नेपालका फार्मेसी र अस्पतालहरूमा क्यान्सर उपचारका लागि आवश्यक किमोथेरापी औषधिको अभाव भएपछि बिरामीहरू कालोबजारीमार्फत औषधि किन्न बाध्य भएका छन्। कार्बोप्लाटिन, सिस्प्लाटिन र अक्सालिप्लाटिनजस्ता महत्वपूर्ण औषधिहरू बजारमा दुर्लभ बनेका छन्। आपूर्तिकर्ताहरूले सरकारले ११ वर्षअघि निर्धारण गरेको मूल्यमा औषधि आयात र बिक्री गर्न सम्भव नभएको बताइरहेका छन्। अस्पतालमा औषधि उपलब्ध नहुँदा बिरामी र आफन्तहरूले अनौपचारिक नेटवर्क तथा कालोबजारको सहारा लिनुपरेको अवस्था सिर्जना भएको छ।
यो समस्याले स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने नगद आधारित कालोबजारको जोखिमलाई उजागर गरेको छ। जब औषधिको अभाव हुन्छ, त्यसबेला बिलबिजक विहीन बिक्री, नगदमा महँगो मूल्य असुली, कर नतिरी कारोबार र नक्कली औषधि आपूर्ति हुने सम्भावना बढ्छ। यदि सम्पूर्ण औषधि आपूर्ति शृंखला डिजिटल ट्र्याकिङ, डिजिटल भुक्तानी र अनलाइन स्टक व्यवस्थापन प्रणालीमा आधारित भएको भए कुन कम्पनीले कति औषधि आयात गर्यो, कहाँ बिक्री गर्यो र कसले खरिद गर्यो भन्ने विवरण सजिलै देखिन्थ्यो। नगद अर्थतन्त्रले यस्ता अनौपचारिक तथा गैरपारदर्शी कारोबारलाई लुकाउन मद्दत गर्छ।
त्यसैले सरकारले नोट खारेजीसँगै औषधि खरिदबिक्रीलाई पूर्ण डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गर्नुपर्छ। अस्पताल, फार्मेसी र आपूर्तिकर्ताबीचका सबै भुक्तानी बैंकिङ प्रणालीमार्फत मात्र हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ। सर्वसाधारणले पनि QR, मोबाइल बैंकिङ, डेबिट कार्ड वा POS प्रणालीमार्फत औषधि खरिद गर्न सक्ने वातावरण बनाइनुपर्छ। दैनिक जीवनमा नगदको आवश्यकता कम गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पारदर्शी बनाउने हो भने कालोबजार, कर छली र बिरामीमाथिको आर्थिक शोषण उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सकिन्छ।
