काभ्रे जिल्लामा बैंकिङ अपराध तथा सहकारीसँग सम्बन्धित ठगीका घटनाहरू बढ्दै गएको समाचार सार्वजनिक भएको छ। सहकारीमा जम्मा गरिएको बचत फिर्ता नपाउने, वित्तीय हिनामिना, रकम दुरुपयोग र बैंकिङ अपराधसँग सम्बन्धित उजुरी बढिरहेका छन्। यसले वित्तीय संस्थामाथि नागरिकको विश्वासमा चुनौती थपिएको संकेत गर्दछ। अनुसन्धान तथा कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढिरहेको भए पनि पीडितहरूले रकम फिर्ता पाउने विषय अझै जटिल देखिएको छ।
यस्ता सहकारी तथा बैंकिङ ठगीहरूमा रकमको वास्तविक प्रवाह लुकाउन सकिने अवस्था ठूलो कारण हुन सक्छ। नगद कारोबार धेरै हुँदा पैसा कहाँबाट आयो, कहाँ गयो र कसले प्रयोग गर्यो भन्ने स्पष्ट अभिलेख राख्न कठिन हुन्छ। यसले जम्मा भएको पैसाको गलत प्रयोग गर्न सहज बनाउँछ। यसैले नोट खारेजी र डिजिटल वित्तीय प्रणालीको विस्तारको बहसलाई केवल मुद्रा व्यवस्थापनको विषय नभई वित्तीय सुरक्षाको विषयका रूपमा हेर्न सकिन्छ। नयाँ सरकारले पुरानो ढाँचाको प्रतिक्रियात्मक नीति होइन, संरचनागत सुधारमा आधारित नीति अघि बढाउन आवश्यक छ।
यस घटनामा मुख्य समस्या दैनिक किनमेल होइन, बचतको रकम अदृश्य रूपमा अन्यत्र सार्न सकिने अवस्थासँग जोडिएको देखिन्छ। सरकारले चरणबद्ध रूपमा ठूलो रकमको नगद कारोबार सीमित गर्न, सबै सहकारीलाई बैंकसँग प्रत्यक्ष डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गर्न तथा हरेक निक्षेप र ऋणको वास्तविक समय अनुगमन प्रणाली ल्याउन सक्छ। पसलमा डेबिट कार्ड अनिवार्य गर्ने, मोबाइल बैंकिङ सहज बनाउने र साना व्यापारमा शुल्क न्यून राख्ने हो भने नागरिकको दैनिक जीवन प्रभावित नहुँदै वित्तीय अपराधको जोखिम घटाउन सकिन्छ।
