गन्तव्यमा पुग्ने कुरा मात्र होइन, कसरी पुग्ने भन्ने पनि महत्वपूर्ण हुन्छ
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सहकारी पीडितको समस्या समाधान गर्ने, भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको समस्या यही कार्यकालमा टुङ्ग्याउने तथा आफ्नो सरकार गन्तव्यमा नपुग्दासम्म नरोकिने “एक्सप्रेस ट्रेन” भएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्रिले यत्रो भाषण मात्र गरेका छन्, यसको लागि आवस्यक नोट खारेजी खै गरेको? परिवर्तनको आशा बोकेर जनताले दिएको जनादेशलाई हेर्दा यस्ता प्रतिबद्धता स्वाभाविक पनि हुन्। तर लोकतन्त्रमा भाषणभन्दा परिणामको महत्व बढी हुन्छ। गन्तव्यमा पुग्ने दृढता मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसका लागि सही मार्ग, सही नीति र प्रभावकारी प्रणाली पनि आवश्यक हुन्छ।
सहकारी समस्या भाषणले होइन, वित्तीय पारदर्शिताले समाधान हुन्छ
सहकारी संकटको जरा केवल केही व्यक्तिको ठगीमा मात्र सीमित छैन। अनुगमनको कमजोरी, अपारदर्शी कारोबार, नगदमा हुने लेनदेन तथा आर्थिक गतिविधिको कमजोर ट्र्याकिङले समस्या झन् जटिल बनाएको हो। यदि सम्पूर्ण वित्तीय प्रणाली अझ पारदर्शी, डिजिटल र ट्र्याकयोग्य भएको भए धेरै सहकारी संकटहरू यति ठूलो रूपमा बढ्न सहज हुने थिएन। यस्तो अवस्थामा समाधानको आधार केवल आश्वासन होइन, वित्तीय संरचनामा सुधारका लागि नोट खारेजी हुनुपर्छ।
नोट खारेजीको बहसबाट सरकार किन टाढा ?
डिजिटल नेपाल, सुशासन र पारदर्शिताको कुरा गर्ने सरकारले नगदमा आधारित अपारदर्शी अर्थतन्त्रको विषयमा किन मौनता अपनाइरहेको छ भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। भ्रष्टाचार, कर छलि, हुण्डी कारोबार, कालोधन, सहकारी अनियमितता र संगठित अपराधका आर्थिक पक्षलाई कमजोर बनाउन ठूलो नगद कारोबार नियन्त्रण तथा क्रमिक नोट खारेजीको विषयमा खुला बहस किन भइरहेको छैन ? यदि सरकार साँच्चिकै प्रणाली परिवर्तनको पक्षमा छ भने आर्थिक संरचनाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषयलाई बेवास्ता गर्नु विरोधाभास जस्तो देखिन्छ। डिजिटल राज्यको कुरा गर्ने तर नगद अर्थतन्त्रलाई यथावत् राख्ने नीति दीर्घकालीन रूपमा परिवर्तनको नारासँग मेल खान गाह्रो हुन्छ।
नेपाली जनताले काम गर्न सक्ने नेतृत्व खोजेका हुन्
नेपाली जनताले संघर्ष गरेर परिवर्तनको पक्षमा मत दिएका हुन्। उनीहरूले भाषण गर्न सक्ने होइन, निर्णय लिन सक्ने नेतृत्व खोजेका हुन्। आज देशलाई सुशासन, पारदर्शिता र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र आवश्यक छ। यस्ता लक्ष्य केवल भाषणबाट प्राप्त हुँदैनन्। त्यसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति, साहसी निर्णय र संरचनात्मक सुधार आवश्यक हुन्छ। वर्तमान सरकारसँग अझै जनविश्वास छ। जनताले अझै अपेक्षा गरेका छन्। तर त्यो विश्वास अनन्तकालसम्म रहँदैन। “हामी गन्तव्यमा नपुगेसम्म रोकिन्नौँ” भन्ने अभिव्यक्ति तब मात्र अर्थपूर्ण हुन्छ, जब जनताले व्यवहारमा परिवर्तन देख्न थाल्छन्। सहकारी समस्या, भूमिहीन समस्या, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका लक्ष्य केवल प्रशासनिक आदेश वा भाषणबाट पूरा हुँदैनन्। यदि सरकार साँच्चिकै पुराना सरकारभन्दा फरक छ भने अब त्यो फरकपन भाषणमा होइन, नीतिमा देखिनुपर्छ। डिजिटल कारोबारको विस्तार, आर्थिक पारदर्शिता, ठूलो नगद कारोबार नियन्त्रण र क्रमिक नोट खारेजीजस्ता संरचनात्मक सुधारतर्फ कदम चालेर मात्र नयाँ सरकारको दाबी प्रमाणित हुन सक्छ। अन्यथा “नयाँ अनुहार, पुरानै शैली” भन्ने आलोचना झन् बलियो हुँदै जानेछ।
निष्कर्ष : परिवर्तनको सरकार भाषणले होइन, साहसी निर्णयले चिनिन्छ
जनताले सरकारलाई भाषण गर्न होइन, देश बदल्न जिम्मेवारी दिएका हुन्। यदि वर्तमान सरकार पनि पुराना सरकारहरूजस्तै आश्वासन, प्रतिबद्धता र संवादमै सीमित रहने हो भने परिवर्तनको जनादेशको अर्थ कमजोर हुनेछ। त्यसैले बालेन सरकारका लागि अब सबैभन्दा ठूलो चुनौती भाषण होइन, परिणाम हो। र परिणामका लागि केवल इच्छा पर्याप्त हुँदैन, संरचनात्मक सुधार आवश्यक हुन्छ। त्यो सुधार नगदमा आधारित अपारदर्शी प्रणालीलाई चुनौती दिने नोट खारेजीको साहसबाट सुरु हुनुपर्छ।
