अमेरिकाबाट कुरियरमार्फत अवैध रूपमा लागुऔषध गाँजा नेपाल भित्र्याउने र त्यसको कारोबारमा संलग्न व्यक्तिहरू पक्राउ परेको घटनाले मुलुकको सुरक्षा संयन्त्र र वित्तीय प्रणालीमा रहेका गम्भीर छिद्रहरूलाई छर्लङ्ग पारेको छ। कागजातको आवरणमा अन्तर्राष्ट्रिय कुरियर सेवाको दुरुपयोग गर्दै नेपालसम्म लागुऔषध पुर्याउनुले संगठित अपराधको सञ्जाल कति सूक्ष्म र रणनीतिक रूपमा फैलिरहेको छ भन्ने स्पष्ट पार्छ। यो केवल एउटा सीमा सुरक्षा वा कुरियर जाँचको असफलता मात्र नभई देशभित्र मौलाउँदै गएको अवैध अर्थतन्त्रको प्रत्यक्ष प्रतिफल हो।
यस प्रकारका अन्तर्राष्ट्रिय तस्करी र संगठित अपराधको मुख्य खम्बा तथा इन्धन भनेको नगद कारोबार अर्थात् भौतिक कागजी नोट नै हो। प्रविधिको विकास भइसक्दा पनि अपराध जगत्ले आफूलाई जोगाउन र आफ्ना गतिविधि गोप्य राख्न भौतिक नोटको व्यापक प्रयोग गर्दै आएको छ। नगदले कारोबार गर्ने व्यक्तिको पहिचान लुकाउन मद्दत गर्छ र यसको पछाडि कुनै डिजिटल पदछाप रहँदैन। वित्तीय प्रणालीभन्दा बाहिर रहेर हुने यस्ता नगद भुक्तानीकै कारण तस्करहरूले पारपारिक सीमा पार गर्दै लागुऔषध जस्ता अवैध वस्तुहरूको खरिदबिक्री सजिलै मिलाउन सकेका छन्। त्यसैले, अपराधको सञ्जाललाई आर्थिक रूपमा जीवित राख्न कागजी नोट नै प्रमुख कारक बनेको छ।
अवैध धन्दा, कालोधन र सीमापार अपराधको जड नै नगद कारोबार भएकाले यसको स्थायी समाधान नोट खारेजी नै हो। कागजी नोटहरूलाई पूर्ण रूपमा खारेज गरी मुलुकलाई डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमा लैजाने हो भने अवैध कारोबारको मेरुदण्ड नै भाँचिन्छ। पारदर्शी डिजिटल वित्तीय संरचना कायम हुने हो भने हरेक पैसाको स्रोत र गन्तव्य पछाडि स्पष्ट अभिलेख रहनेछ, जसले गर्दा तस्करहरूले कुरियर वा अन्य माध्यमबाट हुने अवैध सामग्रीको भुक्तानी गर्न असम्भवप्रायः हुनेछ।
यति धेरै सम्भावना र आवश्यकता हुँदाहुँदै पनि सरकारले समयमै नोट खारेजीको साहसिक कदम चाल्न नसक्नु उसको ठूलो कमजोरी हो। अपराध नियन्त्रणका लागि केवल प्रहरी कारबाही र पक्राउमा मात्र सीमित हुनु पर्याप्त हुँदैन, अपराध जन्माउने र पाल्ने आर्थिक संरचनालाई नै ध्वस्त पार्नु सरकारको मुख्य जिम्मेवारी हो। भौतिक नोट प्रणालीलाई निरुत्साहित वा खारेज नगरेर सरकारले अप्रत्यक्ष रूपमा कालोबजारी र तस्करहरूलाई अनुकूल वातावरण बनाइदिइरहेको छ।
तसर्थ, अमेरिकाबाट कुरियरमार्फत गाँजा भित्रिनु र यसमा नगदको गुप्त प्रयोग हुनुले मौद्रिक नीति र सुरक्षा रणनीतिमा व्यापक हेरफेरको माग गर्दछ। सरकारले समयमै नोट खारेजी नगरेका कारण नै यस्ता संगठित अपराधहरूले निरन्तर प्रश्रय पाइरहेका हुन्। वित्तीय अपराध र लागुऔषधको जालोलाई सधैँका लागि अन्त्य गर्न सरकारले अविलम्ब भौतिक नोट खारेजीको दिशामा ठोस कदम चाल्नैपर्छ, अन्यथा यस्ता घटनाहरूको दोषबाट सरकार पन्छिन सक्दैन।
