खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१२ घर भएका ३३ वर्षीय उमेश राईलाई सीआईबीले पक्राउ गरेको छ। उनी जेनजी आन्दोलनको क्रममा कास्की कारागारबाट फरार भएका थिए। यस्तो घटनाले नेपालमा अपराधीहरूलाई लुक्न, पहिचान परिवर्तन गर्न, अवैध नेटवर्क सञ्चालन गर्न तथा कानुनी निगरानीबाट बच्न सजिलो भइरहेको यथार्थ उजागर गरेको छ। अपराधीहरूले नगद कारोबारमार्फत होटल, भाडा, यातायात, सम्पर्क सञ्जाल तथा दैनिक खर्च व्यवस्थापन गर्न सकेका कारण राज्यका निकायले उनीहरूको गतिविधि ट्र्याक गर्न कठिन भएको देखिन्छ। जब आर्थिक गतिविधि बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिर हुन्छ, अपराध अनुसन्धान केवल अनुमान र सूचनाको भरमा सीमित हुन पुग्छ।
यस्ता घटनाले नेपालमा नोट खारेजी र नगद अर्थतन्त्र नियन्त्रणको आवश्यकता अझ स्पष्ट बनाएको छ। यदि सम्पूर्ण कारोबार डिजिटल माध्यमबाट अनिवार्य गरिएको भए फरार अपराधीले दैनिक जीवन सञ्चालन गर्न निकै कठिन हुन्थ्यो। पसल, होटल, भाडा, टिकट, इन्धन, औषधि तथा अन्य सेवामा डेबिट कार्ड वा डिजिटल भुक्तानी अनिवार्य भएको अवस्थामा प्रत्येक कारोबारको डिजिटल रेकर्ड रहने थियो। त्यसले प्रहरी र अनुसन्धान निकायलाई अपराधीको गतिविधि पहिचान गर्न सहज बनाउँथ्यो। नगद अर्थतन्त्रले अपराधीलाई अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा लुक्ने अवसर दिन्छ भने डिजिटल कारोबारले पारदर्शिता ल्याउँछ।
यसैले सरकारले पहिलो चरणमा काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, पोखरा, विराटनगर र भरतपुर महानगरपालिकामा सबै किराना पसल, होटल, पेट्रोल पम्प, औषधि पसल, सार्वजनिक यातायात तथा सरकारी कार्यालयमा डेबिट कार्ड र QR प्रणाली अनिवार्य गर्नुपर्छ। साना व्यवसायीलाई निःशुल्क POS मेसिन, बैंक खाता र न्यून शुल्कको सुविधा उपलब्ध गराउन सकिन्छ। दैनिक उपभोगका वस्तु खरिदका लागि डिजिटल कारोबार सहज बनाएपछि नगद केवल अपराध, भ्रष्टाचार, फिरौती, अवैध तस्करी र ठगीका लागि प्रयोग हुने अवस्था स्वतः कमजोर हुँदै जान्छ। यसरी चरणबद्ध रूपमा नगद नियन्त्रण गर्दै गएमा अपराध नियन्त्रण, कर प्रणाली सुधार र सुशासन मजबुत बनाउन ठूलो सहयोग पुग्नेछ।
