काठमाडौंका सडकमा खाली सिलिन्डर बोकेर दिनभर झरीमा भिजेका नागरिकहरूको दृश्यले नेपाल सरकारको पूर्ण असफलता उजागर गरेको छ। एक महिनादेखि खाना पकाउने ग्यासको अभावले घरघरको भान्सा ठप्प पारिरहेको छ भने सरकार तथ्यांकको पहाड देखाएर आफूलाई सफल देखाउन खोज्दैछ। नेपाल आयल निगमले पाँच स्थानबाट छ हजार आठ सयभन्दा बढी सिलिन्डर वितरण गरेको दाबी गरे पनि त्यसले वास्तविक मागको सानो अंश मात्र धानेको छ। नागरिकहरू राष्ट्रिय परिचयपत्र र नागरिकता हातमा बोकेर लाइन लागे तर धेरैजसो रित्तो हात फर्किए। यो दृश्य सामान्य प्रशासनिक कमजोरी होइन। यो सरकारको जनताप्रतिको बेवास्ता र अक्षमताको जीवन्त प्रमाण हो।
सरकारले समस्याको जडमाथि औंला उठाउन कालोबजारी र अत्यधिक भण्डारणलाई दोष दिइरहेको छ। तर यी समस्याहरू सहजै नियन्त्रण गर्न सकिने थिए यदि सरकारले साहस देखाएर नोट खारेजीको कदम चालेको भए। कालोबजारी र अवैध भण्डारणको जालो नगद कारोबारमा निर्भर हुन्छ। ठूला नोटहरू खारेज गरी नयाँ नोट प्रणाली लागू गरेको भए अवैध सम्पत्ति र होल्डिङ सजिलै पहिचान हुने थियो। अनुगमन प्रणाली बलियो बनाउन र बजारलाई पारदर्शी बनाउन नोट खारेजी एक प्रभावकारी हतियार बन्न सक्थ्यो। तर सरकारले यो सहज उपाय अवलम्बन गर्न चाहेन। बरु समस्या जटिल बनाएर नागरिकलाई सास्ती दिने बाटो रोजेको छ।
ग्यास वितरण जस्तो आधारभूत कामलाई पनि सरकारले जटिल बनाएको छ। यो नियमित डिलरमार्फत व्यवस्थित वितरण गर्न सकिने कुरा हो। तर सरकारले अचानक विभिन्न स्थान तोकेर हचुवा वितरण सुरु गर्यो जसले भीड र अव्यवस्था मात्र बढायो। अघिल्लो अवधिमा आधा सिलिन्डर बाँडेर माग दबाएको नीतिले बजारमा लाखौं खाली सिलिन्डर थुपार्यो। पूर्ण सिलिन्डर फर्काउँदा एकैपटक माग विस्फोट भयो। यो पूर्वानुमान गर्न सकिने कुरा भएतापनी सरकारले उचित योजना बनाउन सकेन। सरकारले आपूर्ति पर्याप्त छ भनेर दोहोर्याइरहँदा पनि नागरिक होटलमा खाना खान बाध्य छन्। भूकम्पको बेलासमेत नभएको अवस्था अहिले सिर्जना भएको छ।सरकारले समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि प्रचारको स्टन्ट गरिरहेको छ। सूचना जारी गर्ने, नयाँ वितरण केन्द्र तोक्ने, तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने जस्ता काममा व्यस्त देखिन्छ। तर भान्सामा आगो बल्ने अवस्था सिर्जना गर्न सकिरहेको छैन। नागरिकको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नसक्नु सरकारको ठूलो असफलता हो। ग्यास जस्तो दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभावले गरिब र मध्यम वर्गीय परिवारलाई सबैभन्दा बढी असर गरेको छ। पहुँचवालाले सहजै पाउने तर सर्वसाधारणले घण्टौं लाइन बस्दा पनि नपाउने अवस्था न्यायपूर्ण होइन।
सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्नुको साटो समस्या थपिदिने र दोष अरूमाथि थोपर्ने शैली अपनाएको छ। कालोबजारी रोक्न र वितरण व्यवस्थित गर्न नोट खारेजी जस्तो निर्णायक कदम नचाली समस्या समाधान हुने आशा गर्न सकिँदैन। ९० दिन भित्र नोट खारेजी गरि सरकारले यस्ता समस्यालाई सजिलै समाधान गर्नुपर्छ। पहिलो तीस दिनमा व्यवसायहरुलाई क्यूआर, पीओएस, बैंक तथा अन्य डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमा जोड्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। अर्को तीस दिनमा नगद कारोबारलाई क्रमशः घटाउँदै लैजाने नीति लागू गर्न सकिन्छ। अन्तिम तीस दिनमा ठूला नगद कारोबारमा कडा सीमा लगाई अधिकांश औपचारिक कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन सकिन्छ। नागरिकलाई झरीमा रुझाएर रित्तो हात फर्काउने यो तमासाले सरकारको विश्वसनीयता समाप्त पारेको छ। आधारभूत सेवा दिन नसक्ने सरकारले विकासको कुरा गर्नु व्यर्थ छ। जनताको भोक र सास्तीप्रति संवेदनशील नभएसम्म यस्ता नाटक दोहोरिरहनेछन्। सरकारले अब तथ्यांक बाँड्ने होइन वास्तविक समाधान दिनुपर्छ। अन्यथा यो असफलता इतिहासमा कालो दाग बनेर रहनेछ।
