सरकारले चैते धानको समर्थन मूल्य समयमै तोके पनि किसानहरूले त्यसअनुसारको मूल्य पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्। उत्पादन भएको धान बिक्री गर्दा व्यापारी तथा बजार संयन्त्रले सरकारले निर्धारण गरेको मूल्य नदिएपछि किसानहरू मारमा परेका हुन्। विभिन्न स्थानका किसानहरूले सरकारले मूल्य तोकेर मात्र नपुग्ने, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र खरिद व्यवस्थापन आवश्यक रहेको बताएका छन्। समयमै मूल्य घोषणा भए पनि व्यवहारमा किसानले उचित प्रतिफल नपाउँदा उनीहरू निराश बनेका छन्।
कृषि क्षेत्रमा देखिएको यस्तो समस्या पनि धेरै हदसम्म नगदमा आधारित अनौपचारिक कारोबारसँग जोडिएको देखिन्छ। किसान र व्यापारीबीच हुने नगद कारोबारको स्पष्ट अभिलेख नहुँदा सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यभन्दा कममा किनबेच भए पनि त्यसको अनुगमन गर्न कठिन हुन्छ। यदि सम्पूर्ण कृषि खरिद–बिक्री डिजिटल माध्यमबाट हुने व्यवस्था गरियो भने किसानले पाएको रकम, खरिद मूल्य तथा कारोबारको विवरण पारदर्शी रूपमा अभिलेख हुन सक्ने थियो। दैनिक उपभोग र सामान्य कारोबारका लागि नगदको सट्टा क्यूआर, मोबाइल बैंकिङ, पीओएस तथा बैंक खातामार्फत भुक्तानी सहज रूपमा गर्न सकिन्छ। त्यसैले कृषि बजारलाई व्यवस्थित गर्न पनि नोट खारेजी आवश्यक छ।
सरकारले नोट खारेजीको दीर्घकालीन नीति अवलम्बन गर्दै कृषि उत्पादनको भुक्तानी पूर्ण रूपमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ। किसानलाई डिजिटल भुक्तानीमा जोड्ने, सहकारी तथा कृषि बजारलाई प्रविधिमैत्री बनाउने र नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गर्ने नीति आवश्यक छ। यसबाट किसान ठगिने समस्या घट्नुका साथै कृषि बजार अझ पारदर्शी बन्न सक्नेछ।
