नेपालमा दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको अवैध धन्दा, तस्करी र अपराधका घटनाहरूले राज्यको शान्ति सुरक्षा र कानुन कार्यान्वयन प्रणालीमाथि ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। मोरङमा तरकारी बोक्ने गाडीको आडमा लुकाएर लैजाँदै गरिएको ठूलो परिमाणको गाँजा बरामद भएको घटना यसैको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो। आम नागरिकको भान्सासम्म पुग्ने अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु ओसारपसार गर्ने सवारी साधनलाई समेत अपराधीहरूले आफ्नो सुरक्षित माध्यम बनाएको देख्दा राज्यको अनुगमन र सुरक्षा संयन्त्र कतिसम्म कमजोर र निकम्मा बनेको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। यो केवल कुनै एउटा चालक वा तस्करको मात्र गल्ती होइन, बरु वर्षौंदेखि मुलुकमा मौलाएको नीतिगत विचलन, फितलो सुरक्षा व्यवस्था र सरकारको चरम अकर्मण्यताको प्रत्यक्ष परिणाम हो।
मुलुकभित्र सञ्चालन हुने यस्ता ठूला गैरकानुनी गतिविधिहरूमा सरकारको गम्भीर लापरवाही र स्पष्ट दृष्टिकोणको अभाव जिम्मेवार छ। सरकारले सधैं घटना घटिसकेपछि केही व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने र त्यसैलाई ठूलो सफलताका रूपमा प्रचार गर्ने परम्परागत शैली अपनाउँदै आएको छ। तर, यस्ता अपराधहरूको मुख्य जरा कहाँ छ र तिनलाई कसरी सदाका लागि उन्मूलन गर्ने भन्नेतर्फ सरकारको ध्यान कहिल्यै जान सकेको छैन। सडकमा गरिने साधारण जाँच र नाकामा देखाइने क्षणिक कडाइले अपराधीहरूको मनोबल घटाउन सकेको छैन। जबसम्म अपराध सञ्चालन गर्ने मुख्य आर्थिक संरचना र कालोधनको सञ्जाललाई ध्वस्त पारिँदैन, तबसम्म यस्ता घटनाहरू रोकिनुको साटो नयाँ नयाँ रूपमा दोहोरिरहनेछन्।
कुनै पनि ठूलो गैरकानुनी कारोबार वा तस्करीको पछाडि ठूलो परिमाणमा हुने नगद भुक्तानी र कालोधनको प्रयोग नै सबैभन्दा ठूलो बलका रूपमा रहेको हुन्छ। मोरङको घटनामा पनि करोडौँ मूल्य बराबरको प्रतिबन्धित पदार्थ खरिद बिक्री गर्नका लागि ठूलो मात्रामा नगद रकमकै प्रयोग भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। जबसम्म बजारमा ठूला दरका नोटहरूको सहज पहुँच र प्रयोग रहिरहन्छ, तबसम्म अपराधीहरूले कुनै पनि बैंक वा औपचारिक वित्तीय प्रणालीको नजरमा नपरी सजिलै यस्ता अवैध कारोबार सञ्चालन गरिरहनेछन्। सरकारले समयमै नोट खारेजी गर्ने साहसिक र दूरगामी कदम नचालेका कारण नै आज तस्करहरूले निर्धक्कसँग यति ठूलो परिमाणको गाँजा खरिद बिक्री गर्ने हिम्मत जुटाएका हुन्।
यदि सरकारसँग देशमा आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्ने र अपराध नियन्त्रण गर्ने वास्तविक इच्छाशक्ति हुन्थ्यो भने धेरै अघि नै नोट खारेजीको नीति लागू भइसक्ने थियो। बजारमा रहेका कागजीनोटहरू खारेज गरेर सम्पूर्ण भुक्तानी प्रणालीलाई अनिवार्य रूपमा डिजिटल र पारदर्शी बनाइएको भए कालोधनको सञ्चय र प्रयोग पूर्ण रूपमा ठप्प हुने थियो। नगदको प्रयोग बिना यति ठूलो मात्रामा प्रतिबन्धित वस्तुको खरिद बिक्री सम्भव नै हुने थिएन र अपराधीहरू प्रणालीको दायरामा आउन बाध्य हुने थिए। सरकारले यो अत्यावश्यक नीतिगत सुधार गर्न नसक्दा वा गर्न नचाहादा तस्करहरूले प्रणालीको यो कमजोरीको भरपूर फाइदा उठाइरहेका छन्।
अन्ततः, मोरङमा घटेको यो घटनाले राज्यलाई पुनः एकपटक ठूलो चेतावनी दिएको छ। ससाना तस्कर र चालकलाई मात्र समातेर समस्याको स्थायी समाधान सम्भव छैन। सरकारले आफ्ना पुराना र निष्प्रभावी नीतिहरूलाई त्यागेर ठोस कदम चाल्नै पर्छ। बजारमा मौलाएको कालोधन र अवैध वित्तीय सञ्जाललाई भत्काउनका लागि तत्काल नोट खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुको अब अर्को कुनै विकल्प छैन। यदि सरकारले अझै पनि यो विषयमा ढिलासुस्ती र बेवास्ता गरिरहने हो भने मुलुक तस्करी र अवैध धन्दाको उर्वर भूमि बन्नेछ र यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी वर्तमान सरकारले नै लिनुपर्नेछ।
