नेपालमा दाइजो प्रथा केवल विवाहसँग जोडिएको परम्परा मात्र होइन, यो महिलामाथिको विभेद, आर्थिक असमानता र सामाजिक हिंसाको जटिल संरचना बनेर विकसित भएको समस्या हो। मधेश क्षेत्रबाट गहिरो रूपमा देखिएको यो विकृति विस्तारै देशका अन्य भूभागमा समेत प्रभाव फैलाइरहेको छ। दाइजोका कारण परिवारहरू ऋणमा डुबेका छन्, छोरीहरूलाई बोझका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति बढेको छ र कतिपय अवस्थामा महिलाले हिंसा तथा ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्थासमेत सिर्जना भएको छ। हालै उपसभामुख रुबी कुमारी ठाकुरले दाइजोविरुद्ध आफ्नो “अन्तिम साससम्म संघर्ष जारी राख्ने” प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै छोराछोरीबीच समान व्यवहार नभएसम्म यो समस्या अन्त्य हुन नसक्ने बताएकी छन्। उनले दाइजोका कारण महिलामाथि हिंसा बढेको र व्यवहार परिवर्तनबिना समस्या समाधान सम्भव नहुने धारणा राखेकी छन्।
दाइजोको आधारभूत स्वरूप हेर्दा यसको केन्द्रमा वस्तु वा उपहारभन्दा पनि आर्थिक लेनदेन रहेको देखिन्छ। विवाहलाई सामाजिक सम्बन्धभन्दा बढी कारोबारका रूपमा हेर्ने सोचले दाइजो प्रणालीलाई टिकाइराखेको छ। कानूनले दाइजो निषेध गरे पनि व्यवहारमा यसको निरन्तरता देखिनु पछाडि मुख्य कारण गुप्त आर्थिक कारोबार हो। धेरै लेनदेन बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिर नगदमै हुने भएकाले यसको वास्तविक आकार, रकम र प्रवाह राज्यको निगरानीभन्दा टाढा रहन्छ। कानूनी निषेधका बाबजुद कसैले कति रकम दियो वा कति माग गरियो भन्ने प्रमाण प्रायः हुँदैन। यही कारणले सामाजिक रूपमा गलत मानिएको अभ्यास पनि व्यवहारमा सुरक्षित रहन्छ।
वर्षौंदेखि दाइजो अन्त्यका लागि जनचेतना कार्यक्रम, कानूनी प्रबन्ध, सामाजिक अभियान र राजनीतिक प्रतिबद्धता आइरहेका छन्। तर यदि यति धेरै प्रयास भएका छन् भने समस्या किन समाप्त भएन? यसको एउटा कारण दाइजोको आर्थिक संरचना अझै सुरक्षित रहनु हो। नगदमा हुने कारोबारले दाइजोलाई अदृश्य बनाइदिन्छ। परिणामस्वरूप दाइजो लिने र दिने दुवै पक्ष सामाजिक तथा कानूनी रूपमा सजिलै जिम्मेवारीबाट टाढा रहन सक्छन्।
यही सन्दर्भमा नगद प्रणाली वा नोट खारेजीलाई दाइजो प्रथा अन्त्य गर्ने उपायका रूपमा लिन सकिन्छ। यदि सबै आर्थिक कारोबार पूर्ण रूपमा डिजिटल, बैंकिङ वा अभिलेखीय प्रणालीमा आबद्ध भए भने ठूलो परिमाणमा हुने गुप्त रकम आदानप्रदान कठिन बन्न सक्छ। नगद प्रयोग न्यून हुँदा आर्थिक गतिविधिको निगरानी र पारदर्शिता बढ्ने सम्भावना रहन्छ। यसैले दाइजो अन्त्यको दीर्घकालीन समाधान बहुआयामिक हुनुपर्छ। छोरीलाई बराबर शिक्षा र अवसर दिने वातावरण, कडा कानूनी कार्यान्वयन, युवापुस्ताको सक्रिय भूमिका, विवाह संस्कृतिमा परिवर्तन र पारदर्शी आर्थिक प्रणालीको विकास साथै नोट खारेजीको आवश्यक छ। उपसभामुख ठाकुरले जोड दिएझैँ व्यवहार परिवर्तनले मात्र परिवर्तन ल्याउन सक्दैन कानूनी प्रावधान पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ।
दाइजोविरुद्धको संघर्ष केवल एउटा सामाजिक अभियान होइन, यो समानता र मानव सम्मानको लडाइँ पनि हो। समाजले विवाहलाई आर्थिक सौदाबाजी होइन, समान सम्बन्धको आधारमा हेर्न सके मात्र वास्तविक परिवर्तन सम्भव हुनेछ। त्यसका लागि चेतना, नीति, प्रविधि र सामाजिक उत्तरदायित्वलाई एकसाथ अघि बढाउन आवश्यक छ।
