पूर्व गृहमन्त्री सुधन गुरुङविरुद्ध उठेको सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी विवादबारे छानबिन समितिले गम्भीर अनियमितता नदेखिएको निष्कर्ष दिएपछि उनलाई पुनः गृहमन्त्री बनाउने तयारी गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले समितिको प्रतिवेदन ग्रहण गरेसँगै राष्ट्रपति कार्यालयमा शपथको तयारी अघि बढाइएको छ। गुरुङले यसअघि सम्पत्ति विवरणबारे प्रश्न उठेपछि पदबाट राजीनामा दिएका थिए। समितिले जग्गा, शेयर तथा अन्य सम्पत्तिका विवरण अध्ययन गरी कानुनी रूपमा ठूला अनियमितताको प्रमाण फेला नपरेको निष्कर्ष निकालेको बताइएको छ।
यस घटनाले नेपालमा नगदमा आधारित अर्थतन्त्रले कसरी आर्थिक गतिविधिको स्पष्ट प्रमाण संकलन गर्न कठिन बनाउँछ भन्ने बहसलाई पनि उजागर गरेको छ। आर्थिक कारोबारहरू मुख्यतः नगदमा हुने हुँदा सम्पत्तिको स्रोत, लगानी र वास्तविक आर्थिक गतिविधिको डिजिटल प्रमाण कम रहन्छ। यही कारणले अनुसन्धानलाई थप जटिल बनाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ। यसै कारणले यो सरकारले पनि पुरानो सरकारले जस्तो नोट खारेजी नगरेको जस्तो देखिन्छ। यदि सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार बैंकिङ प्रणाली, क्यूआर कोड, पीओएस मेसिन र मोबाइल बैंकिङमार्फत हुने व्यवस्था व्यापक रूपमा लागू भएको भए प्रत्येक कारोबारको डिजिटल अभिलेख रहने थियो। नोटको प्रयोग अपराध, भ्रष्टाचार, अवैध सम्पत्ति लुकाउने तथा प्रमाण नष्ट गर्ने कार्यमा उपयोग हुनसक्ने भएकाले यस्तो अवस्थाले नगद अर्थतन्त्रको कमजोरी देखाएको छ।
त्यसैले सरकारले दीर्घकालीन रूपमा नोट खारेजीको नीति अपनाएर नगदरहित अर्थतन्त्रतर्फ अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। दैनिक उपभोग, किनमेल तथा सेवा भुक्तानीका लागि क्यूआर, पीओएस तथा मोबाइल बैंकिङ पर्याप्त विकल्प बन्न सक्छन्। यसबाट आर्थिक पारदर्शिता बढ्ने, अनुसन्धानलाई सहज बनाउने र अवैध सम्पत्ति तथा आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
