नागढुंगा-सिस्नेखोला सुरुङमार्ग निर्माणका लागि नेपाल सरकारले जापानसँग थप साढे ५ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको छ। सुरुवातमा १६ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋणबाट सुरु गरिएको आयोजना मूल्यवृद्धि, पहिरो व्यवस्थापन, परामर्शदाता भुक्तानी तथा अन्य अतिरिक्त खर्चका कारण बजेटभन्दा महँगो बनेको हो। यससँगै सुरुङमार्गका लागि जापानबाट लिइएको कुल ऋण साढे २१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। निर्माण सुरु भएको ८१ महिनापछि आगामी साउनभित्र सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ।
यसले सार्वजनिक खर्चको पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासनको आवश्यकता देखाउँछ। आयोजना लागत किन बढ्यो, कहाँ अतिरिक्त खर्च भयो, कुन काममा कति रकम खर्च भयो भन्ने विषयमा नागरिकको चासो स्वाभाविक हुन्छ। नगदमा आधारित भुक्तानी प्रणाली, कागजी प्रक्रिया र कमजोर वित्तीय निगरानी भएका परियोजनामा लागत वृद्धि, अनियमितता, कमिसन र अपारदर्शी खर्चको जोखिम बढी हुन्छ। ठूलो पूर्वाधार आयोजनामा हुने प्रत्येक रुपैयाँको प्रवाह डिजिटल रूपमा अभिलेख नभएसम्म सार्वजनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न कठिन हुन्छ। साथै नोट खारेजी भएको खण्डमा पर्याप्त राजस्व उठ्ने थियो जसले यसरि बिदेशीबाट ऋण लिनपर्ने बाध्यता हट्थ्यो।
यसकारण सरकारले नोट खारेजीलाई केवल अपराध नियन्त्रणको विषय नभई सार्वजनिक वित्तीय सुधारको अभियानका रूपमा पनि लिनुपर्छ। सरकारी आयोजना, ठेक्का, परामर्श सेवा, निर्माण भुक्तानी र टोल संकलनसमेत पूर्ण डिजिटल प्रणालीमार्फत सञ्चालन गरिनुपर्छ। सर्वसाधारणले दैनिक उपभोगका लागि QR, POS, मोबाइल बैंकिङ र डेबिट कार्ड प्रयोग गर्न सक्छन् भने सरकारी खर्च र राजस्व व्यवस्थापनमा नगदको कुनै आवश्यकता रहँदैन। नगदको प्रयोग घट्दै जाँदा भ्रष्टाचार, कमिसन, अनियमित खर्च र वित्तीय अपारदर्शितामा नियन्त्रण गर्न राज्यलाई थप सहज हुनेछ।
