नेपालका शासक तथा प्रशासकहरूबाट ठूला भाषण सुन्ने बानी नेपाली जनताका लागि नौलो होइन। गृहमन्त्री सुधन गुरुङले “कसैले एक रुपैयाँ पनि भ्रष्टाचार गरेको थाहा पाए म तीन करोड नेपाली जनताको तर्फबाट लड्नेछु” भन्दै दिएको सार्वजनिक वक्तव्य पनि त्यस्तै राजनीतिक स्टन्ट र खोक्रो भाषणको अर्को उदाहरण बनेको छ। जेनजी आन्दोलनले उठाएको पारदर्शिता, सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त समाजको मागलाई सम्बोधन गर्न बनेको दाबी गर्ने सरकारले व्यवहारमा भने जनताको आँखामा छारो हाल्ने बाहेक केही गर्न सकेको छैन। भ्रष्टाचार एक-दुई रुपैयाँको मात्र होइन, अरबौँ रुपैयाँको नगदमा भइरहेको छ, तर सरकार त्यसको मुख्य स्रोत र संरचना नगद अर्थतन्त्रलाई भत्काउन पूर्ण रूपमा असफल भएको छ।
भ्रष्टाचार र गैरकानुनी आम्दानीको मुख्य जड भनेकै नेपालमा प्रयोगमा रहेका नोटहरू हुन्। घूसखोरी, दलाली, कर छली, तस्करी र आपराधिक गतिविधिबाट आर्जन गरिएको कालोधन बोरा र दराजहरूमा नोटका रूपमा सुरक्षित राखिएको छ। गृहमन्त्रीले ‘एक रुपैयाँ भ्रष्टाचार’ को भाषण छाडिरहँदा, त्यो भ्रष्टाचारको पैसा कुन रूपमा र कहाँ भण्डारण भइरहेको छ भन्ने कुरालाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरिएको छ। जबसम्म ठूला नोटहरू सजिलै उपलब्ध हुन्छन् र नगदमा कारोबार हुन्छ, तबसम्म कुनै पनि गृहमन्त्री वा निकायले भ्रष्टाचार रोक्न सक्दैन। भाषण गरेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने भए नेपाल धेरै अघि नै सुशासित भइसक्थ्यो।
सरकारको सबैभन्दा ठूलो नालायकी र विफलता भनेको नोट खारेजी जस्तो ठोस र क्रान्तिकारी कदम चाल्न नसक्नु हो। यदि सरकार साँच्चै नै भ्रष्टाचारको जालो तोड्न प्रतिबद्ध थियो भने उसले सम्पूर्ण नोटहरू तत्काल खारेज गर्ने आँट देखाउनुपर्थ्यो। कागजी नोटहरू खारेज हुनासाथ दराज र गोदाममा लुकाएर राखिएको अरबौँ कालोधन रातारात कागजको टुक्रामा परिणत हुनेछ र त्यसको वैध हिसाब माग्दा भ्रष्टाचारका मुख्य नाइकेहरू स्वतः समाधिस्थ हुने थिए। तर, भ्रष्ट संयन्त्र र बिचौलियाहरूको प्रभावका कारण सरकारले यो साहसिक निर्णय लिनै सकेको छैन। यसर्थ यो नया भनौदो सरकार पनि टी भ्रस्टाचारको दलदलमा फसिसकेको छ। तैपनि सुशासनको भासन भने गर्न छाडेको छैन।
जेनजी पुस्ताले सडकमा गरेको बलिदानी र विद्रोहको मूल मर्म केवल भाषण सुन्नका लागि थिएन, बरु नीतिगत र संरचनागत परिवर्तनका लागि थियो। १ वर्ष बितिसक्दा पनि न त अपराधिक घटना कम भएको छ, न त भ्रष्टाचारको जग नै हल्लिएको छ। गृहमन्त्रीको ‘एक रुपैयाँको लडाइँ’ केवल सस्तो लोकप्रियता कमाउने माध्यम बनेको छ। वास्तविक रूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हो भने सरकारले गफ छाडेर कागजी नोटहरू पूर्ण रूपमा खारेज गरी डिजिटल तथा पारदर्शी अर्थतन्त्रतर्फ देशलाई लैजानै पर्छ; अन्यथा यस्ता भाषणहरू इतिहासको पानामा अर्को ठगीका रूपमा मात्र दर्ता हुनेछन्। हैन भने ९० दिनमा गर्न सकिने काम एक बर्षमा नगरेर यस्ता खोक्रो भासन नगरेकै बेस।
