पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको निवास तथा उनका नजिकका व्यक्तिहरूमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले छापा मारेको छ। साथै हालै चोलेन्द्रशमशेर राणा प्रहरी नियन्त्रणका घटनाक्रमसँगै स्याउका बाकसमा नगद ओसारपसार भएको गम्भीर आरोप सार्वजनिक भएको छ। यस घटनाले नेपालमा अवैध धनको भौतिक प्रवाह कति संस्थागत भइसकेको छ भन्ने तीतो यथार्थलाई फेरि एकपटक सतहमा ल्याइदिएको छ। स्याउका कार्टुन त केवल एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्, जसले हाम्रो सम्पूर्ण राज्य संरचना र वित्तीय प्रणाली कति कमजोर अनि भ्रष्ट छ भन्ने देखाउँछ। सत्ता, शक्ति र प्रशासनिक पहुँच भएका व्यक्तिहरूका लागि कागजी नोटहरू ओसारपसार गर्नु कुनै कठिन काम रहेन। मुलुकमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको दायरा यति विशाल भइसकेको छ कि जहाँ राज्यका नियम, कानुन र नियमनकारी निकायहरू पूर्ण रूपमा लाचार देखिन्छन्। भ्रष्टाचार र अवैध लेनदेनलाई सहज बनाउने मुख्य माध्यम नै कागजी नोटहरू हुन् भन्ने स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि सरकारले नोट खारेजी वा डिमोनिटाइजेशनको बाटो नरोज्नुले राज्यको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ।
भौतिक रूपमा ठूलो धनराशी सहजै ओसार्न सकिने विद्यमान संरचना नगद अर्थतन्त्रको बाहुल्यले नै अवैध कारोबारलाई मलजल गरिरहेको छ। राज्यका शीर्ष पदमा पुगेका व्यक्तिहरूदेखि बिचौलियाहरूसम्म यस्ता कार्टुन र बाकसको सहारामा करोडौँ रुपैयाँ हेरफेर गर्छन् भन्ने कुरा अब कुनै नयाँ वा अनौठो रहेन। यो केवल कुनै एक पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा विशिष्ट व्यक्तिको विषय मात्र होइन, निष्पक्ष र गहिरो अनुसन्धान गर्ने हो भने यस्ता विकृत खेलमा संलग्न राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको लामो शृङ्खला भेटिन्छ। समस्याको चुरो थाहा पाएर पनि समस्या समाधानतर्फ कदम नचाल्नु नै वर्तमान शासनसत्ताको सबैभन्दा ठूलो गैरजिम्मेवारी हो।
नेपालमा राजनीतिक र आर्थिक स्वार्थ मिल्दासम्म सबै मिलेर राज्यका स्रोतसाधन कुम्ल्याउने र स्वार्थमा टकराव आउनासाथ एकअर्कालाई तर्साउन, फसाउन वा मुद्दा चलाउन प्रयोग गर्ने खेल पुरानै हो। जबसम्म आपसी भागबण्डा र अनुचित लेनदेन मिलेको हुन्छ, तबसम्म यस्ता कार्टुनका कार्टुन नोटहरू कसैको नजरमा पर्दैनन्। जब शक्ति सन्तुलन बिग्रन्छ वा व्यक्तिगत तुस बढ्छ, तब मात्र अनुसन्धान र छापा मार्ने नाटकहरू मञ्चन गरिन्छन्। यो प्रवृत्तिले के स्पष्ट पार्छ भने सरकार र अनुसन्धानकारी निकायहरूको ध्यान अपराध नियन्त्रण वा सुशासन कायम गर्नुमा होइन, बरु शक्ति सन्तुलन कायम राख्नु र प्रतिशोध साध्नुमा मात्र केन्द्रित छ।
यदि सरकारको नियत सफा हुन्थ्यो र भ्रष्टाचार नियन्त्रणप्रति साँच्चै प्रतिबद्धता हुन्थ्यो भने नोट खारेजीको ठोस निर्णय धेरै अघि नै भइसक्थ्यो। कागजी नोटको खारेज गरी डिजिटल भुक्तानीलाई पूर्ण रूपमा अनिवार्य गर्ने हो भने यस्ता कार्टुनमा पैसा बोकेर हिँड्ने धन्दा स्वतः बन्द हुन्छ। भौतिक नोट नै नभएपछि बाकस र कार्टुनमा के ओसारपसार हुन्थ्यो? सरकारलाई यो यथार्थ राम्रोसँग थाहा छ, तर पनि उनीहरू नोट खारेजीको कदम चाल्न तयार छैनन्। कारण स्पष्ट छ, नोट खारेजी गर्दा सर्वसाधारणलाई भन्दा बढी असर त्यही अनौपचारिक र अवैध धन सञ्चित गरेर बसेको राजनीतिक तथा प्रशासनिक वर्गलाई पर्नेछ।
अवैध नगद प्रवाह रोक्न नसक्नु सरकारको असफलता मात्र होइन, यो भ्रष्ट संरचनालाई जोगाइराख्ने नियतवश गरिएको मौन समर्थन हो। जबसम्म नोटको प्रयोगलाई निरुत्साहित वा खारेज गरिँदैन, तबसम्म बाकस, सुटकेस र बोरामा पैसा ओसारपसार हुने क्रम रोकिने छैन। जनताको आँखामा छारो हाल्नका लागि गरिने सानातिना छानबिन र छापाका नाटकले मुलुकको गहिरिँदो भ्रष्टाचार र अनौपचारिक अर्थतन्त्रको सञ्जाललाई तोड्न सक्दैन। सरकारले साँच्चै सुशासनको अनुभूति दिलाउने हो भने आफ्ना निकटस्थहरूलाई संरक्षण गर्ने नीति छाडेर नोटको खारेजी र कडा वित्तीय नियमनको साहसिक कदम चाल्नै पर्छ, अन्यथा यो सरकार पनि त्यही भ्रष्ट संयन्त्रको साझेदार मात्र ठहरिनेछ।
