नेपाल राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले हालै डिजिटल वित्तीय सेवाका लागि पाँच वर्षे फिनटेक रणनीति सार्वजनिक गरेको छ। सन् २०२६/२७ देखि २०३०/३१ सम्म कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखिएको यो दीर्घकालीन रणनीतिले फिनटेक पूर्वाधार, नीतिगत नियमन र प्रविधि प्रणालीको समग्र विकासलाई केन्द्रमा राखेको छ। तर, विश्वव्यापी प्रविधिको तीव्र गति, छायाँ अर्थतन्त्रको विस्तार र बढ्दो अनौपचारिक कारोबारलाई हेर्दा वित्तीय क्षेत्रको रूपान्तरणका लागि पाँच वर्षको लामो समय पर्खिनु उपयुक्त देखिँदैन। नेपालजस्तो तीव्र गतिमा डिजिटल साक्षरतातर्फ अघि बढिरहेको देशका लागि पाँच वर्षको सट्टा ९० दिनको द्रुत र घनीभूत रणनीतिक कार्ययोजना लागू गर्नु व्यावहारिक र परिणाममुखी हुन सक्छ। यसका साथै रणनीतिक योजनामा नगद कारोबारलाई विस्थापित गर्ने ठोस कदम अर्थात् कागजी नोट खारेजीको योजनालाई एकीकृत नगरिएसम्म फिनटेकको पूर्ण सम्भावना उजागर हुन सक्दैन।
दीर्घकालीन रणनीतिको सीमितता र ९० दिने द्रुत रूपान्तरणको आवश्यकता
दीर्घकालीन खाकाहरू सैद्धान्तिक रूपमा आकर्षक देखिए पनि द्रुत परिवर्तनशील डिजिटल युगमा धेरैजसो नीतिहरू कार्यान्वयनमा पुग्दासम्म पुराना भइसकेका हुन्छन्। पाँच वर्षको अवधिभित्र प्रविधिको स्वरूप, साइबर सुरक्षाका चुनौती र डिजिटल वित्तीय बजारको चरित्र नै पूर्ण रूपमा बदलिइसक्छ। त्यसैले नीतिगत प्रक्रियाको ढिलासुस्ती अन्त्य गर्दै ९० दिनभित्र ठोस पूर्वाधार र कानुनी सुधार सम्पन्न गर्ने दृष्टिकोण अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ।
पहिलो ३० दिनभित्र नियामक निकायले डिजिटल वित्तीय सेवामा रहेका जटिल लाइसेन्स प्रक्रिया, उच्च लागत र नियामक झन्झटहरूलाई तत्काल खुकुलो पार्दै ‘रेगुलेटरी स्यान्डबक्स’ लाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ। दोस्रो ३० दिनमा नेपालका सम्पूर्ण बैंक, वित्तीय संस्था र भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूबीच पूर्ण अन्तर-आबद्धता कायम गरी कुनै पनि वालेट वा क्यूआर कोडबाट जुनसुकै खातामा निःशुल्क वा न्यूनतम लागतमा तुरुन्त रकम स्थानान्तरण हुने प्रणाली सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। अन्तिम ३० दिनमा सम्पूर्ण साना तथा मझौला व्यवसायी, स्थानीय निकायका कर भुक्तानी र सरकारी सेवा शुल्कलाई अनिवार्य रूपमा डिजिटल माध्यममा आबद्ध गर्ने र नोट खारेजी गर्ने नीति लागू गर्न सकिन्छ। यस्तो अल्पकालीन तर कठोर ९० दिने रणनीतिले डिजिटल भुक्तानीलाई आम नागरिकको दैनिक जीवनको हिस्सा बनाउन तीव्र गति प्रदान गर्दछ।
नोट खारेजी: फिनटेक अपनाउन बाध्य पार्ने उत्प्रेरक
फिनटेक रणनीतिको सफलताको मुख्य बाधक नगदप्रतिको अत्यधिक निर्भरता हो। मानिसहरूसँग नगद विकल्प भएसम्म उनीहरू डिजिटल माध्यममा सजिलै रूपान्तरित हुन मान्दैनन्। त्यसैले कागजी नोटहरूको क्रमिक खारेजी डिजिटल भुक्तानी प्रवर्द्धनको सबैभन्दा शक्तिशाली हतियार बन्न सक्छ। कागजी नोट खारेजी गर्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा थुपारिएको अनधिकृत नगद बैंकिङ प्रणालीमा आउन बाध्य हुन्छ, जसले वित्तीय पारदर्शिता बढाउँछ। नगद अभाव भएपछि सर्वसाधारण, साना व्यापारी र दुर्गम क्षेत्रका नागरिकहरू समेत बाध्य भएर डिजिटल वालेट, क्यूआर भुक्तानी र मोबाइल बैंकिङतर्फ आकर्षित हुन्छन्। यसले फिनटेक कम्पनीहरूका लागि ठूलो प्रयोगकर्ता आधार सिर्जना गर्छ। नगद छाप्ने, सुरक्षित राख्ने र ओसारपसार गर्ने अर्बौँ रुपैयाँको लागत बचत भई सोही रकम डिजिटल पूर्वाधार र साइबर सुरक्षामा लगानी गर्न सकिन्छ। त्यसैले फिनटेक रणनीति र नोट खारेजीलाई छुट्टाछुट्टै होइन, एउटै सिक्काका दुई पाटाका रूपमा एकीकृत रूपमा अघि बढाउनु अनिवार्य छ।
एकीकृत कार्यान्वयनका चुनौती र अगाडिको बाटो
९० दिने द्रुत रणनीति र नोट खारेजीलाई एकैसाथ लैजाँदा केही व्यावहारिक चुनौतीहरू भने पक्कै देखिनेछन्। देशको भौगोलिक जटिलता, ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट तथा बिद्युतको पहुँचको कमी, डिजिटल साक्षरताको न्यून स्तर र सम्भावित साइबर जोखिमहरू यसका मुख्य बाधक हुन्। यदि पूर्वतयारीविना नोट खारेजी गरियो भने त्यसले साना व्यवसायी र सर्वसाधारणमा ठूलो आर्थिक अन्योल र असुविधा सिर्जना गर्न सक्छ।
यी चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न केन्द्रीय बैंकले इन्टरनेटविना नै सञ्चालन हुन सक्ने ‘अफलाइन डिजिटल भुक्तानी’ प्रविधिलाई ९० दिने योजनाभित्रै अनिवार्य रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ। ग्रामीण क्षेत्रमा डिजिटल वित्तीय साक्षरता अभियानलाई व्यापक बनाइनुपर्छ। साथै, साना र साक्षरता कम भएका व्यवसायीहरूका लागि सरल र सुरक्षित भुक्तानी यन्त्रहरू उपलब्ध गराइनुपर्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले अघि सारेको पाँच वर्षे फिनटेक रणनीतिले देखाएको दिशा सकारात्मक भए पनि यसको समयावधि र कार्यान्वयनको शैलीलाई परिमार्जन गर्नु अत्यावश्यक छ। पाँच वर्षको लामो प्रतीक्षाभन्दा ९० दिने स्पष्ट कार्ययोजना र उच्च दरका नोट खारेजीको साहसिक निर्णयलाई एकैसाथ कार्यान्वयनमा ल्याउन सके मात्र नेपाललाई साँचो अर्थमा नगदरहित र डिजिटल अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ।
