काठमाडौंका पर्यटकीय क्षेत्र ठमेल, दरबारमार्ग लगायतका स्थानमा अनैतिक गतिविधिमा संलग्न ४७ जना विदेशी महिलालाई हालै देश निकाला गरिएको घटनाले नेपालमा अवैध आप्रवासीको समस्या गहिरो र नियन्त्रणबाहिर गएको देखाएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले विशेष अपरेशनमार्फत ५७ जना विदेशी महिलालाई पक्राउ गरेकोमा ४७ जनालाई युगान्डा, भियतनाम, थाइल्याण्ड, बंगलादेश, केन्या र इन्डोनेसिया पठाइएको छ भने बाँकी दस जनामाथि अनुसन्धान जारी छ। यो कारबाही आवश्यक भए पनि यसले मूल समस्या समाधान गर्दैन। यस्ता घटना बारम्बार दोहोरिनुको मुख्य जिम्मेवारी सरकारको हो किनकि उसले नगद अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्न नोट खारेजी जस्तो निर्णायक कदम नचालेर अवैध आप्रवासीलाई सहज बस्ने वातावरण दिएको छ। सरकारको यो लापरवाहीले ड्रग तस्करी, मानव बेचबिखन, स्थानीय द्वन्द्व लगायतका गम्भीर अपराधहरूलाई मलजल गरेको छ।
नगद अर्थतन्त्रमा सरकारको मौनता
नेपालमा अझै पनि ठूलो संख्यामा अवैध आप्रवासीहरू बिना कुनै ठूलो समस्या बसिरहेका छन् किनकि यहाँको अर्थतन्त्र अत्यधिक रूपमा नगदमा निर्भर छ र सरकारले यसलाई सुधार्ने कुनै ठोस प्रयास गरेको छैन। भाडा, दैनिक ज्याला, खाना, यातायात र अन्य दैनिक सेवाहरूको भुक्तानी प्रायः नगदमै हुने भएकाले यस्ता व्यक्तिहरूले बैंक खाता खोल्नु वा आधिकारिक परिचयपत्र देखाउनु पर्दैन। नगद कारोबारमा कुनै डिजिटल निशान नरहने हुँदा उनीहरूको उपस्थिति सजिलै लुक्छ। पर्यटकीय क्षेत्रमा सस्तो जीवनयापन र नाइटलाइफको अवसर खोज्दै आएका विदेशी महिलाहरूले पनि यही नगद प्रणालीको फाइदा लिएर बसेका थिए। सरकारले बारम्बार यस्ता घटनाबारे जानकारी पाउँदा पनि नगद अर्थतन्त्र नियन्त्रण गर्न नोट खारेजी नगरेर समस्या जराबाट समाधान गर्न अस्वीकार गरेको छ। यसले अवैध आप्रवासीको संख्या घटाउन सक्दैन र समस्या झन् जटिल बन्दै गएको छ।
नोट खारेजी नगर्नु सरकारको ठूलो असफलता
सरकारले उच्च मूल्यका नोटहरूलाई रद्द गरी अधिकांश कारोबारलाई औपचारिक बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउने कदम नचालेको कारणले यो अवस्था कायम रहेको हो। नोट खारेजी नगरिएकाले अवैध आप्रवासीहरूलाई नगदमा निर्भर रहेर बिना कुनै कठिनाई बस्ने वातावरण मिलिरहेको छ। उनीहरू भाडा तिर्न, ज्याला लिन वा पैसा चलाउन कुनै बाधा बेहोर्नु पर्दैन। यदि सरकारले समयमै नोट खारेजी गरेको भए ठूला नोटहरू अमान्य हुने थिए र मानिसहरूलाई बैंकको प्रयोग गर्न बाध्य पारिन्थ्यो। त्यस अवस्थामा बैंकहरूले परिचयपत्र माग्ने भएकाले अवैध आप्रवासीहरूको गतिविधिको निशान स्पष्ट हुन्थ्यो। तर सरकारले यो कदम नचालेकाले नगद अर्थतन्त्र फस्टाइरहेको छ र यसले अवैध आप्रवासीलाई निरन्तर प्रोत्साहन दिइरहेको छ। यो नीतिगत असफलता र राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव नै हालैको घटनाको मूल कारण हो। सरकारले नागरिकको सुरक्षा र देशको सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न यस्ता कठोर निर्णय लिनुपर्ने थियो तर उसले बारम्बार यसलाई बेवास्ता गरेको छ।
सरकारको लापरवाहीले बढेका अपराधहरू
नगद अर्थतन्त्रले केवल अवैध आप्रवासीलाई मात्र सहज बनाएको छैन। सरकारको यो मौनताले विभिन्न गम्भीर अपराधलाई पनि मलजल गरेको छ। ड्रग तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरूले भुक्तानी र हिसाबकिताब नगदमै गर्न सक्छन् जसले अनुसन्धानलाई कठिन बनाउँछ। मानव बेचबिखनका नेटवर्कहरूले पीडित र नाफा दुवै नगदमै चलाउन सक्छन्। स्थानीय द्वन्द्व र सुरक्षा सम्बन्धी गतिविधिहरूमा पनि नगद सजिलै उपलब्ध हुने भएकाले यस्ता समस्या बढ्छन्। अनलाइन बेटिङ र हुण्डीमार्फत ठूलो रकम विदेश पठाउने संगठित समूहहरूले पनि यही अपारदर्शिताको फाइदा लिइरहेका छन्। प्रहरीले पक्राउ गरेर देश निकाला गर्दा कारबाही मात्र हुने तर मूल स्रोतमाथि प्रहार नहुने अवस्था रहिरहन्छ। सरकारले यी सबै समस्याको जरा नगद अर्थतन्त्रमा रहेको बुझेर पनि नोट खारेजी नगर्नु उसको ठूलो लापरवाही हो। यसले समाजमा असुरक्षा बढाउँछ र राज्यको नियन्त्रण कमजोर बनाउँछ।
नोट खारेजी नै सरकारले लिनुपर्ने जिम्मेवारी
नोट खारेजीले यो चक्र तोड्न सक्छ। ठूला नोटहरू अमान्य घोषणा गरी निश्चित समयभित्र बैंकमा साट्न लगाउँदा अधिकांश नगद औपचारिक प्रणालीमा प्रवेश गर्छ। नोट खारेजी पछी आर्थिक कारोबारको निशान स्पष्ट हुने हुँदा ड्रग तस्करी, बेचबिखन र अन्य संगठित अपराध अनुसन्धान गर्न सजिलो हुन्छ। यद्यपि यसबाट केही समयका लागि सामान्य नागरिकलाई असुविधा हुन सक्छ तर पर्याप्त समय, विशेष व्यवस्था र बैंकिङ पहुँच सुनिश्चित गरेर लागू गर्दा यो समस्या नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी औजार बन्न सक्छ। पक्राउ र डिपोर्टेसन मात्र पर्याप्त छैन। नगद अर्थतन्त्र र नोट खारेजीको अभावले अवैध आप्रवासी तथा सम्बन्धित अपराधलाई निरन्तर प्रोत्साहन दिइरहेको छ। सरकारले अब ढिलाइ नगरी नोट खारेजी गर्नुपर्छ अन्यथा यस्ता घटना दोहोरिरहनेछन् र समाजमा गम्भीर असर पर्नेछ। सरकारको यो लापरवाहीले देशलाई ठूलो मूल्य चुकाइरहेको छ र अब जिम्मेवारी लिनैपर्छ।
