१०० दिनको उपलब्धि कि प्रशासनिक गतिविधिको सूची ?
सरकारले आफ्नो पहिलो १०० दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै सुशासन, डिजिटल सेवा, प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, राजस्व व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा सुधार, पूर्वाधार विकास र आर्थिक सुधारका विभिन्न दाबी गरेको छ। कागजमा हेर्दा सूची लामो छ, तर वास्तविक प्रश्न उपलब्धिको संख्या होइन, त्यसले देशको संरचनात्मक समस्या समाधान गर्यो कि गरेन भन्ने हो। नेपालको सबैभन्दा ठूलो समस्या भ्रष्टाचार, अनौपचारिक अर्थतन्त्र, कर छलि, नगदमा आधारित अपारदर्शी कारोबार, हुण्डी, नक्कली बिलिङ र सार्वजनिक खर्चको कमजोर ट्र्याकिङ हो। यदि यी आधारभूत समस्यामाथि प्रभावकारी हस्तक्षेप हुन सकेन भने १०० दिनका उपलब्धिहरू प्रशासनिक गतिविधिको सूची मात्र बन्न सक्छन्। यही कारण नोट खारेजी र पूर्ण डिजिटल आर्थिक प्रणालीको बहसलाई बेवास्ता गर्दै गरिएको उपलब्धिको दाबी अपूर्ण देखिन्छ।
डिजिटल सरकारको दाबी, तर नगद अर्थतन्त्र यथावत्
सरकारले डिजिटल सेवा विस्तार, फेसलेस सेवा र प्रविधिको प्रयोगलाई उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। तर एउटा मूलभूत प्रश्न अझै अनुत्तरित छ-देशको ठूलो आर्थिक कारोबार अझै नगदमै भइरहँदा डिजिटल शासनको प्रभाव कति गहिरो हुन सक्छ ? यदि आर्थिक गतिविधिको ठूलो हिस्सा बैंकिङ प्रणालीबाहिर रहन्छ भने सरकारी डिजिटल प्रणालीले सीमित मात्र सूचना देख्न सक्छ। त्यसैले डिजिटल सेवा विस्तारसँगै आर्थिक कारोबारलाई पनि डिजिटल बनाउने नीति आवश्यक हुन्छ। नोट खारेजी वा ठूलो नगद कारोबारको क्रमिक नियन्त्रणजस्ता विषयमा स्पष्ट नीति नल्याई डिजिटल नेपालको दाबी पूर्ण हुन सक्दैन।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणको दाबी, तर आर्थिक संरचना उही
सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विभिन्न कदम चालेको उल्लेख गरेको छ। तर भ्रष्टाचार नियन्त्रण केवल छापा, अनुसन्धान वा पक्राउबाट मात्र सम्भव हुँदैन। भ्रष्टाचार गर्न कठिन हुने आर्थिक संरचना निर्माण गर्नु अझ महत्वपूर्ण हुन्छ। जबसम्म ठूलो रकम नगदमै लुकाउन, सार्न र प्रयोग गर्न सहज हुन्छ, तबसम्म भ्रष्टाचारविरुद्धका अभियान सीमित प्रभावका हुन सक्छन्। यही कारण नोट खारेजी, डिजिटल भुक्तानीको अनिवार्यता, सरकारी खर्चको रियल–टाइम ट्र्याकिङ र पूर्ण डिजिटल सार्वजनिक खरिदजस्ता संरचनात्मक सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
राजस्व सुधारको लक्ष्य, तर चुहावट रोक्ने मूल उपाय कहाँ ?
सरकारले राजस्व सुधारको कुरा गरेको छ। तर राजस्व बढाउने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय करको दर बढाउनु मात्र होइन, करको आधार विस्तार गर्नु पनि हो। यदि ठूलो आर्थिक कारोबार औपचारिक प्रणालीमै आउँदैन भने कर प्रशासनले वास्तविक आर्थिक गतिविधि देख्न सक्दैन। नगदमा आधारित कारोबारले कर छलि र अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई सहज बनाउने जोखिमबारे विभिन्न अर्थशास्त्री र नीति बहसमा चर्चा हुँदै आएको छ। त्यसैले नोट खारेजी वा नगद कारोबारमा क्रमिक नियन्त्रणबारे राष्ट्रिय बहस नगरी राजस्व सुधारको दाबी अधुरो रहन सक्छ।
सुशासनको परीक्षण भाषणले होइन, आर्थिक पारदर्शिताले हुन्छ
१०० दिनमा सरकारले सयौँ निर्णय गरेको हुन सक्छ। तर नागरिकले अन्ततः हेर्ने कुरा एउटै हो-देशमा पारदर्शिता बढ्यो कि बढेन ? यदि सार्वजनिक खरिद, सरकारी भुक्तानी, ठेक्का, राजनीतिक वित्तीय प्रणाली र आर्थिक कारोबार अझै पूर्ण रूपमा ट्र्याकयोग्य छैनन् भने सुशासनको दाबी व्यवहारमा प्रमाणित गर्न कठिन हुन्छ। नोट खारेजीसम्बन्धी प्रस्तावबारे मतभेद हुन सक्छ, तर नगदमा आधारित अपारदर्शी प्रणालीलाई सुधार गर्ने ठोस बहसको अभाव भने स्पष्ट देखिन्छ।
१०० दिनमा छुटेको सबैभन्दा ठूलो सुधार
सरकारले विभिन्न क्षेत्रका उपलब्धि उल्लेख गर्यो, तर आर्थिक संरचनाको मूल प्रश्नलाई छोएन। यदि सरकारले यही अवधिमा ठूलो नगद कारोबार नियन्त्रण, डिजिटल कारोबार विस्तार, सरकारी भुक्तानीको पूर्ण डिजिटलीकरण र नोट खारेजीजस्ता संरचनात्मक सुधारबारे रोडम्याप सार्वजनिक गरेको भए १०० दिनको मूल्याङ्कन अझ बलियो बन्न सक्थ्यो। संरचनात्मक सुधारबिना उपलब्धिहरूको सूची लामो हुन सक्छ, तर त्यसले भ्रष्टाचार, कर चुहावट, अनौपचारिक अर्थतन्त्र र वित्तीय अपारदर्शिताका दीर्घकालीन चुनौतीहरू समाधान गर्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न गाह्रो हुन्छ।
निष्कर्ष : सरकारको वास्तविक परीक्षा अब सुरु हुन्छ
सरकारको पहिलो १०० दिनलाई अन्तिम मूल्याङ्कन मान्न मिल्दैन। तर यसले सरकारको प्राथमिकता भने देखाउँछ। यदि आगामी दिनमा पनि सुधार प्रशासनिक घोषणामै सीमित रह्यो र आर्थिक प्रणालीलाई पारदर्शी तथा ट्र्याकयोग्य बनाउने साहसिक निर्णय भएन भने सुशासनको दाबी कमजोर बन्दै जानेछ। सरकारले आफूलाई पुरानो राजनीतिक संस्कृतिभन्दा फरक साबित गर्न चाहन्छ भने अब संरचनात्मक आर्थिक सुधारतर्फ स्पष्ट कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ। डिजिटल सेवासँगै डिजिटल अर्थतन्त्र, पारदर्शी वित्तीय प्रणाली र नगदमा आधारित अपारदर्शी कारोबारलाई क्रमशः सीमित गर्न नोट खारेजीको नीतिबारे गम्भीर बहस सुरु नगरी सुशासनको यात्राले अपेक्षित परिणाम दिन कठिन हुनेछ।
