अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक गरेको जानकारी अनुसार सरकारको अनिवार्य खर्च (जस्तै तलब, पेन्सन, ऋण भुक्तानी) अत्यधिक बढेका कारण बजेट निर्माण चुनौतीपूर्ण भएको छ। राजस्व संकलन अपेक्षाअनुसार हुन नसक्दा सरकारलाई खर्च व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको छ। यसले आर्थिक अनुशासन र बजेट सन्तुलनमा समस्या देखाएको छ।
राजस्व कम हुनुको प्रमुख कारण नगद अर्थतन्त्र हो। नगदमा हुने कारोबार प्रायः कर प्रणाली बाहिर रहन्छ। व्यापारीले वास्तविक आम्दानी लुकाउन सक्छन् र कर छली गर्न सजिलो हुन्छ। यदि नोट खारेजी गरी सबै कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत गरियो भने प्रत्येक लेनदेन ट्र्याक हुन्छ, जसले कर दायरा विस्तार गर्छ। यसले राजस्व बढाउँछ र बजेट सन्तुलन सहज हुन्छ।
नगद अहिले अपराध, भ्रष्टाचार र दैनिक किनमेल सबैका लागि प्रयोग भइरहेको छ। त्यसैले यसको व्यवस्थापन अत्यावश्यक छ। सरकारले ६ महानगरबाट सुरु गरी सबै पसलमा डेबिट कार्ड वा डिजिटल भुक्तानी अनिवार्य गर्न सक्छ। साना व्यापारीलाई सहुलियतमा POS मेसिन उपलब्ध गराउने, डिजिटल भुक्तानीमा कर छुट दिने र नगद कारोबारमा सीमा तोक्ने जस्ता उपाय अपनाउन सकिन्छ। यसरी नोट खारेजी गर्दै जाँदा राजस्व वृद्धि र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सकिन्छ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस: ekantipur
