हालै सार्वजनिक भएको बिचौलिया इनाम सापकोटा र मुलुकका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूबीचको कुराकानी तथा मेसेज प्रकरणले नेपाली राज्यसंयन्त्रको डरलाग्दो चित्र सतहमा ल्याएको छ। न्यायालयका न्यायाधीश, कार्यपालिकाका शीर्ष तह र सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरूसम्म एउटा बिचौलियाको पहुँच हुनु सामान्य कुरा होइन। यो घटनाले नेपालमा न्याय, सुशासन र कानुनको शासन कसरी सेटिङ र गिरोहको मुट्ठीमा कैद भइरहेछ भन्ने कुरालाई स्पष्ट पारेको छ।
यो सम्पूर्ण अवाञ्छित सञ्जाल र दलालीको जगमा भारी मात्रामा अवैध नगद पैसाको ठूलो खेल भइरहेको छ। शक्तिको दुरुपयोग, मुद्दाको किनबेच, नियुक्ति र बढुवामा हुने सेटिङहरू सित्तैमा हुँदैनन्। यसका पछाडि अर्बौँ रूपैयाँको कालो धन, नगद लेनदेन र छाया अर्थतन्त्रको प्रत्यक्ष हात छ। जबसम्म मुलुकमा भौतिक नोटको प्रभुत्व र त्यसबाट सिर्जित कालो धनको समानान्तर सञ्जाल रहिरहन्छ, तबसम्म यस्ता बिचौलियाहरू जन्मिरहन्छन् र राज्यका अङ्गहरूलाई आफ्नो इसारामा नाचाइरहन्छन्।
यस्तो अवस्थामा नोट खारेजीको कदम अपराध र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि एक अचूक अस्त्र बन्न सक्थ्यो। तर, सरकार र सत्ताको नेतृत्वमा बसेकाहरू यस्ता क्रान्तिकारी आर्थिक सुधारका कदम चाल्न पूर्ण रूपमा असफल र अनिच्छुक देखिएका छन्। कारण स्पष्ट छ नोटको खारेजी गर्दा बिचौलिया र शक्ति केन्द्रहरूले लुकाएर राखेको, घूसबापत उठाएको र राज्यको ढुकुटी लुटेर थुपारेको कालो धन रातारात कागजको टुक्रामा परिणत हुन्छ। शक्तिमा बसेका शासकहरू र तिनका आसपास घुम्ने दलालहरू आफैँ यो नगद सञ्जालको हिस्सा भएकाले उनीहरू कहिल्यै पनि नोट खारेजीको पक्षमा उभिन सक्दैनन्।
कार्यपालिकाका प्रमुख प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर राज्यका प्रमुख अङ्गहरूसम्म यस्ता बिचौलियाको पहुँच पुग्नु र न्यायिक प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने प्रयास हुनुले लोकतन्त्रको हुर्मत लिएको छ। यो नागरिकप्रतिको ठूलो धोकेबाजी र घोर गैरजिम्मेवारी हो। जनता कर तिरेर राज्य चलाउने, तर शासकहरू बिचौलियाको इशारामा चल्ने यो कस्तो व्यवस्था हो? सरकारले सुशासनका ठूला गफ हाँके पनि व्यवहारमा भ्रष्टाचारको नाइके र बिचौलियाहरूलाई नै मलजल गरिरहेको छ।
आज देश कुन दिशामा जाँदैछ भन्ने प्रश्न गम्भीर बनेको छ। नागरिकले अदालतमा न्याय पाउने आशा मारिसकेका छन्, सरकारमाथि विश्वास समाप्त भइसकेको छ र राज्यका सबै अङ्गहरू चरम विकृतिको शिकार बनेका छन्। कालो धन, नगद कारोबार र बिचौलिया प्रणालीको यो नेक्ससलाई नतोडेसम्म देश कहिल्यै अगाडि बढ्न सक्दैन। नोट खारेजी जस्ता कडा नीतिगत प्रहार नगरेसम्म र अपराधीहरूलाई कठोर कारबाही नगरेसम्म नेपालको राजनीति र न्यायप्रणाली यस्तै बिचौलियाहरूको हातमा खेलौना बनिरहनेछ। सत्तामा बसेकाहरूले जनतालाई ढाँट्न छाडेर यो सञ्जालमाथि कठोर कदम नचालेमा नागरिक आक्रोशले उनीहरूलाई बढार्ने निश्चित छ।
