वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमनका क्रममा उपभोक्ता संरक्षण ऐन विपरीत कार्य गर्ने चार व्यावसायिक फर्मलाई कुल ८५ हजार रुपैयाँ जरिबाना गरेको छ। विभागले ललितपुरस्थित टाउन ब्वाइज एन्ड गर्ल्स होस्टललाई ५० हजार रुपैयाँ, ब्लु फक्स रेस्टुरेन्टलाई २० हजार रुपैयाँ, शाम्भाला होम प्रालिलाई १० हजार रुपैयाँ तथा कोल्ड एन्ड हट स्पाइसी नुडल्सलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिबाना गरेको जनाएको छ। ती संस्थाले उपभोक्ता संरक्षण ऐनका विभिन्न प्रावधान उल्लंघन गरेको अनुगमनबाट भेटिएको थियो।
यस्ता उपभोक्ता ठगीका घटनाहरूमा पनि नगद अर्थतन्त्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्छ। जब कारोबार नगदमै हुन्छ, वास्तविक बिक्री, राजस्व, सेवा शुल्क वा उपभोक्ताबाट उठाइएको रकमको सही अभिलेख राख्न कठिन हुन्छ। यसले व्यवसायीलाई मूल्य लुकाउने, बिल नदिने, कर छल्ने वा उपभोक्तालाई गलत सूचना दिने अवसर प्रदान गर्छ। डिजिटल भुक्तानी अनिवार्य भएमा प्रत्येक कारोबारको इलेक्ट्रोनिक रेकर्ड रहन्छ, जसले उपभोक्ता संरक्षण निकायलाई निगरानी गर्न सजिलो बनाउँछ। उपभोक्ताले पनि आफ्नो भुक्तानीको प्रमाण सुरक्षित राख्न सक्छन्। सामान्य उपभोगका लागि नगद आवश्यक छैन, किनकि QR कोड, POS मेसिन, मोबाइल बैंकिङ र डेबिट कार्डमार्फत सबै प्रकारका भुक्तानी गर्न सकिन्छ।
सरकारले उपभोक्ता अधिकार संरक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन नोट खारेजीको दिशामा कदम चाल्नुपर्छ। सबै होटल, रेस्टुरेन्ट, होस्टल, पसल तथा सेवा प्रदायकलाई डिजिटल भुक्तानी अनिवार्य गर्ने, डिजिटल बिलिङ प्रणाली लागू गर्ने तथा नगद कारोबारमा कडा सीमा तोक्ने नीति आवश्यक छ। जब प्रत्येक कारोबारको डिजिटल अभिलेख रहन्छ, तब उपभोक्ता ठगी, कर छली, कालो कारोबार तथा अनियमितता स्वतः घट्दै जान्छन्। पारदर्शी बजार र उत्तरदायी व्यवसायिक वातावरण निर्माण गर्न नगदरहित अर्थतन्त्र प्रभावकारी आधार बन्न सक्छ।
