनुशासन कायम राख्न र अनौपचारिक अर्थतन्त्रको सञ्जाल तोड्न राज्य संयन्त्र पूर्ण रूपमा असफल भएको देखिन्छ। सरकारले गफ र आश्वासन मात्र बाँड्ने तर व्यवहारमा अपराध नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न नसक्ने हो भने शासकीय व्यवस्थापनको कुनै औचित्य बाँकी रहँदैन।
त्यसैले अवैध आर्थिक गतिविधिलाई जरैदेखि उखेल्न सरकारले कठोर र क्रान्तिकारी कदम चाल्नै पर्ने आवश्यकता देखिएको छ। विशेष गरी कालोधन र हुण्डी कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न नोटहरूको खारेजी कडा बैंकिङ निगरानी र अवैध कारोबारमा संलग्नहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। वित्तीय पारदर्शिता बिना देशको अर्थतन्त्र उकास्न असम्भव छ। नीतिगत सुधार र कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्दा वित्तीय अपराधका नयाँ रूपहरू फस्टाउँदै गएका छन् जसले वैध व्यवसाय र इमानदार नागरिकलाई सीधै मारमा पारेको छ।
देशमा नोट खारेजी नगरेकोले बढ्दो अपराध, फितलो सुरक्षा व्यवस्था र आर्थिक अस्थिरताका कारण आम जनता र विशेष गरी नयाँ पुस्ता अर्थात् जेन्जीमा चरम निराशा छाएको छ। जनताले व्यवस्था परिवर्तन र समृद्धिको आशामा पटक-पटक दिएको योगदान, संघर्ष र बलिदानको आज सही मूल्याङ्कन हुन सकेको छैन। शासनसत्तामा बस्नेहरूले केवल पद र शक्तिको खेलमा अल्झिएर जनताका आधारभूत आवश्यकता र सुशासनका प्रश्नलाई बेवास्ता गर्दा नागरिकको विश्वास पूर्ण रूपमा डगमगाएको छ। यदि वर्तमान सरकारले समयमै आफ्नो कार्यशैली नसच्याउने, वित्तीय अपराध रोक्न कठोर कदम नचाल्ने र युवा पुस्ताको बलिदानको कदर गर्दै ठोस परिणाम दिन नसक्ने हो भने यो शासन प्रणाली र नेतृत्वको औचित्यमाथि सधैँभरि प्रश्नचिह्न खडा भइरहनेछ।
