शिक्षा मन्त्रालय, स्थानीय सरकार र गृह मन्त्रालयबीच भर्ना शुल्कमा भइरहेको अनियमितताबारे छलफल भइरहेको छ। निजी विद्यालयहरूले मनपरी शुल्क लिने, अभिभावकलाई दबाब दिने र पारदर्शिता नदेखाउने समस्या व्यापक देखिएको छ। यसले शिक्षा क्षेत्रमा असमानता बढाउनुका साथै अभिभावकलाई आर्थिक रूपमा शोषण गर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।
यस समस्याको जरो नगद अर्थतन्त्रमा रहेको छ। नगदमा शुल्क लिँदा कुनै आधिकारिक रेकर्ड नरहने भएकाले विद्यालयहरूले मनपरी शुल्क उठाउन सजिलो हुन्छ। यदि नोट खारेजी गरी सम्पूर्ण शुल्क डिजिटल माध्यमबाट मात्र लिने व्यवस्था गरियो भने प्रत्येक रकमको विवरण सरकारी प्रणालीमा देखिनेछ। यसले अनियमितता नियन्त्रण मात्र होइन, कर प्रणालीलाई समेत मजबुत बनाउँछ।सरकारले तुरुन्त ६ महानगरमा सबै विद्यालयलाई डिजिटल भुक्तानीमा ल्याउने नीति लागू गर्न सक्छ। प्रत्येक अभिभावकलाई डेबिट कार्ड वा मोबाइल बैंकिङ अनिवार्य बनाउने, विद्यालयको शुल्क बैंकमार्फत मात्र तिर्ने व्यवस्था गर्ने र अनुगमन प्रणाली विकास गर्ने आवश्यक छ। नगद प्रयोग घटाएर पारदर्शी प्रणाली निर्माण नगरेसम्म यस्ता अनियमितता दोहोरिरहन्छन्, त्यसैले नयाँ सरकारले पुराना कमजोरी दोहोर्याउनु हुँदैन।
पूरा समाचार पढ्नुहोस: OnlineKhabar
