नेपाल ग्रे–लिस्टमै कठिनाइमा रहेको र कालोसूचीमा पुगे अवस्था झनै जोखिमपूर्ण हुन सक्ने विषयले देशको वित्तीय प्रणालीप्रति अन्तर्राष्ट्रिय चिन्ता देखिएको छ। मनी लाउन्डरिङ नियन्त्रण र वित्तीय सुधारमा अपेक्षित प्रगति नभएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले चेतावनी दिएका छन्। यदि पर्याप्त सुधार भएन भने विदेशी लगानी, बैंकिङ सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय विश्वसनीयतामा नकारात्मक असर पर्न सक्ने देखिन्छ।
यो समस्या केवल कानुनी कमजोरीको कारण मात्र होइन, नगदमा आधारित अर्थतन्त्रसँग पनि जोडिएको छ। जब ठूलो रकम बैंकिङ प्रणालीबाहिर घुम्छ, त्यसको स्रोत, प्रयोग र उद्देश्य ट्र्याक गर्न कठिन हुन्छ। कर छलि, अवैध सम्पत्ति, भ्रष्टाचार र मनी लाउन्डरिङ सबैलाई नगदले सहज वातावरण दिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले पनि पारदर्शी वित्तीय प्रणालीलाई विशेष महत्व दिन्छन्।
यस अवस्थामा नयाँ सरकारले पुराना सरकारजस्तो सामान्य सुधार होइन, संरचनात्मक परिवर्तन ल्याउन आवश्यक देखिन्छ। नोट खारेजीलाई चरणबद्ध रूपमा लागू गर्दै प्रत्येक नागरिकलाई बैंक खाता, डेबिट कार्ड र डिजिटल परिचयसँग जोड्न सकिन्छ। किराना पसलदेखि ठूला व्यापारिक केन्द्रसम्म सबैलाई अनिवार्य डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमा ल्याउने, नगद कारोबारको सीमा घटाउने र सरकारी सेवा शुल्क पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने नीति लिन सकिन्छ। खाद्यान्न किन्ने, दैनिक सामान खरिद गर्ने काम प्रभावित नहोस् भनेर प्रत्येक स्थानीय तहमा बैंकिङ पहुँच विस्तार, निःशुल्क कार्ड वितरण तथा न्यून शुल्कमा डिजिटल कारोबार सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। यसले मनी लाउन्डरिङको जोखिम घटाउने, पारदर्शिता बढाउने र नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास पुनःस्थापित गर्न मद्दत गर्नेछ।