भाग ४ : नोट खारेजीपछि भ्रष्टाचार, हुण्डी, कालोबजारी, घुस, लागूऔषध कारोबार र कर छलीमा कस्तो प्रभाव पर्न सक्छ?
नोट खारेजीको बहस गर्दा सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न भनेको यदि अर्थतन्त्रबाट भौतिक नगद क्रमशः हटाइयो भने वास्तवमै भ्रष्टाचार, हुण्डी, कालोबजारी, घुस, लागूऔषध कारोबार र कर छलीमा कस्तो प्रभाव पर्छ? भन्ने नै हो। नोट खारेजीले अभिलेखविहीन नगद कारोबारलाई कठिन बनाउँदा धेरै प्रकारका आर्थिक अपराधको एउटा प्रमुख माध्यम कमजोर बनाउन सक्छ। भ्रष्टाचारको जरा राजनीति, कमजोर कानून, दण्डहीनता, स्वार्थको द्वन्द्व, कमजोर अनुसन्धान र प्रशासनिक अपारदर्शितामा पनि हुन्छ। त्यसैले नोट खारेजीलाई सम्पूर्ण समाधानका रूपमा भन्दा पनि आर्थिक अपराध गर्न सजिलो बनाउने एउटा ठूलो संरचनात्मक कमजोरी हटाउने उपायका रूपमा हेर्नुपर्छ।
१. घुस : हातबाट हातमा जाने पैसाको बाटो साँघुरो
नेपालमा घुसको ठूलो समस्या प्रमाणको अभाव हो। यदि कुनै सेवाग्राहीले सरकारी कर्मचारीलाई नगदमा पैसा दियो भने त्यसको बैंक अभिलेख हुँदैन। कारोबारको उद्देश्य उल्लेख हुँदैन। रकम दिने र लिने दुवैले अस्वीकार गर्न सक्छन्। तर ठूलो आर्थिक कारोबार डिजिटल हुँदा स्थिति बदलिन्छ। कुन खाताबाट पैसा गयो?, कसको खातामा पुग्यो?, कहिले पुग्यो?, कति रकम गयो? यी सबैको अभिलेख बन्न सक्छ। यसरि सीधै खाममा पैसा दिएर कारोबार समाप्त गर्ने सजिलो बाटो कमजोर हुन्छ। त्यसैले नोट खारेजीको पहिलो प्रभाव भनेको घुसलाई अभिलेखविहीन राख्न कठिन बनाउनु हो।
२. भ्रष्टाचार : पैसा लुकाउन कठिन बनाउने संरचना
ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणमा अवैध पैसा कहाँ गयो भन्ने प्रश्न सधैं उठ्ने गरेको छ। यदि रकम नगदमा राख्न सकिन्छ भने भ्रष्टाचारबाट प्राप्त सम्पत्ति लामो समय अभिलेखबाहिर राख्न सकिन्छ। तर डिजिटल अर्थतन्त्रमा ठूलो रकमलाई प्रणालीबाहिर राख्न कठिन हुन्छ। पैसा खातामा आएपछि त्यसको स्रोतबारे प्रश्न उठ्न सक्छ। ठूलो सम्पत्ति खरिद गर्दा भुक्तानीको स्रोत देखाउनुपर्ने हुन्छ। अस्वाभाविक आर्थिक गतिविधि पहिचान गर्न बैंक तथा नियामक निकायलाई पनि सजिलो हुन्छ। यसले स्वत रुपमा भ्रस्टाचार समाप्त गर्छ र भ्रष्टाचारपछि रकम व्यवस्थापन गर्न कठिन बनाउन सक्छ। भ्रष्ट व्यक्तिले पैसालाई अरूको नाममा राख्ने, विदेश पठाउने, कम्पनीमार्फत घुमाउने वा अन्य सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास गर्न सक्छ। त्यसैले नोट खारेजीसँगै लाभग्राही स्वामित्व, सम्पत्ति घोषणा, सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण, सार्वजनिक खरिद पारदर्शिता र राजनीतिक वित्तीय पारदर्शिता पनि आवश्यक हुन्छ।
३. हुण्डी : अनौपचारिक रकम हस्तान्तरणको आधार कमजोर
