नवलपरासी क्षेत्रमा एक भारतीय नागरिकलाई नेपाली नागरिकता दिलाउन नक्कली कागजात तथा सिफारिस प्रयोग गरिएको आरोपमा वडाध्यक्षसहित चार जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। अनुसन्धानका क्रममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा अन्य व्यक्तिहरूको संलग्नता रहेको आशंकामा उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान अघि बढाइएको छ। राज्यको संवेदनशील दस्तावेज नागरिकतासँग सम्बन्धित विषयमा अनियमितता भएको आशंकापछि प्रहरीले आवश्यक प्रमाण संकलन गर्दै घटनाको जरोसम्म पुग्ने प्रयास गरिरहेको जनाएको छ।
यस्तो प्रकारको घटना नगदमा आधारित अनौपचारिक अर्थतन्त्रले अपराध तथा गैरकानुनी कामलाई सहज बनाउने गरेको उदाहरणका रूपमा हेर्न सकिन्छ। नक्कली कागजात तयार गर्ने, बिचौलियालाई रकम उपलब्ध गराउने तथा अवैध लाभको लेनदेन प्रायः नगदमार्फत हुने भएकाले त्यसको स्पष्ट अभिलेख रहँदैन। दैनिक किनमेल, तरकारी, किराना वा सामान्य सेवाका लागि भने नोट अनिवार्य छैन। क्यूआर कोड, पीओएस मेसिन, मोबाइल बैंकिङ तथा डेबिट कार्डमार्फत सहज रूपमा भुक्तानी गर्न सकिन्छ। नगदको प्रयोग सीमित हुँदा घुस, नक्कली कागजात र संगठित अपराधमा प्रयोग हुने रकमको स्रोत तथा प्रवाह पहिचान गर्न पनि सजिलो हुन्छ।
यसकारण सरकारले क्रमशः नोट खारेजीतर्फ नीति अघि बढाउन आवश्यक देखिन्छ। नगद कारोबारलाई सीमित गर्दै सबै प्रकारका आर्थिक गतिविधिलाई डिजिटल प्रणालीमा ल्याउने, क्यूआर, पीओएस तथा मोबाइल बैंकिङको पहुँच गाउँगाउँसम्म विस्तार गर्ने र सरकारी सेवामा अनिवार्य डिजिटल भुक्तानी लागू गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसबाट नागरिकता जस्ता संवेदनशील विषयमा हुने आर्थिक चलखेल तथा बिचौलियाको प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्न सक्छ।
