अमेरिकाबाट नेपाल फर्किएका एक वडाध्यक्ष मानव तस्करीको आरोपमा पक्राउ परेको छ। यसले राजनीतिक पहुँच र अपराधबीचको सम्बन्धमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। अनुसन्धान अनुसार वैदेशिक रोजगारी र विदेश पठाउने नाममा अवैध नेटवर्क सञ्चालन गरिएको आशंका गरिएको छ। जनप्रतिनिधि नै यस्तो आरोपमा पक्राउ पर्नुले स्थानीय तहसम्म संगठित अपराधको पहुँच पुगेको देखिन्छ। मानव बेचबिखनजस्तो अपराधमा आर्थिक लाभ, गोप्य कारोबार र अन्तरदेशीय सम्पर्कको महत्वपूर्ण भूमिका रहने गरेको छ।
मानव तस्करीजस्तो अपराध नगद अर्थतन्त्रकै कारण फस्टाउने गर्छ। पीडितबाट लिइने लाखौं रकम प्रायः नगदमा संकलन गरिन्छ, जसले कानुनी ट्र्याकिङ असम्भवजस्तै बनाउँछ। बैंकिङ प्रणाली बाहिर हुने यस्तो कारोबारले दलाल, एजेन्ट र राजनीतिक पहुँचवालालाई सजिलै पैसा लुकाउन मद्दत गर्छ। यदि सबै वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी शुल्क, टिकट, प्रोसेसिङ र सेवा रकम अनिवार्य रूपमा बैंकिङ प्रणालीबाट मात्रै तिर्नुपर्ने व्यवस्था भएको भए यस्तो नेटवर्क पहिल्यै पत्ता लाग्न सक्थ्यो। पुराना सरकारहरूले नगद नियन्त्रणमा कठोरता नदेखाएकै कारण मानव तस्करीको जालो बलियो बनेको हो।
यसकारण नयाँ सरकारले नोट खारेजीसहित डिजिटल आर्थिक प्रणालीलाई अनिवार्य बनाउनु आवश्यक छ। विदेश रोजगार, शैक्षिक परामर्श, ट्राभल एजेन्सी र भर्ती प्रक्रियामा नगद पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध गरिनुपर्छ। प्रत्येक नागरिकलाई डेबिट कार्ड, राष्ट्रिय डिजिटल वालेट वा बैंक खाता अनिवार्य गरी सबै भुक्तानी ट्र्याक हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ। गाउँस्तरका पसलदेखि बस टिकटसम्म कार्ड वा QR प्रणाली लागू गरिएपछि दैनिक जीवन सहज रहन्छ तर अपराधीले ठूलो नगद चलाउन सक्दैन। यसले मानव तस्करी, हुण्डी र अवैध एजेन्टहरूको नेटवर्क कमजोर पार्न ठूलो मद्दत गर्छ।