हुण्डीको मूल आकर्षण भनेको बैंकिङ प्रणालीबाहिर रकम स्थानान्तरण गर्न सक्नु हो। हुण्डीमा एउटा व्यक्तिले विदेशमा रकम बुझाउँछ र त्यसको समकक्ष रकम नेपालमा अर्को व्यक्तिले नगदमा दिन्छ। पैसा औपचारिक बैंकिङ प्रणालीमार्फत सीमा पार नगरे पनि आर्थिक हिसाब आपसमा मिलाइन्छ। यदि नेपालमा यस्तो नगद कारोबार नै नहुने भयो भने हुण्डी सञ्चालकलाई नेपालभित्र ठूलो रकम वितरण गर्न कठिन हुन्छ। नगदको विकल्प घट्दै जाँदा हुण्डी कारोबारले बैंक खाता, डिजिटल वालेट वा अन्य अभिलेखयोग्य माध्यम प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस अवस्थामा अबैध कारोबार पत्ता लाग्छ।
४. कालोबजारी : बिक्री लुकाउन कठिन
कालोबजारीमा प्रायः दुई कुरा लुकाउन खोजिन्छ : वस्तुको वास्तविक परिमाण र त्यसबाट भएको वास्तविक आम्दानी। उदाहरणका लागि कुनै वस्तुको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर आधिकारिक मूल्यभन्दा बढी रकम नगदमा लिन सकिन्छ। बिल कम रकमको बनाइन्छ, बाँकी रकम हातमै लिइन्छ। यदि कारोबार डिजिटल भयो भने ग्राहकले तिरेको वास्तविक रकमको अभिलेख रहन्छ। यसले सरकार वा नियामकलाई बजारको वास्तविक कारोबार बुझ्न मद्दत गर्न सक्छ। यसका साथै स्टक अभिलेख, आयात–बिक्री डेटा, कर बिलिङ, गोदाम निरीक्षण र उपभोक्ता उजुरी प्रणाली पनि आवश्यक हुन्छ।
५. कर छली : वास्तविक बिक्री र घोषणा गरिएको बिक्रीबीचको फरक घटाउन सहयोग
कर छलीको सामान्य तरिका वास्तविक बिक्रीभन्दा कम बिक्री देखाउनु हो। यदि व्यवसायीले एक लाख रुपैयाँको वस्तु बेच्यो तर बिल ५० हजारको मात्र बनायो र बाँकी नगदमा लियो भने कर प्रशासनले वास्तविक कारोबार थाहा पाउदैन। तर डिजिटल कारोबारले यस प्रकारको फरक घटाउन सहयोग गर्न सक्छ। यदि भुक्तानी, बिलिङ र लेखा प्रणाली एकआपसमा जोडिएका छन् भने वास्तविक बिक्री र कर विवरण तुलना गर्न सकिन्छ। तर यसका लागि सरकारको कर प्रणाली पनि सुधार हुनुपर्छ। सबै डिजिटल कारोबारलाई करयोग्य मान्नु गलत हुन्छ। नागरिकबीच हुने व्यक्तिगत रकम स्थानान्तरण, ऋण फिर्ता, परिवारभित्रको सहायता तथा अन्य गैर-व्यावसायिक कारोबार फरक छुट्याउन सक्ने प्रणाली आवश्यक हुन्छ। त्यसैले कर छल्न कठिन बनाउने, तर कर तिर्न सजिलो बनाउनेलक्ष्य सहितको नोट खारेजी गर्नुपर्छ।
६. लागूऔषध कारोबार : नगद प्रवाहमा अवरोध
अवैध लागूऔषध कारोबारमा नगदको प्रयोग ऐतिहासिक रूपमा महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ, किनकि कारोबार गर्ने पक्षहरू आफ्नो पहिचान र आर्थिक अभिलेख लुकाउन चाहन्छन्। नगदको अभाव हुँदा अवैध व्यापारीलाई रकम प्राप्त, भण्डारण र वितरण गर्न कठिन हुन्छ। यसरि नोट खारेजीसँगै वित्तीय अपराध अनुसन्धान, ग्राहक पहिचान, अस्वाभाविक कारोबार निगरानी र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य पनि बलियो हुँदा लागुऔसाद कारोबार स्वत घट्छ।
७. मानव तस्करी, अवैध आप्रवासन र फिरौती
मानव तस्करी, अवैध आप्रवासन तथा फिरौती जस्ता अपराधमा पनि नगद वा अभिलेखविहीन भुक्तानी प्रयोग हुन सक्छ। यदि ठूलो रकम डिजिटल प्रणालीबाहिर सार्न कठिन भयो भने यस्तो कारोबार सञ्चालन गर्ने समूहलाई रकम व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ हुन सक्छ।त्यसैले यस्ता अपराध रोक्न नोट खारेजीसँगै प्रहरी अनुसन्धान, सीमा सुरक्षा, पीडित संरक्षण र अन्तरदेशीय सूचना आदानप्रदान आवश्यक हुन्छ।
