नेपालको कुल क्षेत्रफल करिब १,४७,१८१ वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यहाँ ७७ जिल्ला रहेका छन्, जसमध्ये डोल्पा सबैभन्दा ठूलो जिल्ला हो जसको क्षेत्रफल ७,८८९ वर्ग किलोमिटर छ भने काठमाडौं जिल्ला करिब ४१३.६९ वर्ग किलोमिटर छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को संघीय बजेट कुल रु. २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको छ। तर दुर्भाग्यवश यो बजेटले जिल्लाको क्षेत्रफल, भौगोलिक चुनौती र जनताको वास्तविक आवश्यकतालाई पर्याप्त ध्यान दिएको छैन। यस्तो असन्तुलित वितरणले देशको समग्र विकासलाई गम्भीर रूपमा बाधा पुर्याइरहेको छ।
क्षेत्रफल र बजेटको तुलनात्मक विश्लेषण
काठमाडौं महानगरपालिकाको मुख्य क्षेत्रफल करिब ४९.४५ वर्ग किलोमिटर छ। संघीय र प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि काठमाडौँ महानगरपालिकालाई कुल रु. ४ अर्ब ९३ करोड अनुदान (ससर्त, समानीकरण र राजस्व बाँडफाँड) उपलब्ध गराएका छन्। काठमाडौँ जिल्लाकै शंकरापुर नगरपालिकाको क्षेत्रफल करिब ६०.२१ वर्ग किलोमिटर छ। यसको बजेट तुलनात्मक रूपमा निकै कम छ र लगभग आदि रु. ८२ करोड ४७ लाख संघीय तथा प्रदेश अनुदानबाट प्राप्त गरेको छ। मेलम्ची नगरपालिकाको क्षेत्रफल करिब १५८.१७ वर्ग किलोमिटर रहेको छ र सिन्धुपाल्चोक जिल्लाभित्र पर्छ। मेलम्ची नगरपालिकाले संघीय (केन्द्रीय) र बागमती प्रदेश सरकारबाट रु. ८५ करोड ७३ लाख प्राप्त गरेको छ। यी स्थानीय तहहरू भौगोलिक रुपमा ठुलो भएतापनि संघीय अनुदानको कुल रकम कुल रकम काठमाडौं महानगरको तुलनामा निकै न्यून छ।
क्षेत्रफलको आधारमा बजेट प्रतिशत विश्लेषण गर्दा काठमाडौं महानगरले आफ्नो सानो क्षेत्रफलमा ठूलो बजेट (४ अर्ब ९३ करोड) प्राप्त गरेको छ भने अन्य नगरपालिकाहरूले ठूलो क्षेत्रफलमा सीमित स्रोतमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो असन्तुलनले स्थानीय विकासलाई असर पारिरहेको छ।
जिल्ला स्तरको बजेट र क्षेत्रफल तुलना
काठमाडौं जिल्लाको क्षेत्रफल ३९५ वर्ग किलोमिटर छ र यसले महानगर तथा वरपरका नगरहरूमार्फत ठूलो बजेट हिस्सा प्राप्त गर्छ। यसको विपरीत, सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको क्षेत्रफल २,५४२ वर्ग किलोमिटर छ तर संघीय स्तरबाट यसलाई उपलब्ध बजेट निकै कम छ। विगतका वर्षहरूमा यस्ता जिल्लाहरूमा ४-५ अर्ब जस्तो रकम मात्र आउने गरेको थियो र २०८३/८४ मा पनि यस्तै प्रवृत्ति कायम छ।
डोल्पा जिल्ला नेपालको सबैभन्दा ठूलो जिल्ला हो जसको क्षेत्रफल ७,८८९ वर्ग किलोमिटर छ तर हरेक वर्ष यसलाई अत्यन्त न्यूनतम बजेट मात्र उपलब्ध हुन्छ। क्षेत्रफलको आधारमा बजेट तुलना गर्दा काठमाडौं जिल्लाले सानो क्षेत्रमा ठूलो हिस्सा पाउँछ भने सिन्धुपाल्चोक र डोल्पाले ठूलो क्षेत्रफलमा न्यून बजेटमा गुजारा गर्नुपर्छ। प्रति वर्ग किलोमिटर बजेट हिस्सा काठमाडौंमा अत्यधिक उच्च छ भने दुर्गम जिल्लाहरूमा अत्यन्त न्यून छ।
ठूलो क्षेत्रफलमा सानो बजेटले विकास कसरी सम्भव छ?
