त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट एक व्यक्ति ३७ वटा राहदानी लिएर भारततर्फ जाँदै गर्दा पक्राउ परेको छ। यसले राहदानी प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। प्रारम्भिक विवरण अनुसार ती राहदानीहरू रोमानिया भिसा लगाउने प्रयोजनका लागि अनधिकृत रूपमा लगिँदै थिए। एउटै व्यक्तिले यति धेरै राहदानी लिएर आवतजावत गर्न सक्नुले मानव तस्करी, वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने अवैध गतिविधि र कागजातको दुरुपयोगजस्ता संगठित जोखिमहरूको संकेत गर्छ। यस्ता घटनाले नेपालको राहदानीको विश्वसनीयतामाथि पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा असर पार्न सक्छ।
यस प्रकारको घटना केवल राहदानी दुरुपयोगको विषय मात्र होइन, यो नगदमा आधारित छायाँ अर्थतन्त्रसँग पनि जोडिएको विषय हो। धेरैजसो मानव तस्करी, कागजात व्यवस्थापनका अवैध सञ्जाल, एजेन्टमार्फत हुने गैरकानुनी काम र रकम आदानप्रदान नगदमै हुने भएकाले त्यसको वास्तविक स्रोत पत्ता लगाउन कठिन हुन्छ। यदि आर्थिक कारोबार पूर्ण रूपमा डिजिटल र ट्र्याक हुने व्यवस्था भएको भए यस्ता नेटवर्कलाई सञ्चालन गर्न धेरै कठिन हुने थियो। यसले नेपालको राहदानी कमजोर हुनुको एउटा कारण पनि देखाउँछ। अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले दस्तावेज मात्र होइन, देशको वित्तीय पारदर्शिता र कानुन कार्यान्वयन क्षमता पनि हेर्छन्।
यस कारण नयाँ सरकारले पुराना सरकारजस्तो सीमित सुधारमा मात्र नरोकी नोट खारेजीतर्फ स्पष्ट नीति लिन आवश्यक देखिन्छ। दैनिक उपभोग प्रभावित नहोस् भन्नका लागि देशभरका किराना पसल, औषधि पसल, होटल, टिकट काउन्टर तथा साना व्यापारसम्म अनिवार्य डेबिट कार्ड, QR र बैंक खातासँग जोडिएको भुक्तानी प्रणाली लागू गर्न सकिन्छ। सरकारले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत बैंक खाता र डेबिट कार्ड उपलब्ध गराउने, साना व्यापारीलाई निःशुल्क POS मेसिन दिने र सबै कारोबारलाई डिजिटल रेकर्डमा ल्याउने नीति लिन सक्छ। यसले मानव तस्करी, अवैध एजेन्ट नेटवर्क र कागजात कारोबारको वित्तीय आधार कमजोर बनाउनेछ।
