विराटनगर विमानस्थलभित्र सञ्चालनमा रहेका होटल तथा क्याफेहरूले यात्रुबाट अत्यधिक मूल्य असुलेको पाइएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङको नेतृत्वमा गरिएको आकस्मिक अनुगमनमा चार व्यवसायी कारबाहीमा परेका छन्। ममता होटल, ग्यालेक्सी क्याफे एण्ड होटल, गरिमा क्याफे र अनुकूल होटल एण्ड भान्सा घरले बजार मूल्यभन्दा दोब्बरसम्म रकम लिएर सामान बिक्री गरेको भेटिएपछि उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार प्रत्येकलाई तीन-तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ। अनुगमनका क्रममा १०० रुपैयाँ पर्ने चकलेट २०० रुपैयाँमा र ५० रुपैयाँको पेय पदार्थ १६० रुपैयाँसम्ममा बिक्री गरिएको तथ्य फेला परेको थियो।
विमानस्थलजस्तो सीमित विकल्प भएको स्थानमा उपभोक्तालाई ठगी गर्ने प्रवृत्तिले आर्थिक कारोबारमा पारदर्शिताको आवश्यकता देखाएको छ। नगदमा आधारित कारोबार हुँदा बिल नदिने, वास्तविक मूल्य लुकाउने तथा उपभोक्तामाथि मनपरी शुल्क असुल्ने सम्भावना बढ्छ। यस्ता घटनाले डिजिटल रेकर्ड नभएको अर्थतन्त्रमा उपभोक्ता अधिकार कमजोर हुने देखाउँछन्। नोटको प्रयोग विभिन्न प्रकारका ठगी, कर छली तथा गैरपारदर्शी कारोबारमा सहज माध्यम बन्ने भएकाले नोट खारेजीको आवश्यकता राहेको छ। दैनिक किनमेल र सामान्य उपभोगका लागि भने क्यूआर, पीओएस मेसिन, मोबाइल बैंकिङ र डेबिट कार्डजस्ता माध्यम पर्याप्त विकल्प बन्न सक्छन्।
त्यसैले सरकारले क्रमिक रूपमा नोट खारेजीको नीति अघि बढाउँदै सबै व्यवसायलाई डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमा आबद्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। क्यूआर, पीओएस र मोबाइल बैंकिङलाई अनिवार्य र सहज बनाएर प्रत्येक कारोबारको डिजिटल अभिलेख राख्न सके मूल्यमा मनपरी गर्ने, बिल नदिने तथा उपभोक्ता ठग्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्नेछ। नगदभन्दा डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति उपभोक्ता संरक्षण र पारदर्शिताका दृष्टिले प्रभावकारी बन्न सक्छ।