८. निर्वाचनमा पैसा बाँड्ने प्रवृत्तिमा प्रभाव
निर्वाचनका बेला मतदाता प्रभावित गर्न नगद वितरण भएको आरोप नेपाललगायत धेरै देशमा उठ्ने गर्छ। नगद अभिलेखविहीन भएकाले ठूलो रकम टुक्राटुक्रा गरी वितरण गर्न सजिलो हुन्छ। यसरि नगद वितरण गरि भोट किन्ने, निर्वाचन आफ्नो पक्षमा पार्ने काम हुने गरेको छ। यदि ठूलो रकम निकाल्न, राख्न र वितरण गर्न कडा सीमा भयो भने यस्तो गतिविधि कठिन हुन्छ। नोट खारेजीले नगदमा आधारित चुनावी प्रभावको एउटा माध्यम कमजोर बनाउछ। त्यसैले राजनीतिक दलको आय-व्यय, चुनावी खर्च, चन्दा र उम्मेदवारको आर्थिक गतिविधिमा पारदर्शिता अनिवार्य हुनुपर्छ जुन नोट खारेजीद्वारा मात्र सम्भब छ।
९. सुन, जग्गा र महँगा सम्पत्तिमा कालोधन
कालोधन प्रायः लामो समय नगदमा मात्र बस्दैन। त्यसलाई जग्गा, घर, सुन, सवारी साधन वा व्यवसायमा रूपान्तरण गरिन्छ। त्यसैले नोट खारेजीसँगै उच्च मूल्यका सम्पत्तिमा अनिवार्य डिजिटल भुक्तानी आवश्यक हुन्छ। घरजग्गाको वास्तविक बिक्री मूल्य र सरकारी लिखतको मूल्यबीच ठूलो अन्तर रह्यो भने डिजिटल कारोबार भए पनि कालोधनको अर्को बाटो खुला रहन्छ। त्यसैले सम्पत्ति मूल्यांकन, लाभग्राही स्वामित्व र वास्तविक बिक्री मूल्य घोषणा प्रणाली पनि सुधार गर्नुपर्छ।
१०. नक्कली बिल र फर्जी कम्पनी
डिजिटल भुक्तानी भए पनि भ्रष्टाचारको अर्को स्वरूपको रुपमा नक्कली कम्पनी, फर्जी बिल र मिलेमतो जीवित रहन सक्छ। सरकारी ठेक्कामा वास्तविक लागतभन्दा बढी रकमको बिल बनाउन बनाउँदा पैसा बैंकमार्फत नै गएतापनि कारोबार भ्रष्ट हुन सक्छ। यही कारणले नोट खारेजीसंगै डिजिटल सार्वजनिक खरिद, कम्पनीको वास्तविक मालिकको विवरण, कर बिलिङ र सार्वजनिक ठेक्काको खुला डेटा आवश्यक हुन्छ।
११. सरकार पनि निगरानीयोग्य हुनुपर्छ
नोट खारेजीको नियम नागरिकका लागि मात्र लागू हुनु हुँदैन। सरकारी कार्यालयको खर्च, सार्वजनिक ठेक्का, राजनीतिक दलको चन्दा, सरकारी अनुदान तथा सार्वजनिक संस्थाको आर्थिक गतिविधि पनि पूर्ण रूपमा अभिलेखयोग्य हुनुपर्छ। यदि नागरिकलाई प्रत्येक रुपैयाँको हिसाब मागिन्छ तर सरकारको अर्बौं रुपैयाँको खर्च अपारदर्शी रहन्छ भने डिजिटल अर्थतन्त्रले जनविश्वास निर्माण गर्दैन।
त्यसैले सिद्धान्त स्पष्ट हुनुपर्छ; पारदर्शिता तलबाट माथि मात्र होइन, माथिबाट तल पनि हुनुपर्छ। आखिर सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन के हुन्छ? नोट खारेजीबाट हुने सम्भावित सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन अपराध पूर्ण रूपमा समाप्त हुनु होइन। सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन भनेको अवैध रकमलाई अभिलेखबाहिर राख्न कठिन हुनु हो। नगदमा एउटा कारोबार भएपछि त्यसको प्रमाण हराउन सक्छ वा लुकाउन सकिन्छ। तर डिजिटल कारोबारमा एउटा आर्थिक पदचिह्न रहन्छ। त्यही आर्थिक पदचिह्नले अनुसन्धान, कर प्रशासन र वित्तीय निगरानीलाई सहयोग गर्छ। यही कारणले नोट खारेजीलाई अपराध नियन्त्रणको औषधि मात्र नभई आर्थिक पारदर्शिताको आधारभूत पूर्वाधारका रूपमा हेर्नुपर्छ।
