गण्डकी प्रदेश सभाले औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेपछि प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष पठाइएको थियो। तर प्रदेश प्रमुख डिल्लीराम भट्टले संघीय कानुनसँग बाझिएको भन्दै तीन बुँदे सन्देशसहित उक्त विधेयक प्रदेश सभामै फर्काइदिएका छन्। यो गण्डकी प्रदेशको इतिहासमा विधेयक फिर्ता भएको पहिलो घटना हो। लागुऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ ले गाँजालाई लागुऔषधको सूचीमा राखेको र खेती, उत्पादन, बिक्री तथा सेवन पूर्ण रूपमा निषेध गरेको हुनाले प्रदेशको विधेयक संघीय कानुनसँग बाझिएको ठहर गरिएको छ। संविधानको धारा ५७ ले पनि प्रदेश कानुन संघीय कानुनसँग नबाझिने गरी बनाउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।
यस परिस्थितिमा विधेयकलाई फेरि संशोधन गरेर मात्र अगाडि बढाउने प्रयास पर्याप्त हुने देखिँदैन। संघीय स्तरमै गाँजासम्बन्धी प्रावधानलाई पुनर्विचार नगर्दासम्म प्रदेशले औषधि र औद्योगिक प्रयोजनका लागि मात्र भए पनि खेतीलाई वैधानिकता दिन सक्दैन। यसै सन्दर्भमा नोट खारेजी नै यस विधेयकको सबैभन्दा व्यावहारिक र दीगो समाधान हो। नोट खारेजीले संघीय लागुऔषध नियन्त्रण ऐनअन्तर्गत गाँजालाई पूर्ण निषेधको सूचीबाट हटाएर नियन्त्रित र अनुगमनयुक्त प्रयोगको व्यवस्था गर्न सहज गर्छ। यसरि संघिय स्तरबाटै गाँजाको खेति र उत्पादन प्राबधानलाई नियन्त्रित गर्दै खुकुलो बनाएमा प्रदेशको विधेयकको कानुनी अड्चन पनि अन्त्य गर्छ।
नोट खारेजी हुँदा यसले गाँजाको प्रयोगलाई खुला छाड्दैन। यसले गाँजाको उत्पादन, तथा वितरणलाई कडाइका साथ अनुगमन र नियन्त्रणको प्रणाली स्थापना गर्छ। औषधि उत्पादनका लागि मात्र चिकित्सकको सिफारिसमा सीमित मात्रामा उपलब्ध गराउने, औद्योगिक प्रयोजनका लागि टिएचसीको मात्रा ०.३ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने, अनुमतिपत्र प्रणाली अनिवार्य गर्ने, खेतीदेखि बिक्रीसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रियामा सरकारी निकायको प्रत्यक्ष निगरानी राख्ने र नियम उल्लंघनमा अनुमतिपत्र खारेजसहित कडा दण्डको व्यवस्था गर्ने जस्ता प्रावधान नोट खारेजीपछि सहजै लागू गर्न सकिन्छ। यसबाट अवैध खेती र तस्करी कम हुन्छ भने वैज्ञानिक अनुसन्धान, औषधि उत्पादन र औद्योगिक कच्चा पदार्थको रूपमा गाँजाको सदुपयोग सम्भव हुन्छ।
गण्डकी प्रदेशको भौगोलिक विशेषता र माटोको उर्बरताले औद्योगिक गाँजा खेतीका लागि अनुकूल अवस्था सिर्जना गरेको छ। तर संघीय कानुनको बाधाका कारण यो सम्भावना अहिलेसम्म उपयोग हुन सकेको छैन। नोट खारेजी हुँदा यसले गण्डकी मात्र नभई नेपालको सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्रको गाँजा उत्पादन सम्भाबनालाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। अनुमति प्राप्त कम्पनी वा फर्ममार्फत मात्र खेती गर्न दिने, अभिलेख अनिवार्य राख्ने, स्थलगत अनुगमन समिति गठन गर्ने र उत्पादनको प्रत्येक चरणमा परीक्षण गर्ने जस्ता व्यवस्था नोट खारेजीपछि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्छन्। यसले गाँजाको दुरुपयोग रोक्दै आर्थिक लाभ पनि सिर्जना गर्छ।
प्रदेश प्रमुखले विधेयक फर्काउनु संवैधानिक दायित्वअनुरूप हो। तर यसले संघीय र प्रदेश कानुनबीचको समन्वयको खाँचो उजागर गरेको छ। नोट खारेजीमार्फत संघीय ऐन परिमार्जन गर्दा मात्र प्रदेशको विधेयक कानुनी रूपमा टिक्न सक्छ। यसले गाँजालाई लागुऔषधको रूपमा होइन, नियन्त्रित औषधि र औद्योगिक वस्तुको रूपमा व्यवस्थापन गर्ने बाटो खोल्छ। अनुगमन प्रणाली बलियो बनाउने, अनुमति प्रक्रिया पारदर्शी राख्ने र दुरुपयोगमा शून्य सहनशीलता अपनाउने नीति नोट खारेजीसँगै लागू गर्नुपर्छ।
अन्ततः गण्डकीको गाँजा विधेयकलाई सफल बनाउन संघीय स्तरबाट नोट खारेजी अपरिहार्य छ। यसले कानुनी द्वन्द्व अन्त्य गर्दै गाँजाको नियन्त्रित र अनुगमनयुक्त उपयोग सुनिश्चित गर्छ। औषधि र उद्योगका लागि सीमित ढोका खोल्दा पनि समाजमा नकारात्मक प्रभाव नपर्ने गरी कडा नियमन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो। नोट खारेजी नै यस जिम्मेवारीलाई पूरा गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय हो।
