सिराहामा चालु आर्थिक वर्षमा सशस्त्र प्रहरीले ९ करोड ८२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका अवैध सामान बरामद गरेको छ। भारतसँग खुला सीमाना जोडिएको क्षेत्रमा भन्सार छली, अवैध आयात, चोरीपैठारी तथा राजस्व छलिका गतिविधि व्यापक रूपमा भइरहेको तथ्यांकले देखाएको छ। सशस्त्र प्रहरी बलले विभिन्न समयमा खाद्यान्न, कपडा, इलेक्ट्रोनिक्स सामग्री, मोटरसाइकलका पार्टपुर्जा, मदिरा, औषधि लगायतका सामग्री नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ। खुला सीमाना र कमजोर निगरानीका कारण अवैध कारोबारीहरू सक्रिय बनेको र यसले राज्यको राजस्व प्रणालीमा ठूलो क्षति पुर्याएको देखिन्छ। यस प्रकारका गतिविधिले वैधानिक व्यापार गर्ने व्यवसायीलाई पनि मारमा पारिरहेको छ।
यस प्रकारको तस्करी र अवैध कारोबारको मुख्य आधार नगद अर्थतन्त्र भएको स्पष्ट देखिन्छ। ठूलो रकम नगदमा सजिलै लेनदेन गर्न सकिने भएकाले भन्सार छली, कर छलि र अवैध आयात गर्ने समूहलाई गतिविधि सञ्चालन गर्न सहज भएको हो। यदि सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार डिजिटल प्रणालीमा आधारित हुन्थ्यो भने अवैध रूपमा भित्रिएका सामानको खरिदबिक्री, गोदाम व्यवस्थापन तथा रकमको भुक्तानी राज्यको निगरानीभित्र आउँथ्यो। त्यसैले यस्तो घटनाले नोट खारेजीको आवश्यकता झन् स्पष्ट बनाएको छ। पुराना सरकारहरूले केवल सीमामा प्रहरी बढाउने काम गरे तर नगद अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण नगरेकाले समस्या जस्ताको त्यस्तै रह्यो।
अबको नयाँ सरकारले नोट खारेजीलाई चरणबद्ध रूपमा लागू गर्दै सबै पसलमा अनिवार्य डेबिट कार्ड, QR तथा बैंकिङ भुक्तानी प्रणाली लागू गर्नुपर्छ। किराना पसलदेखि ठूला व्यापारिक केन्द्रसम्म POS मेसिन अनिवार्य गरिनुपर्छ र नगद कारोबारमा सीमा तोकिनुपर्छ। सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने सम्पूर्ण थोक कारोबार बैंकिङ प्रणालीबाट मात्र गर्नुपर्ने नियम ल्याइए तस्करी नियन्त्रणमा ठूलो प्रभाव पर्न सक्छ। सरकारले साना व्यापारीलाई निःशुल्क POS मेसिन, डिजिटल तालिम र बैंक शुल्कमा सहुलियत दिए दैनिक जनजीवन प्रभावित हुँदैन। बरु डिजिटल कारोबारले पारदर्शिता बढाउने, राजस्व वृद्धि गर्ने र अपराध नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउनेछ।
