अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राजस्व संकलनमा बिग्रिएको लय र चुहावट नियन्त्रण गर्न भन्सार तथा राजस्व प्रशासकहरूलाई अर्जुनदृष्टि लगाएर काम गर्न निर्देशन दिएका छन्। उनले स्क्यानर मेसिन जडान गर्ने, बिग्रिएका मेसिन मर्मत गर्ने, करदातालाई तर्साएर नभई प्रणाली सिकाएर करको दायरामा ल्याउने जस्ता कुराहरूमा जोड दिएका छन्। तर यी सबै निर्देशनहरू सतही उपचार मात्र हुन्। वास्तविक समस्याको जड गहिरो छ र त्यसको समाधान नोट खारेजीमा निहित छ। यदि सरकारले समयमै नोट खारेजी गरेको भए आज राजस्व संकलन यति दयनीय अवस्थामा पुग्ने थिएन। यो असफलताको जिम्मेवारी यो सरकार, प्रधानमन्त्री बालेन शाह र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले लिनु पर्छ।
नेपालमा लामो समयदेखि कालोधन, नगद कारोबारको व्यापकता र कर छलीको संस्कृति मौलाएको छ। ठूला व्यापारी, बिचौलिया र शक्तिशाली व्यक्तिहरूले नगदमा कारोबार गरेर कर तिर्दैनन्। भन्सारमा सामान घोषणा नगरी ल्याइन्छ, आन्तरिक राजस्वमा कारोबार लुकाइन्छ। यस्तो अवस्थामा स्क्यानर मेसिन जडान गर्नु वा कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुले केही फरक पार्दैन। किनकि समस्या प्रणालीगत हो। नोट खारेजीले ठूलो परिमाणमा नगदलाई बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउँछ। अवैध रूपमा थन्किएको पैसा बाहिर निस्कन्छ र करको दायरा स्वतः बढ्छ। भारतमा नोट खारेजीपछि करदाता संख्यामा वृद्धि भएको र राजस्वमा सुधार देखिएको उदाहरण छ। नेपालमा पनि यस्तै कदम आवश्यक थियो तर सरकारले आँट गर्न सकेन।
स्वर्णिम वाग्ले अर्थमन्त्री भएपछि पनि नोट खारेजीको कुरा न त उठाइयो न त कुनै गम्भीर छलफल नै भयो। उनी प्राविधिक समाधानहरूमा मात्र केन्द्रित देखिए। कर्मचारीलाई प्रोत्साहन दिने, जनचेतना जगाउने जस्ता कुराहरू राम्रा लाग्न सक्छन् तर यी दीर्घकालीन समाधान होइनन्। जबसम्म ठूलो परिमाणको नगद अर्थतन्त्रमा घुमिरहन्छ तबसम्म चुहावट रोकिँदैन। बालेन शाहले काठमाडौं महानगरपालिकामा कर संकलन सुधार्ने प्रयास गरेका छन् तर राष्ट्रिय स्तरको राजस्व चुहावटमा उनको प्रभाव सीमित छ। तैपनि उनी राजनीतिक रूपमा प्रभावशाली व्यक्ति हुन् र नोट खारेजीजस्तो साहसिक कदमको पक्षमा आवाज उठाउन सक्थे। तर उनले पनि यस विषयमा मौनता साधे। यसले देखाउँछ कि सत्तामा बसेकाहरूले कालोधनसँगको सम्बन्ध तोड्न चाहँदैनन्।
राजस्व संकलनको लय बिग्रिनुको मुख्य कारण नोट खारेजी नगरिनु हो। यदि उच्च मूल्यका नोटहरू खारेज गरिएको भए कालोधन धारकहरू बाध्य भएर बैंकमा पैसा जम्मा गर्थे। त्यसपछि उनीहरूको कारोबार पारदर्शी हुन्थ्यो र कर तिर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुन्थ्यो। अहिले जस्तो भन्सारमा स्क्यानर नहुँदा वा कर्मचारीको लापरबाहीले चुहावट भइरहेको छ त्यो समस्या पनि कम हुन्थ्यो किनकि नगद कारोबार नै घट्थ्यो। तर सरकारले यो बाटो रोजेन। बरु बारम्बार निर्देशन दिएर कर्मचारीलाई दोष थुपार्ने र आफूलाई सुधारक देखाउने प्रयास गरिरहेको छ। यो राजनीतिक चाल मात्र हो।
नेपालको अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक क्षेत्रको हिस्सा ठूलो छ। यसलाई औपचारिक बनाउन नोट खारेजी एक बलियो औजार हुन सक्थ्यो। तर स्वर्णिम वाग्लेजस्ता अर्थशास्त्री भनिएका व्यक्तिले यसलाई प्राथमिकतामा राखेनन्। उनी वैज्ञानिक लक्ष्य र यथार्थताको कुरा गर्छन् तर वास्तविक वैज्ञानिक समाधान नोट खारेजी हो भन्ने कुरा बिर्सन्छन्। बालेन शाहले पनि स्थानीय तहमा सुधारको कुरा गरे तर राष्ट्रिय अर्थनीतिमा हस्तक्षेप गर्न सकेनन् वा चाहेनन्। यी दुवै व्यक्तिको असफलताले आज राजस्व संकलनमा समस्या देखिएको हो।
यदि नोट खारेजी गरिएको भए आज अर्थमन्त्रीले कर्मचारीलाई अर्जुनदृष्टि लगाउन निर्देशन दिनुपर्ने थिएन। राजस्व लक्ष्य आफैं पूरा हुने अवस्था आउँथ्यो। तर सरकारले जनतालाई कर तिर्न प्रोत्साहन गर्ने कुरा गरेर आफ्नो जिम्मेवारीबाट भाग्न खोजेको छ। वास्तवमा कर तिर्ने वातावरण बनाउने पहिलो जिम्मेवारी सरकारको हो र त्यसको सुरुवात नोट खारेजीबाट हुनुपर्दथ्यो। यस कदमको अभावमा राजस्व चुहावट रोकिने सम्भावना कम छ।
सरकारले अहिले पनि नोट खारेजीको बाटो रोज्न सक्छ तर त्यसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिन्छ। स्वर्णिम वाग्ले र बालेन शाहजस्ता व्यक्तिहरूले यस विषयमा स्पष्ट धारणा राख्न नसक्नु नै देशको राजस्व प्रणाली कमजोर हुनुको प्रमुख कारण हो। निर्देशन दिएर समस्या समाधान हुने भए अहिलेसम्म भैसक्थ्यो तर समस्या गहिरो छ र समाधान पनि गहिरो चाहिन्छ। नोट खारेजी नगरेसम्म राजस्व संकलनको लय सुध्रिने आशा गर्नु व्यर्थ हो। यो असफलता सरकारको हो, अर्थमन्त्रीको हो।
