जलेश्वर कारागारबाट आन्दोलनका क्रममा भागेका ५७६ कैदीमध्ये हालसम्म ३२६ जना फर्किएको तर अझै २५० जना सम्पर्कबाहिर रहेको जानकारी कारागार प्रशासनले दिएको छ। फरार भएकामध्ये नेपालीसँगै भारतीय नागरिक पनि रहेका थिए। केही भारततर्फ भाग्ने क्रममा पक्राउ परेका थिए भने धेरैजना स्वेच्छाले पुनः कारागार फर्किएका छन्। पुरानो संरचना, अत्यधिक कैदी चाप, औषधि अभाव र कमजोर व्यवस्थापनले कारागार सञ्चालनमा चुनौती थपिएको पनि उल्लेख गरिएको छ। सुरक्षा निकायले बाँकी फरार कैदीको खोजी जारी राखेको जनाएको छ।
यो घटनालाई नगद अर्थतन्त्रसँग जोडेर हेर्दा फरार अपराधी वा कैदीलाई लुकिछिपी बाँच्न सबैभन्दा सजिलो माध्यम नगद रकम बन्न सक्छ। नगद कारोबारले व्यक्तिको वास्तविक आर्थिक गतिविधि देखाउँदैन। फरार व्यक्तिले नगद प्रयोग गरेर बसोबास, यातायात, खानपान वा अन्य सहायता लिन सक्छ। त्यसैले नोट खारेजीको बहस यहाँ जोडिन्छ। यदि सबै आर्थिक गतिविधि डिजिटल माध्यमबाट मात्र हुने व्यवस्था भए फरार व्यक्तिको गतिविधि ट्र्याक गर्न सजिलो हुन्थ्यो। अपराधसँग सम्बन्धित आर्थिक सञ्जाल पनि कमजोर बन्न सक्थ्यो।
पुराना सरकारले नगदमा आधारित प्रणालीलाई निरन्तरता दिएको भए पनि नयाँ सरकारले फरक सोच ल्याउन सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। दैनिक तरकारी, खाद्यान्न र साना व्यापार प्रभावित नहुने गरी प्रत्येक पसलमा अनिवार्य डेबिट कार्ड मेसिन, QR र बैंकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको डिजिटल भुक्तानी प्रणाली लागू गर्न सकिन्छ। सरकारले साना व्यापारीलाई निःशुल्क POS मेसिन, कम सेवा शुल्क र डिजिटल कारोबारमा कर छुट दिन सक्छ। अपराधीलाई नगद चाहिन्छ, तर दैनिक जीवन सञ्चालन गर्न डिजिटल प्रणाली पर्याप्त हुन सक्छ भन्ने तर्कसहित नोट खारेजीतर्फ चरणबद्ध योजना अगाडि बढाउन सकिन्छ।