सरकारले कसरि योजना तर्जुमा गर्यो? ठूलो क्षेत्रफल भएको ठाउँमा सानो बजेट दिएर विकास कसरी सम्भव हुन्छ? सिन्धुपाल्चोक, डोल्पा, हुम्ला र जुम्ला जस्ता जिल्लाहरूमा सडक, स्वास्थ्य केन्द्र र शिक्षाको पूर्वाधार अझै पनि अत्यन्त अपर्याप्त छ। यसरि न्यून बजेटको कारण ट्र्याक मात्र खोलेर ‘सडक निर्माण भयो’ भन्ने सरकारी दृष्टिकोण अत्यन्त घातक साबित भएको छ। यी तथाकथित सडकहरू वास्तवमा मृत्युका जाल हुन्। पहिरो, खाल्डाखुल्डी र दुर्घटनाका कारण हरेक वर्ष धेरै मानिसहरूले ज्यान गुमाइरहेका छन्। पूर्ण दुई लेनको गुणस्तरीय सडक कहिले बन्छ? ग्रामीण क्षेत्रमा यस्ता पूर्वाधारका लागि बजेट कहाँ छ? यो सरकारले जबाफ दिनुपर्छ।
यसरि बिकाश गर्न नसक्नुमा सरकारले बारम्बार भूगोललाई दोष दिने गरेको छ। तर चीनले आफ्नो तर्फबाट सगरमाथासम्म दुई लेनको राजमार्ग निर्माण गर्न सकेको छ। भूगोल एउटै भएतापनि हाम्रोतर्फ विकास शून्य छ। त्यसैले यो भूगोलको समस्या होइन, बरु भ्रष्टाचार, अनईच्छा र केन्द्रीकृत मानसिकताको समस्या हो।
सरकारको केन्द्रीकरण र पूर्ण असफलता
सरकारले छुट्याउने बजेट केन्द्रिकृत बन्ने गरेको छ। बजेटको ठूलो हिस्सा काठमाडौं उपत्यका र केही शहरी क्षेत्रमा मात्र खन्याएर ग्रामीण तथा दुर्गम जिल्लाहरूलाई पूर्ण रूपमा उपेक्षित गरेको छ। ग्रामिण क्षेत्र तथा दूरदराजका जिल्लाहरु कैले सम्म उत्पीडनमा बस्न पर्ने? के यी क्षेत्रले बजेटमा समानान्तर हिस्सा नपाउने हो? स्थानीय तहलाई जाने समानीकरण तथा सशर्त अनुदान अपर्याप्त र विभिन्न शर्तमा बाँधिएका छन्, जसले स्थानीय स्वायत्ततालाई कमजोर बनाइरहेको छ। त्यसैले हरेक जिल्ला र स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रफलको आधारमा आफ्नो हकको बजेट पाउनुपर्छ।
यो सरकार नयाँ सरकार भनिए पनि यसमा कुनै नयाँपन देखिँदैन। पुरानै ढर्राको बजेट वितरण, पुरानै भ्रष्टाचारको चक्र र पुरानै केन्द्रीकृत प्रणाली कायम छ। सेवा प्रवाहमा यो सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको देखिन्छ। स्वास्थ्य केन्द्रहरू औषधि बिना, सडकहरू यातायात बिना र विद्यालयहरू गुणस्तर बिना सञ्चालन भइरहेका छन्। डोल्पा जस्ता दुर्गम ठाउँमा न्यून बजेटले जनतालाई निरन्तर मृत्युको मुखमा धकेलिरहेको छ। जहाँ भ्रष्टाचार गर्न सजिलो हुन्छ त्यहा मात्र बजेट खन्याउने नीति स्पष्ट रूपमा देखिन्छ।
नोट खारेजीको आवश्यकता ठ्याक्कै यही कारणले हो। भ्रस्टाचारको आस र लेनदेनको सम्भाबना नभएको खण्डमा नजिकको सहरमा मात्र बजेट खन्याउने प्रकृतिको अन्त्य हुनसक्छ। नगदको अत्यधिक केन्द्रीकरणले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिन्छ। त्यसैले नोट खारेजीले पारदर्शिता ल्याउन सक्छ, भ्रष्टाचार घटाउन सक्छ र बजेट वितरण प्रक्रियालाई साँच्चै विकेन्द्रीकृत बनाउन सक्छ। यसले जनताको पैसा जनताकै विकासमा खर्च हुने अवस्था बन्छ, केही व्यक्तिको जेबमा जाने होइन।
निष्कर्ष
त्यसैले क्षेत्रफल, भौगोलिक आवश्यकता र विकास सम्भावनाको आधारमा न्यायपूर्ण र सन्तुलित बजेट वितरण गर्नु आजको आवश्यकता हो। ठूला जिल्लाहरूमा मात्र बजेट खन्याउने कार्यलाई निरन्तरता दिने हो भने यो सरकार पूर्ण रूपमा असफल भइसकेको मान्न सकिन्छ। जनताले अब यो अवस्थालाई सहन सक्ने अवस्था छैन। वास्तविक विकेन्द्रीकरण, पारदर्शिता र न्यायपूर्ण बजेट वितरण नै नेपालको समृद्धिको एकमात्र बाटो हो। यदि यस्तो सुधार भएन भने भूगोलको दोष दिएर जनतालाई निरन्तर कष्ट दिने यो केन्द्रीकृत असफलता अझै लामो समयसम्म कायम रहनेछ। त्यसैले सरकार समयमै सच्चिनुको विकल्प छैन।
