नेपालमा पाइने बाँदर एक सामाजिक र चञ्चल वन्यजन्तु हो। यी प्रायः जंगल, पहाडी क्षेत्र, नदी किनार, मन्दिर परिसर तथा मानव बस्ती नजिकका रुखबिरुवा युक्त स्थानमा बसोबास गर्छन्। बाँदरहरू समूहमा बस्न रुचाउँछन् र उनीहरूको समूहमा स्पष्ट सामाजिक संरचना हुन्छ। उनीहरू फलफूल, अन्न, पात, कोपिला, कीरा तथा मानिसले फ्याँकेका खाद्य पदार्थसमेत खाने गर्छन्। प्राकृतिक वासस्थान घट्दै जाँदा बाँदरहरू मानव बस्तीमा बढी प्रवेश गर्न थालेका छन्, जसले मानिस र बाँदरबीचको द्वन्द्व बढाएको छ। बाँदरहरू आफ्नो शक्तिशाली मांसपेशी र लचिलो शरीरका कारण निकै टाढासम्म उफ्रिन सक्छन्। सामान्यतया, यिनीहरूले एकै पटकमा १५ देखि ३० फिटसम्मको लामो छलाङ मार्न सक्छन्। उफ्रिँदा हावामा शरीरको सन्तुलन मिलाउन यिनीहरूले पुच्छरको प्रयोग गर्छन् भने अर्को हाँगामा पुग्ने बित्तिकै हात र खुट्टाले बलियोसँग समात्न सक्छन्। मुख्यतया आहारा खोज्न र शत्रुबाट बच्नका लागि बाँदरहरू यसरी एउटा रूखबाट अर्कोमा फूर्तीका साथ उफ्रिने गर्दछन्। साथै बाँदरहरू ठाडो रूपमा १०-१२ फिटसम्म सजिलै उफ्रिन सक्छन्।
पछिल्ला वर्षहरूमा बाँदरको समस्या उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै गएको छ। विशेष गरी पहाडी र मध्यपहाडी क्षेत्रका कृषकहरू यसको प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्। मकवानपुर, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, गोरखा, लमजुङ, धादिङ लगायतका जिल्लाहरूमा किसानहरूले लगाएको मकै, आलु, फलफूल र तरकारी बाली बाँदरले व्यापक रूपमा नष्ट गरिरहेका छन्। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अध्ययनहरू अनुसार केही क्षेत्रमा ३०% देखि ७०% सम्म बाली क्षति हुने गरेको अनुमान छ जसले गर्दा नेपाल सरकारले रातो बाँदरलाई कृषि हानिकारक बन्यजन्तु घोषणा गरेको छ। यो केवल आर्थिक समस्या मात्र होइन, खाद्य सुरक्षासँग पनि जोडिएको गम्भीर चुनौती हो। ग्रामीण क्षेत्रमा कृषिप्रति निराशा बढ्नु, युवाहरू विदेशिनु र जमिन बाँझो बस्नु जस्ता प्रवृत्तिहरू पनि यससँग सम्बन्धित देखिन्छन्।
यस समस्याको जरो बहुआयामिक छ। पहिलो, वन विनाश र मानव बस्ती विस्तारका कारण बाँदरहरूको प्राकृतिक बासस्थान संकुचित भएको छ। जब जंगलमा पर्याप्त खाना र सुरक्षित स्थान हुँदैन, बाँदरहरू मानव बस्तीमा प्रवेश गर्न बाध्य हुन्छन्। दोस्रो, धार्मिक तथा सांस्कृतिक कारणले बाँदरलाई खुवाउने परम्परा (जस्तै मन्दिर वरिपरि) ले पनि बाँदरलाई मानवसँग नजिक बनाएको छ, जसले गर्दा उनीहरूको स्वाभाविक व्यवहार परिवर्तन हुँदै गएको छ। तेस्रो, कृषि प्रणालीमा विविधता घट्नु र एउटै प्रकारको बाली धेरै लगाइनुले पनि बाँदरलाई आकर्षित गर्ने वातावरण बनाएको छ। साथै, स्थानीय तह र सम्बन्धित निकायबीच समन्वयको अभावले दीर्घकालीन समाधान खोज्न कठिन भएको छ।
