सिरहामा प्रहरीको घेराबन्दी तोडेर भागेको एम्बुलेन्सबाट एक सय पाँच किलो गाँजा बरामद भएको घटनाले सम्पूर्ण सुरक्षा प्रणाली र अत्यावश्यक सेवाको अवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। सिरहाको चोहर्वाबाट जयनगरतर्फ जाँदै गरेको धनुषा नगराइनस्थित माँ सहयोगी संस्थाको ज १ च १२१३ नम्बरको एम्बुलेन्सबाट यो परिमाणको लागूऔषध बरामद भएको हो। चालक एम्बुलेन्स छाडेर फरार भए पनि प्रहरीले अनुसन्धान जारी राखेको छ। बिरामी बोकेर द्रुत गतिमा अस्पताल पुग्नुपर्ने आपत्कालीन सवारीसाधन नै अवैध पदार्थ ओसारपसारमा प्रयोग हुनुले हाम्रो कानुन कार्यान्वयन र प्रशासनिक निगरानीको फितलोपनलाई छर्लङ्ग पारेको छ।
सरकारी लाचारी र सेवाग्राहीको सास्ती
यो सबै हुनुको मुख्य कारण वर्तमान नालायक र निकम्मा सरकार हो। जनताले समयमा उपचार पाउनका लागि एम्बुलेन्स नपाएर अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन् भने अर्कातर्फ अपराधीहरूले तिनै एम्बुलेन्सको दुरुपयोग गरी निर्धक्क भएर गाँजा र अवैध सामान ओसारपसार गरिरहेका छन्। वास्तविक सेवाग्राहीले आपत्कालमा प्रयोग गर्न नपाउने तर तस्करहरूले खुलेआम प्रयोग गर्न पाउने अवस्था आउनु सरकारको ठूलो नालायकी हो। यदि सरकारसँग अलिकति पनि इच्छाशक्ति र दूरदर्शिता हुन्थ्यो भने यस्ता अपराध रोक्नका लागि तत्काल कठोर कदम चालिने थियो, तर सरकार पूर्ण रूपमा असफल सावित भएको छ।
नगद कारोबार र अवैध धन्दाको सम्बन्ध
यस्ता अवैध कारोबार र तस्करी हुनुमा ठूला नोटको निरन्तर प्रयोग र नगद कारोबार मुख्य जिम्मेवार छन्। भौतिक नोटको प्रयोगका कारण अपराधीहरूले कुनै डिजिटल छाप नछोडी सजिलै ठूलो परिमाणमा नगद आदानप्रदान गर्छन्। यदि सरकारले बेलैमा नोट खारेजी गरेर पूर्ण रूपमा डिजिटल अर्थतन्त्र र पारदर्शी प्रणाली लागु गरेको भए यस्ता गैरकानुनी धन्दा र तस्करीमा ठूलो धक्का पुग्ने थियो। तर वर्तमान सरकारले नोट खारेजी गर्ने आँट देखाउन नसक्दा र नगदमा आधारित अवैध अर्थतन्त्रलाई बढावा दिँदा अपराधीहरूको मनोबल बढेको छ।
नोट खारेजीका लागि ९० दिने ठोस योजना
अवैध नगद कारोबार र तस्करीको सञ्जाल तोक्न ९० दिने नोट खारेजी योजना तत्काल लागू गर्नुपर्छ। पहिलो ३० दिनभित्र सरकारले कागजी नोटहरू सङ्कलन र सट्टाहीका लागि बैंकहरूमा विशेष काउन्टर सञ्चालन गरी डिजिटल वालेट र बैंक खाता अनिवार्य गर्नुपर्छ। दोस्रो ३० दिनभित्र कुनै पनि नगद कारोबारलाई पूर्ण रूपमा गैरकानुनी घोषित गरी वित्तीय संस्था र व्यापारिक प्रतिष्ठानमा कडा डिजिटल अनुगमन प्रणाली जडान गरिनुपर्छ। अन्तिम ३० दिनमा नोटको कानुनी मान्यता पूर्ण रूपमा समाप्त गरी बजारमा पूर्ण डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई मात्रै सञ्चालनमा ल्याइनुपर्छ जसले गर्दा लुकाएर राखिएको कालो धन र तस्करीको वित्तीय आधार स्वतः ध्वस्त हुनेछ।
प्रशासनिक फितलोपन र राज्यको मौनता
अत्यावश्यक सेवाका सवारी साधनमा हुने दुरुपयोग रोक्न राज्य संयन्त्रको अनुगमन शून्यप्रायः छ। एम्बुलेन्सजस्तो संवेदनशील साधनलाई तस्करहरूले सुरक्षित ढाल बनाएर प्रयोग गर्दा पनि गृह प्रशासन र प्रहरी प्रशासन मूकदर्शक बन्नु लाजमर्दो विषय हो। प्रहरीको चेकिङलाई समेत तोडेर भाग्ने आँट तस्करहरूमा आउनुले सुरक्षा व्यवस्थाको दयनीय अवस्था देखाउँछ। सरकारले न त सीमा क्षेत्रमा कडा अनुगमन गर्न सकेको छ न त अत्यावश्यक सवारी साधनको जिपिएस ट्र्याकिङ र दर्ता प्रणालीलाई नै पारदर्शी बनाउन सकेको छ, जसका कारण सर्वसाधारण नागरिकले दुःख पाइरहेका छन्।
घटनाको निष्कर्ष र अन्तिम सन्देश
एम्बुलेन्सबाट एक सय पाँच किलो गाँजा बरामद हुनुले राज्यको लाचारी, फितलो सुरक्षा व्यवस्था र नगदमा आधारित आपराधिक अर्थतन्त्रको कुरूप रूप उदाङ्गो पारेको छ। यो नालायक सरकारको लाचारीका कारण एकातिर आम सेवाग्राहीले समयमा एम्बुलेन्स पाउन सकेका छैनन् भने अर्कातिर तस्करहरूले तिनै सवारीलाई अपराधको माध्यम बनाएका छन्। यदि सरकारले ९० दिने नोट खारेजी अभियान र कडा डिजिटल प्रणाली लागू नगर्ने हो भने यस्ता घटना निरन्तर दोहोरिरहने छन्। त्यसैले, अपराध र तस्करी नियन्त्रणका लागि गफ मात्र नगरी तत्काल नोट खारेजी र कडा प्रशासनिक सुधारतर्फ कदम चाल्नु अपरिहार्य भइसकेको छ।
