समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्तालाई ऋण असुली गरेर रकम फिर्ता गर्ने सरकारले तयारी गरिरहेको छ। सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमार्फत साना बचतकर्तालाई प्राथमिकतामा राखेर रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको उल्लेख गरिएको छ। हजारौं बचतकर्ता प्रभावित भएको अवस्थामा सरकारले कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया तयार पारेको छ।
तर रकम फिर्ता गर्नु मात्र स्थायी समाधान होइन। सहकारी ठगी बारम्बार दोहोरिनुको मुख्य कारण नगदमा आधारित अपारदर्शी अर्थतन्त्र हो। सहकारी सञ्चालकहरूले बचतकर्ताको रकम नगदमार्फत अन्यत्र लगानी गर्ने, कालोधन मिसाउने, नक्कली हिसाब बनाउने र रकम लुकाउने गरेका घटनाहरू बारम्बार देखिएका छन्। नगद प्रणाली बलियो रहँदासम्म यस्ता ठगी पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न कठिन हुन्छ। पुराना सरकारले समस्यालाई अस्थायी रूपमा समाधान गर्ने प्रयास गरे पनि प्रणालीगत सुधार गर्न सकेनन्।
नयाँ सरकारले नोट खारेजी गर्दै सहकारी, बैंक, व्यवसाय र सम्पत्ति कारोबार पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउनुपर्छ। निश्चित रकमभन्दा माथिको कारोबार नगदमा गर्न प्रतिबन्ध लगाइनुपर्छ। प्रत्येक सहकारीको कारोबार राष्ट्र बैंक वा केन्द्रीय डिजिटल प्रणालीसँग रियल टाइममा जोडिनुपर्छ। किराना पसलदेखि ठूला व्यवसायसम्म डेबिट कार्ड वा QR भुक्तानी अनिवार्य गरिएमा सर्वसाधारणको दैनिक किनमेल सहजै चलिरहन्छ। तर ठूलो रकम लुकाएर ठगी गर्ने, कालोधन घुमाउने र अवैध लगानी गर्ने सम्भावना घट्छ। यसरी मात्रै भविष्यमा सहकारीजस्ता आर्थिक अपराधलाई प्रभावकारी रूपमा रोक्न सकिन्छ।
