वैदेशिक रोजगार विभागले २०६४ सालदेखि संकलित ४० हजारभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारी ठगीसम्बन्धी मुद्दालाई डिजिटल अभिलेखमा राख्ने कार्य तीव्र बनाएको छ। हालसम्म १० हजारभन्दा बढी मुद्दाको विवरण स्क्यान गरी डिजिटल प्रणालीमा राखिएको छ भने बाँकी अभिलेखीकरणको काम जारी छ। विभागले आगामी छ महिनाभित्र पुराना मुद्दाहरू व्यवस्थापन र फर्छ्यौट गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ। यसबाट अनुसन्धान प्रक्रिया व्यवस्थित हुने र पीडितलाई न्याय दिलाउन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
वैदेशिक रोजगारी ठगी नेपालको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक अपराधमध्ये एक बनेको छ। धेरै पीडितले म्यानपावर एजेन्ट वा दलाललाई नगद रकम बुझाउने भएकाले पछि प्रमाण जुटाउन कठिन हुन्छ। नगद लेनदेन हुँदा रकम कसले लियो, कहाँ गयो र कसले प्रयोग गर्यो भन्ने तथ्य पत्ता लगाउन समय लाग्छ। यदि वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित सबै शुल्क, सेवा शुल्क, टिकट र अन्य भुक्तानी केवल डिजिटल माध्यमबाट हुने व्यवस्था भएको भए ठगीका धेरै घटनामा सुरुदेखि नै स्पष्ट आर्थिक प्रमाण उपलब्ध हुने थियो। डिजिटल कारोबारले रकमको सम्पूर्ण भुक्तानी अभिलेखित गर्छ, जसले अनुसन्धानलाई सजिलो बनाउँछ।
त्यसैले सरकारले नोट खारेजीलाई चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्दै वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका सबै भुक्तानी अनिवार्य डिजिटल बनाउनुपर्छ। नागरिकले QR, मोबाइल बैंकिङ, कार्ड र बैंक ट्रान्सफरमार्फत सुरक्षित रूपमा रकम तिर्न सक्छन्। नगदको प्रयोगले दलाल र ठगी गिरोहलाई फाइदा पुर्याउने अवस्था अन्त्य गर्न डिजिटल अर्थतन्त्र आवश्यक देखिन्छ। यसले ठगी नियन्त्रणसँगै पीडितलाई न्याय दिलाउन पनि मद्दत गर्नेछ।