हालसम्म अपनाइएका उपायहरू जस्तै आवाज निकाल्ने उपकरण, पुतली, जाली लगाउने, स्थानीय रूपमा बाँदर धपाउने समूह गठन गर्ने आदि अल्पकालीन र सीमित प्रभाव भएका देखिन्छन्। केही ठाउँमा बाँदर समातेर अन्यत्र स्थानान्तरण गर्ने प्रयास पनि गरिएको छ, तर यसले समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सकेको छैन। यसको कारण के हो भने, नयाँ क्षेत्रमा लगिएका बाँदरहरू पुनः मानव बस्तीमा फर्किने वा अर्को स्थानमा समस्या सिर्जना गर्ने सम्भावना रहन्छ। साथै, प्रजनन दर उच्च भएकाले संख्या नियन्त्रणमा ल्याउन कठिन भएको छ। विज्ञहरूका अनुसार बाँदरको वार्षिक वृद्धि दर १०-१५% सम्म हुन सक्छ, जुन नियन्त्रण प्रयासभन्दा छिटो छ।
यस सन्दर्भमा प्रभावकारी समाधानका लागि बहुआयामिक र दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक छ। पहिलो, वैज्ञानिक आधारमा “जनसंख्या व्यवस्थापन” कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ जसमा बाँदरको नसबन्दी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन सकिन्छ। भारतका केही राज्यहरूमा यस्तो कार्यक्रमले सकारात्मक नतिजा दिएको उदाहरण पाइन्छ। दोस्रो, “मानव–वन्यजन्तु द्वन्द व्यवस्थापन नीति” लाई स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यसका लागी बाँदरको लागि हरेक प्रदेशमा एक बिशेष क्षेत्र तोकेर सम्पूर्ण ठाउको बाँदरलाई एकैठाउमा राख्ने व्यवस्था लागु गर्न सकिन्छ। उक्त स्थानमा बाँदरलाई आवस्यक बाली तथा खानेकुराको व्यवस्था गर्ने, सिजन अनुसारको बाली लगाउने गर्न सकिन्छ। बाँदरलाई सो ठाउँबाट अन्त जान नदिन घेरबार लगाउने, विद्युतीय तार जाली लगाउने गर्न सकिन्छ। तेस्रो, किसानहरूलाई बाँदर प्रतिरोधी बाली जस्तै अदुवा, खुर्सानी, बेसार, कागती वर्गका फलफूल लगाउन प्रोत्साहन गर्ने र त्यसका लागि अनुदान तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ। चौथो, प्रविधिको प्रयोग जस्तै सोलार फेन्सिङ, स्मार्ट अलार्म प्रणाली, ड्रोन निगरानीलाई विस्तार गर्न सकिन्छ।
यसमा सरकारको भूमिका निर्णायक रहेको छ। यद्यपि यसको बिषयमा सडक आन्दोलनदेखि संघीय संसदसम्म आवाज उठिरहेको छ तर सरकारको चासो अझै पनि खण्डित र प्रतिक्रियात्मक मात्र देखिन्छ। नीति निर्माण भए पनि कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिन्छ। उदाहरणका लागि, “वन्यजन्तु क्षतिपूर्ति निर्देशिका” भए पनि किसानहरूले क्षतिपूर्ति पाउन जटिल प्रक्रिया र ढिलाइको सामना गर्नुपरेको छ। स्थानीय तहलाई पर्याप्त बजेट र अधिकार नदिइएकाले उनीहरूले दीर्घकालीन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेका छैनन्। यसले किसानहरूमा निराशा र असन्तोष बढाइरहेको छ।
अन्ततः, बाँदर समस्या केवल “जनावर नियन्त्रण” को विषय होइन; यो वातावरणीय सन्तुलन, कृषि सुरक्षा, ग्रामीण अर्थतन्त्र र मानव-वन्यजन्तु सहअस्तित्वसँग जोडिएको जटिल मुद्दा हो। समाधानका लागि सरकार, स्थानीय तह, विज्ञ, र समुदायबीच सहकार्य आवश्यक छ। यदि अहिले नै प्रभावकारी र वैज्ञानिक कदम चालिएन भने, भविष्यमा यो समस्या अझ जटिल बन्ने निश्चित छ। त्यसैले, नीति भन्दा पनि कार्यान्वयनमा जोड दिँदै दीर्घकालीन समाधानतर्फ अघि बढ्नु अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता हो।
