नेपालमा मिटर ब्याजीको समस्या दिनप्रतिदिन विकराल बन्दै गएको छ। हाल सयौं पीडितहरू जनकपुरबाट काठमाडौंको न्याय यात्रामा निस्किएका छन्। किसान मजदुर आन्दोलन नेपालको नेतृत्वमा यो १५ दिने मार्चले सरकारलाई दबाब दिइरहेको छ। विगतमा सरकारसँग भएका सहमतिहरू कार्यान्वयन नभएको भन्दै पीडितहरूले नक्कली कागजात खारेजी, सम्पत्ति फिर्ता र कडा कानुन माग गरिरहेका थिए।
आज सरकार र आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडितबीच ९ बुँदे सहमति भएको छ। यसले ९ दिनदेखिको पैदल न्याय मार्च स्थगित गरेको छ। सहमतिअनुसार सरकारले मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराध मान्दै यो कूप्रथाको पूर्ण उन्मूलनको घोषणा गर्नेछ, जसबाट सम्पूर्ण फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, छिनुवा पास र बाध्यकारी चेकहरू स्वतः अवैध र खारेज हुनेछन्। गृह मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र विशेष विधेयकको मस्यौदा तयार गरी मिटरब्याज नियन्त्रणसम्बन्धी नयाँ ऐन निर्माण गर्नेछ, जसमा छुट्टै न्यायाधिकरण गठन गरी पीडितको सम्पत्ति फिर्ता र उचित क्षतिपूर्तिको ग्यारेन्टी गरिनेछ।
नयाँ ऐनले वास्तविकभन्दा बढी रकमको कागज बनाउने, ब्याजलाई साँवामा जोड्ने, ऋणीलाई भर्पाई नदिने, बढी ब्याज लिने, धम्क्याउने, शारीरिक–मानसिक शोषण गर्ने, खाली चेक वा कागजमा जबर्जस्ती सही गराउने र सम्पत्ति हत्याउने कार्यहरूलाई अपराध मान्नेछ। वडा कार्यालयमा लेनदेन प्रमाणीकरण गर्दा रकमको वैधानिक स्रोत र बैंक कारोबारको प्रमाण अनिवार्य गरिनुका साथै आपराधिक लाभ वा भ्रष्टाचारको रकम मिटरब्याजमा लगाउनेहरूमाथि कडा कारबाहीको व्यवस्था हुनेछ। अनुसन्धानका लागि लिखतहरूको फरेन्सिक ल्याब परीक्षण, सम्पत्तिको स्रोत खोजी र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) अन्तर्गत छानबिन हुनेछ भने अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूमा पीडितको न्यायका लागि कानुनी अड्चन फुकाइनेछ।
तर यो समस्या केवल ऋणदाताको शोषणमा सीमित छैन। यो त नगद-आधारित अर्थतन्त्रको प्रत्यक्ष परिणाम हो। सरकारले यदि नगद अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्न सकेको भए यो विपत्ति आउने थिएन। नोट खारेजी जस्तो साहसिक कदम चाल्न असफल भएको सरकारको लाचारी नै मिटर ब्याजीको मुख्य कारण बनेको छ। पीडितहरूले नगदमा ऋण लिए, लिखतमा मिटर ब्याज जोडियो र जग्गा-जमिन हरायो। सरकारले वर्षौंदेखि नगद कारोबारलाई प्रोत्साहन दिइरहेको छ, जसले कालो धन र अनियन्त्रित लेनदेनलाई बढावा दिएको छ।
यी ९ बुँदे सहमति पीडितहरूका लागि केही राहत दिन सक्छन् तर यी सबै बुँदाहरू नोट खारेजी मार्फत पहिल्यै हासिल गर्न सकिन्थ्यो। नगदको पारदर्शिता बढाएर यस्ता शोषणका पासाहरू तोड्न सकिन्थ्यो। विगतमा सरकारले आयोग गठन गरे पनि कार्यान्वयन शून्य रह्यो। यो पटक पनि सहमति भएर मात्र पुग्दैन, कार्यान्वयन हुनुपर्छ र यसको कार्यन्वयनको लागि नोट खारेजीको आवस्यकता रहेको छ।
नेपालको अर्थतन्त्र अझै नगद-प्रधान छ, जसले मिटर ब्याजी जस्ता अपराधहरूलाई प्रश्रय दिइरहेको छ। बैंक बाहिर रहेको ठूलो नगदले ऋणदातालाई सजिलो बनाएको छ। सरकारले यो नगद प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्न नोट खारेजीको कदम चाल्नुपर्छ। मिटर ब्याजी समस्या समाधान गर्न तत्काल नगद अर्थतन्त्रलाई डिजिटल र पारदर्शी प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ।
मिटर ब्याजी समस्या केवल आर्थिक शोषण होइन, यो सरकारको नीतिगत लाचारीको परिणाम हो। नगद अर्थतन्त्रलाई चुनौती दिन नोट खारेजी अपरिहार्य छ। सरकारले जनताप्रति उत्तरदायी बनेर तत्काल कदम चालोस्, अन्यथा यस्ता आन्दोलनहरू निरन्तर चलिरहनेछन् र देशलाई अस्थिर बनाउनेछन्। समय अझै बाँकी छ, तर ढिलाइले थप क्षति पुर्याउनेछ।