तर यसो भन्दै गर्दा नागरिकको स्वतन्त्रता पनि जोगिनुपर्छ। अपराध नियन्त्रणका नाममा प्रत्येक नागरिकको प्रत्येक सानो खर्च सरकारले निरन्तर निगरानी गर्ने व्यवस्था पनि स्वस्थ लोकतन्त्र होइन। नागरिकको आर्थिक गोपनीयता र अपराध नियन्त्रणबीच सन्तुलन चाहिन्छ। सानो व्यक्तिगत कारोबार सामान्य गोपनीयताको दायरामा रहनुपर्छ र गम्भीर अनुसन्धानका लागि कानुनी प्रक्रिया आवश्यक हुनुपर्छ। नोट खारेजीको अर्थ “सरकारले सबैलाई शंका गर्ने” होइन। यसको अर्थ कानुनी कारोबार सजिलो, गैरकानुनी रकम लुकाउन कठिन बनाउनु हो।
त्यसैले नोट खारेजीसँगै दस सुधार आवश्यक
नोट खारेजीलाई सफल बनाउन डिजिटल भुक्तानी मात्र पर्याप्त हुँदैन। यसको साथमा सार्वजनिक खरिद पारदर्शिता, राजनीतिक चन्दा पारदर्शिता, सम्पत्ति घोषणा, लाभग्राही स्वामित्व पहिचान, सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण, सरल कर प्रणाली, डिजिटल बिलिङ, साइबर सुरक्षा, उपभोक्ता संरक्षण र स्वतन्त्र भ्रष्टाचार अनुसन्धानलाई बलियो बनाउनुपर्छ। यी सुधार बिना नोट खारेजी गरे अपराधीले नयाँ बाटो खोज्नेछन्। यी सुधारसँगै नोट खारेजी गरियो भने अवैध कारोबारका धेरै बाटा एकैपटक साँघुरा हुनेछ।
निष्कर्ष : अपराधीभन्दा अगाडि प्रणाली बदल्नुपर्छ
हामी प्रायः अपराध भएपछि अपराधी खोज्छौँ।
भ्रष्टाचार भएपछि छानबिन गर्छौँ।
कालोबजारी भएपछि अनुगमन गर्छौँ।
हुण्डी समातिएपछि अनुसन्धान गर्छौँ।
कर छली भएपछि फाइल खोल्छौँ।
तर आधुनिक शासनको लक्ष्य अपराध भएपछि मात्र प्रतिक्रिया दिने होइन अपराध गर्न कठिन हुने प्रणाली निर्माण गर्नु हो। त्यही ठाउँमा नोट खारेजीको बहस आउँछ।
त्यसैले हामी भन्छौँ नोट खारेजी गर र:
नोटमा लुकेको अर्थतन्त्रलाई अभिलेखमा ल्याऊ।
वैध कारोबारलाई स्वतन्त्र बनाऊ, अवैध कारोबारलाई ट्रेस गर्न सकिने बनाऊ।
अपराधी समात्ने मात्र होइन, अपराधको आर्थिक बाटो साँघुरो पार।
नागरिकलाई होइन, अपारदर्शितालाई कठिन बनाऊ।
यदि नेपाललाई वास्तवमै समृद्ध, पारदर्शी र भ्रष्टाचार कम भएको देश बनाउने हो भने व्यक्ति परिवर्तनसँगै आर्थिक संरचना पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ।
अब केवल भ्रष्टाचारी खोजेर पुग्दैन, भ्रष्टाचारको पैसा लुक्ने ठाउँ खोजेर बन्द गर्नुपर्छ।
अब केवल हुण्डी कारोबारी समातेर पुग्दैन, हुण्डी चल्ने अनौपचारिक आर्थिक बाटो कमजोर बनाउनुपर्छ।
अब केवल कालोबजारीमा छापा मारेर पुग्दैन, वास्तविक कारोबार लुकाउन कठिन बनाउनु पर्छ।
अब केवल कर छलीको अनुसन्धान गरेर पुग्दैन, हरेक व्यावसायिक कारोबार अभिलेखयोग्य बनाउनु पर्छ।
र त्यसका लागि नेपालले एउटा साहसिक तर जिम्मेवार राष्ट्रिय बहस सुरु गर्नैपर्छ-नगदमा आधारित अपारदर्शी अर्थतन्त्रबाट सुरक्षित, समावेशी र अभिलेखयोग्य डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ। यही हो नोट खारेजीको वास्तविक बहस।
