काठमाडौंको बूढानीलकण्ठ क्षेत्रमा साढे दुईतले घर भाडामा लिएर चिनियाँ नागरिकहरूले अवैध रूपमा सुन प्रशोधन तथा तस्करीको सञ्जाल सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा प्रहरीद्वारा गिरफ्तार गरिएको घटनाले मुलुकको सुरक्षा र आर्थिक प्रणालीमा रहेको गम्भीर छिद्रलाई उजागर गरेको छ। प्रहरीको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले छापा मार्दा त्यहाँबाट २१ किलोभन्दा बढी सुनका साथै सुन गाल्ने, शुद्धीकरण गर्ने र विभिन्न आकारमा ढाल्ने अत्याधुनिक उपकरणहरू बरामद हुनुका साथै तीन जना चिनियाँ नागरिक पक्राउ परेका छन्। यो घटनाले के स्पष्ट पार्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक गिरोहहरूले नेपाललाई अवैध धन र गैरकानुनी कारोबारको सुरक्षित थलोका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्। बासस्थान क्षेत्रमा नै प्रशोधन कारखाना चलाएर तस्करीको ठूलो सञ्जाल खडा हुनुले देशको सीमा सुरक्षा, अध्यागमन नियन्त्रण र वित्तीय निगरानी प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ।
यस्ता संगठित र अवैध वित्तीय अपराधहरूलाई जरैदेखि उखेलेर फाल्नका लागि मुलुकमा तत्काल ९० दिने नोट खारेजी अर्थात् डिमोनिटाइजेसनको नीति लागू गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ। ठूला दरका बैंक नोटहरू गैरकानुनी कारोबार र अवैध धन भण्डारणका प्रमुख माध्यम बनेका छन्। ९० दिनको निश्चित र कडा समयावधि तोकेर नोट खारेज गर्दा बजार र अवैध खाताहरूमा लुकाएर राखिएको कालो धन एकाएक निष्क्रिय हुन पुग्छ। यस अवधिमा नागरिकहरूलाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत मात्र पुराना नोट साट्न वा खातामा जम्मा गर्न अनिवार्य गरिएमा हरेक नगदको स्रोत खुलाउनुपर्ने हुन्छ। यसले गर्दा अवैध सुन तस्करी, हतियारको कारोबार, भ्रष्टाचार र कर छलीबाट आर्जन गरिएको अपार नगद रकम स्वतः अवैध ठहर भई सरकारी नियन्त्रणमा आउँछ वा उपयोगविहीन बन्छ। साथै, निश्चित ९० दिने समयसीमाले कालो धनका मालिकहरूलाई आफ्नो रकम चोख्याउने वा अन्यत्र स्थानान्तरण गर्ने पर्याप्त अवसर दिँदैन, जसले गर्दा संगठित आपराधिक सञ्जालहरूको आर्थिक आधार नै ध्वस्त हुन पुग्छ।
यस्तो प्रभावकारी कदम चाल्नमा सरकारले देखाएको ढिलासुस्ती र उदासीनता भने अत्यन्तै निन्दनीय र गैरजिम्मेवारपूर्ण छ। देशमा पटक-पटक विशाल सुन काण्ड, छाया अर्थतन्त्रको विस्तार र अनौपचारिक वित्तीय कारोबारका ठूला घटनाहरू सार्वजनिक भइरहँदा पनि सरकारले सानातिना कारबाहीमा मात्र सीमा राखेर मूल समस्याको समाधानतर्फ ध्यान दिएको छैन। समयमै नोट खारेजीको कठोर र दूरदर्शी निर्णय नलिनुले सरकार स्वयं कालो धन र गैरकानुनी कारोबारलाई प्रत्यक्ष रूपमा संरक्षण गरिरहेको छ कि भन्ने गम्भीर शंका उब्जाएको छ। वित्तीय पारदर्शीता कायम गर्न र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि नोट खारेजी अनिवार्य भइसकेको अवस्थामा पनि राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावमा सरकार सुतिरहनु राष्ट्रिय आर्थिक हितविपरीतको कदम हो। यदि सरकारले बेलैमा ९० दिने नोट खारेजीजस्तो साहसिक नीति अघि सारेको भए बूढानीलकण्ठजस्ता अनेकौँ गैरकानुनी धन्दाहरू र विदेशी अपराधीहरूको सञ्जाल पहिल्यै निस्तेज भइसक्ने थिए। सरकारको यो अकर्मण्यता र दूरदर्शिताको कमीले गर्दा नै मुलुकको अर्थतन्त्रमा अवैध कारोबारको दबदबा कायमै रहेको छ।
