बजेट २०८३/८४ ले अर्थमन्त्रीको क्षमता माथि उठाएको गम्भीर प्रश्न
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक भएसँगै वर्तमान अर्थमन्त्रीले नेपाललाई आवश्यक पर्ने संरचनात्मक आर्थिक सुधारको नेतृत्व गर्न नसकेको स्पस्ट भएको छ। बजेटमा पुरानै शैलीका कार्यक्रम, पुरानै सोच र पुरानै आर्थिक दर्शनको निरन्तरता देखियो। डिजिटल अर्थतन्त्र, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका आकर्षक नारा दिइए पनि त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्ने साहस र दृष्टि बजेटमा देखिएन। यसले अर्थमन्त्री आफ्नो जिम्मेवारीको गहिराइ अनुसारको तयारी, क्षमता र दूरदृष्टिबाट वञ्चित रहेको संकेत गरेको छ।
नोट खारेजीको साहस गर्न नसक्ने अर्थमन्त्रीले सुशासनको कुरा गर्न मिल्दैन
आज नेपालमा भ्रष्टाचार, कर छलि, हुण्डी कारोबार, कमिशन, कालोधन र अनौपचारिक अर्थतन्त्रका समस्या गम्भीर बन्दै गएका छन्। यस्ता समस्याको जरा नगदमा आधारित अपारदर्शी अर्थतन्त्रमा रहेको विषय कुनै नयाँ बहस होइन। तर अर्थमन्त्रीले बजेटमार्फत नगद कारोबार नियन्त्रण, ठूलो रकमको डिजिटल ट्र्याकिङ, QR आधारित अनिवार्य कारोबार वा नोट खारेजी जस्ता विषयलाई छुन समेत आवश्यक ठानेनन्। यदि सरकार साँच्चिकै डिजिटल नेपाल निर्माण गर्न प्रतिबद्ध थियो भने डिजिटल कारोबारलाई विकल्प होइन, बाध्यकारी बनाउनु पर्ने थियो। तर अर्थमन्त्रीले डिजिटल अर्थतन्त्रको भाषण त गरे, तर नगद अर्थतन्त्रलाई चुनौती दिने साहस देखाउन सकेनन्। यस्तो अवस्थामा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका नाराहरू केवल औपचारिक भाषणमा सीमित हुने खतरा रहन्छ।
कर नीतिमा अन्योल र विद्युतीय सवारीसाधन विवादले प्रश्न उठाएको छ
पछिल्ला वर्षहरूमा विद्युतीय सवारीसाधन सम्बन्धी कर नीतिलाई लिएर पटक-पटक विवाद उत्पन्न भए। नीतिमा स्थिरता नहुनु, बारम्बार हुने परिवर्तन, बजारमा सिर्जित अन्योल र नीतिगत निर्णयमाथि उठेका प्रश्नहरूले अर्थ मन्त्रालयको विश्वसनीयतामै असर पुर्याएको छ। लगानीकर्ताले स्पष्टता खोजिरहेका बेला सरकारबाट आउने संकेतहरू अस्थिर देखिनु अर्थमन्त्रीको कमजोर नेतृत्वको संकेतका रूपमा हेरिएको छ। अर्थमन्त्रीको काम केवल करको दर बढाउने वा घटाउने होइन। उनको दायित्व अर्थतन्त्रलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र दीर्घकालीन रूपमा सक्षम बनाउनु पनि हो। दुर्भाग्यवश, बजेट २०८३/८४ ले त्यो दृष्टि प्रस्तुत गर्न सकेन।
पुरानो अनुहार होइन, पुरानै मानसिकताको निरन्तरता
जेन्जी आन्दोलनले नयाँ नेपाल, नयाँ प्रणाली र नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको सपना देखेको थियो। युवाहरूले केवल सरकार फेर्न आन्दोलन गरेका थिएनन्। उनीहरूले भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन, डिजिटल शासन र जवाफदेही नेतृत्वको अपेक्षा गरेका थिए। तर अहिलेको आर्थिक नीति हेर्दा नयाँ अनुहारभित्र पुरानै सोच जीवित रहेको अनुभूति हुन्छ।
पुरानो शैलीको बजेट, पुरानै राजस्व संरचना, पुरानै नगद अर्थतन्त्र र पुरानै प्रशासनिक ढाँचालाई निरन्तरता दिँदा जनताले खोजेको परिवर्तन अधुरै रहेको अनुभूति भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा आर्थिक नेतृत्वको पुनर्मूल्यांकन आवश्यक देखिन्छ।
अब राजनीतिक जवाफदेहिताको समय आएको छ
लोकतन्त्रमा कुनै पनि पद व्यक्ति भन्दा ठूलो हुँदैन। जब नेतृत्वले अपेक्षाअनुसार परिणाम दिन सक्दैन, तब नैतिक जिम्मेवारी लिँदै पद छोड्नु पनि लोकतान्त्रिक संस्कृतिको हिस्सा हो। बजेट २०८३/८४ ले अर्थमन्त्रीको आर्थिक दृष्टि, सुधार कार्यान्वयन क्षमता र नेतृत्व कौशलमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। त्यसैले अब वर्तमान अर्थमन्त्रीले आफ्नो कार्यसम्पादनको राजनीतिक जिम्मेवारी स्वीकार गर्दै राजीनामा दिनु उपयुक्त हुनेछ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नयाँ पुस्तालाई अवसर दिनुपर्छ
यदि वर्तमान सरकारले साँच्चिकै जेन्जी आन्दोलनको भावना र जनादेशको सम्मान गर्न चाहन्छ भने आर्थिक नेतृत्वमा पनि नयाँ सोच आवश्यक छ। अब केवल अनुहार फेरेर होइन, आर्थिक दर्शन परिवर्तन गरेर अघि बढ्नुपर्ने समय आएको छ। त्यसका लागि प्रधानमन्त्री बालेन शाहले डिजिटल अर्थतन्त्र, पूर्ण वित्तीय पारदर्शिता, नोट खारेजी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा-आधारित शासन र आधुनिक आर्थिक व्यवस्थापनको समझ भएको सक्षम जेन्जी पुस्ताबाट नयाँ अर्थमन्त्री चयन गर्ने साहस देखाउनुपर्छ। नेपाललाई पुरानो अर्थशास्त्र दोहोर्याउने होइन, नयाँ युगको नेतृत्व गर्न सक्ने आर्थिक कमाण्डर आवश्यक छ। समयले माग गरेको परिवर्तन अब केवल नारामा होइन, नेतृत्वमा पनि देखिनुपर्छ।
