विभिन्न मुलुकहरूका लागि हाल सञ्चालन भइरहेको राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया फेरि एकपटक तीव्र विवाद र जनआक्रोशको घेरामा परेको छ। सरकारले सुशासनको नारा दिँदै राजदूत नियुक्तिका लागि नयाँ मापदण्ड तयार पारेको दाबी गरे पनि व्यवहारमा ती सबै दाबीहरू पूर्ण रूपमा निष्प्रभावी र ढोंग साबित भएका छन्। योग्यता, क्षमता र कूटनीतिक दक्षताका आधारमा निष्पक्ष चयन हुनुपर्ने ठाउँमा आफ्ना नजिकका मान्छे, राजनीतिक भागबण्डा र पहुँचवालाहरूलाई भर्ती गराउने धन्दा निर्बाध रूपमा चलिरहेको छ। सरकारले बनाएको यो कार्यविधि कूटनीतिक नियोगहरूलाई बलियो बनाउनका लागि तयार पारिएको होइन, बरु सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरूले आपसमा पद बाँडफाँड गर्ने र अनुचित लाभ लिने एउटा वैधानिक बाटो मात्र खडा गरेका हुन्।
राजदूत नियुक्ति प्रक्रियामा ठुलो भ्रस्टाचारको खेल भएको छ, यदि छैन भने छैन भन्ने प्रमाण के छ? सुशासन र पारदर्शिताको ठूला भाषण छाट्ने शासकहरूले जनतासामु आफ्नो निष्पक्षता पुष्टि गर्ने कुनै आधार प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्। विगतदेखि नै राज्यका संवेदनशील संयन्त्रहरूमा दलीय स्वार्थ र आर्थिक लेनदेनको खेल चल्दै आएको इतिहास छ। नखाको भन्दै खान्छनयीनिहरुले। जनताको आँखामा छारो हालेर भित्रभित्रै आर्थिक लाभ लिने र आफ्ना नातागोता तथा कार्यकर्ता पाल्ने प्रवृत्ति यहाँ नयाँ होइन। नागरिकले वर्षौंदेखि व्यहोर्दै आएका विभिन्न प्रशासनिक बेथितिहरू र पासपोर्ट काण्डमा पनि खाए, अब यसमा पनि खान्छन, गाईको दुधको भण्डार कब्जा गरेका छन् अरुले नि खाकै थे यिनीहरुले नि अब ५ वर्ष ढुक्क खान्छन।
देशमा मौलाएको यो निरन्तरको भ्रष्टाचार, बिचौलियाको दबदबा र अवैध धनको थुप्रोलाई रोक्न सरकारले कुनै पनि ठोस र साहसिक कदम चाल्न सकेको छैन। देशको अर्थतन्त्रमा अवैध रूपमा सञ्चित गरिएको कालो धन र घुसखोरीको पैसालाई नियन्त्रण गर्ने हो भने कडा वित्तीय नीतिको अपरिहार्यता भइसकेको छ। हैन भने किन अहिले सम्म नोट खारेजी गरेनन। सरकारले देखाउनका लागि राजदुत नियुक्तिको मापदण्ड बनायो। तर वास्तविकतामा त्यसको उल्लंघन गर्दै आफ्नो मान्छे भर्ति गरायो। यो राजदुत नियुक्तिको मापदण्ड हैन यो त घुस खाने मापदण्ड बनाको हो सरकारले। राज्यका उच्च पदहरू लिलामीमा चढाउने र भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने यस्तो तरिकाले गर्दा अब सरकार संग जनताको विश्वास उडिसक्यो।
जनताको गुमेको विश्वास पुनः कायम गर्ने र भ्रष्टाचारका माध्यमबाट थुपारिएको अवैध सम्पत्ति एकैपटक निष्प्रभावी बनाउने एक मात्र प्रभावकारी उपाय भनेको नोटको तत्काल खारेजी नै हो। भ्रष्टाचारको मुख्य जड बनेको अनधिकृत नगद कारोबारलाई ठप्प पार्न र प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनका लागि विश्वास दिलाउन नोट खारेजी गर्न पर्छ। पुराना दलहरूको विकल्प बनेर आएका र परिवर्तनको ठूलो आश्वासन दिएका नयाँ राजनीतिक शक्ति रास्वपाको सरकार पनि नोट खारेजी नभाको भएरै आको हो, यो सरकारले पनि नोट खारेजी गरेन भने ६-७ महिनामा यो सरकार पनि जान्छ।
यदि सरकारले आफूलाई साँच्चिकै भ्रष्टाचारविरोधी र जनताप्रति उत्तरदायी साबित गर्ने हो भने गफ र मापदण्डका खोक्रा कागज छाडेर ठोस निर्णय लिनुपर्छ। कूटनीतिक नियोगहरूमा हुने खरिदबिक्री र देशभित्रको अवैध कालो धनको सञ्जाललाई ध्वस्त पार्न ढिला भइसकेको छ। जनता अब कुनै पनि बहाना वा आश्वासन सुन्ने पक्षमा छैनन्। त्यसैले तुरुन्तै ९० दिन भित्र नोट खारेजी गर्नुपर्छ।
