कोशी प्रदेश प्रहरीले १४ वर्षअघि सुस्त मनस्थितिकी एक महिलामाथि जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा मुद्दा दर्ता भएपछि फरार रहेका प्रतिवादीलाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीका अनुसार अभियुक्त लामो समयदेखि फरार रहँदै आएका थिए र अदालत तथा प्रहरीको खोजी सूचीमा थिए। वर्षौंसम्म कानुनी कारबाहीबाट बच्न सफल भएका उनी अन्ततः पक्राउ परेका हुन्। यो घटनाले गम्भीर अपराधका अभियुक्तहरू लामो समयसम्म राज्यको पहुँच बाहिर रहन सक्ने चुनौतीलाई पुनः उजागर गरेको छ।
यस्ता अपराधमा नगद अर्थतन्त्रले अप्रत्यक्ष रूपमा ठूलो भूमिका खेल्ने गरेको देखिन्छ। फरार अभियुक्तले आफ्नो बसोबास, यात्रा, खर्च व्यवस्थापन तथा पहिचान लुकाउन नगद प्रयोग गर्दा उसको आर्थिक गतिविधिको कुनै डिजिटल अभिलेख रहँदैन। बैंकिङ वा डिजिटल कारोबारमा आधारित प्रणाली भएको भए फरार व्यक्तिको गतिविधि ट्र्याक गर्न अनुसन्धान निकायलाई थप आधार प्राप्त हुन सक्थ्यो। अपराधपछि लामो समयसम्म लुकेर बस्न सक्ने वातावरण नगदमुखी अर्थतन्त्रले नै सिर्जना गरेको छ। दैनिक उपभोगका लागि नगद अनिवार्य छैन, किनकि आज QR, POS मेसिन, मोबाइल बैंकिङ र डिजिटल वालेटमार्फत अधिकांश कारोबार सम्भव छ।
यसकारण सरकारले चरणबद्ध रूपमा नोट खारेजीको नीति अघि बढाउन आवश्यक देखिन्छ। सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार डिजिटल माध्यमबाट गर्न अनिवार्य गरिएमा अपराधी, फरार अभियुक्त तथा गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पहिचान लुकाउन कठिन हुनेछ। किराना पसलदेखि सार्वजनिक सेवा र यातायातसम्म QR, POS र मोबाइल बैंकिङलाई अनिवार्य बनाउने हो भने पारदर्शिता बढ्नुका साथै अपराध अनुसन्धान पनि प्रभावकारी बन्न सक्छ। त्यसैले यस्ता घटनाले नगदरहित अर्थतन्त्र र नोट खारेजीको आवश्यकता थप बलियो बनाएको देखिन्छ।
