२४ वर्षीय युवक अजयकुमार मुखियालाई १ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको अवैध हुन्डी कारोबार गरेको अभियोगमा पक्राउ गरिएको छ। यसले देशको वित्तीय प्रणाली र सुरक्षा संयन्त्र कति कमजोर छ भन्ने उदाङ्गो पारेको छ। यो घटना कुनै एक व्यक्तिको अपराध मात्र होइन, यो वर्तमान नालायक सरकार र यसका नीतिगत असफलताको प्रत्यक्ष परिणाम हो। कानुन पालना गराउने निकायहरू निष्क्रिय बन्दा र राज्यका छिद्रहरूलाई बन्द गर्न नसक्दा आज मुलुकको अर्बौँ रुपैयाँ गैरकानुनी माध्यमबाट बाहिरिरहेको छ।
सरकारी नालायकी र लुपहोलको राजनीति
राज्य संयन्त्रको चरम लाचारीका कारण आज हुन्डीजस्ता अवैध धन्दाहरू मौलाउँदै गएका छन्। ठूला र पहुँचवाला अपराधीहरूलाई उन्मुक्ति दिने र प्रणालीगत सुधार नगर्ने परिपाटीले गर्दा आज सानो उमेरका युवाहरू पनि यस्ता सञ्जालमा प्रयोग भइरहेका छन्। सर्वसाधारण र सोझासाधा जनतालाई ससाना कुरामा सास्ती दिने तर अर्बौँको अवैध कारोबार भइरहँदा आँखा चिम्लिने काम सरकारबाट भइरहेको छ। यस्ता लुपहोलहरू जानाजानी कायम राखेर अपराधका लागि ठाउँ बाँकी राख्नु नै सरकारको सबैभन्दा ठूलो नालायकी हो। आज एक जना समातिए पनि नीतिगत बाटो बन्द नगरेसम्म भोलि हजारौँ नयाँ अपराधीहरू उब्जिरहनेछन्।
नगद कारोबार र नोट खारेजीको अपरिहार्यता
हुन्डी र कालोधनको मूल जरो भनेकै सीमाहीन नगद कारोबार हो। जबसम्म बजारमा कागजी नोटहरूको अनियन्त्रित प्रयोग भइरहन्छ, तबसम्म हुन्डी र अवैध वित्तीय गतिविधिहरू रोक्न असम्भव हुन्छ। सरकारले नोट खारेजी नगरेकै कारण यस्ता धन्दाहरू बिनाकुनै डर चलिरहेका छन्। नगदमा आधारित अर्थतन्त्रलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल नबनाएसम्म र नगदको पारदर्शिता कायम नगरेसम्म हुन्डी नियन्त्रणको भाषण गर्नु निरर्थक हुन्छ।
९० दिने नोट खारेजी र हुन्डी नियन्त्रण कार्ययोजना
हुन्डी र अवैध वित्तीय कारोबारलाई पूर्ण रूपमा रोक्न सरकारले तत्काल ९० दिने विशेष नोट खारेजी र वित्तीय सुदृढीकरण योजना लागू गर्नुपर्छ, जसअन्तर्गत पहिलो ३० दिनभित्र कागजी नोटहरूलाई बैंकमार्फत साट्न अनिवार्य सीमा तोकी बजारबाट फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरु गरिनुपर्छ, दोस्रो ३० दिनभित्र सम्पूर्ण साटिएका नोटहरूको स्रोत र कर विवरण अनिवार्य रूपमा राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय प्रणालीमा अध्यावधिक गर्दै स्रोत नखुलेका रकम स्वतः जफत गर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाउनुपर्छ, र अन्तिम ३० दिनभित्र मुलुकभरका सबै किसिमका व्यापारिक तथा व्यक्तिगत वित्तीय भुक्तानीलाई अनिवार्य रूपमा डिजिटल प्रणाली (क्युआर, बैंकिङ च्यानल) मा आबद्ध गरी नगद कारोबारलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्धित र दण्डनीय बनाइनुपर्छ।
निष्कर्षमा, केवल तल्लो तहका व्यक्तिहरूलाई समातेर वा पक्राउ गरेर हुन्डीजस्तो सञ्जालयुक्त अपराध कहिल्यै अन्त्य हुँदैन। जबसम्म सरकारले आफ्नो नालायकीपन छाडेर प्रणालीगत सुधार गर्दैन र कागजी नोटहरूको खारेजीसहित कडा डिजिटल मौद्रिक नीति लागू गर्दैन, तबसम्म वित्तीय अपराधका नयाँ-नयाँ रूपहरू आइरहनेछन्। त्यसैले, राज्यले तत्कालै ठोस र साहसिक नीतिगत निर्णय लिएर अवैध वित्तीय कारोबारका स्रोतहरूलाई सधैँका लागि बन्द गर्नैपर्छ।
