मालीगाउँ प्रहरी वृत्तका इन्स्पेक्टरविरुद्ध घुस लिएको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको समाचारले नेपालमा भ्रष्टाचार केवल राजनीतिक तहमा मात्र सीमित नरहेको देखाएको छ। कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायमै नगद घुसको कारोबार हुनु अत्यन्त चिन्ताजनक विषय हो। प्रहरी, प्रशासन वा सरकारी निकायमा हुने अधिकांश घुस कारोबार नगदमै हुने भएकाले प्रमाण संकलन कठिन हुन्छ। यही कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि छापा र पक्राउ भए पनि दीर्घकालीन समाधान हुन सकेको छैन। नगद अर्थतन्त्रले नै भ्रष्टाचारलाई सजिलो, गोप्य र जोखिमरहित बनाइदिएको छ।
नोट खारेजीको आवश्यकता यस्ता घटनाबाट स्पष्ट देखिन्छ। यदि सरकारी सेवा, जरिवाना, कर तथा सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि डिजिटल हुने हो भने घुस लेनदेन गर्न निकै कठिन हुन्छ। बैंकिङ ट्र्याक रहने भएकाले स्रोत नखुलेको रकम तुरुन्त पहिचान गर्न सकिन्छ। अहिले नगदको सहज उपलब्धताले प्रहरीदेखि कर्मचारीसम्मलाई अवैध रकम लुकाउन अवसर दिएको छ। पुरानो सरकारले यस्तो संरचनागत सुधार नगर्दा भ्रष्टाचार झन् संस्थागत भएको छ। अब नयाँ सरकारले केवल भाषण होइन, आर्थिक प्रणालीमै परिवर्तन ल्याउनुपर्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण आयोग, प्रहरी अनुसन्धान वा अदालत मात्र पर्याप्त छैनन्; नगद अर्थतन्त्रको अन्त्य नै मुख्य समाधान हुन सक्छ।
यसका लागि सरकारले तत्काल ६ महानगरपालिकाबाट सम्पूर्ण सरकारी शुल्क, ट्राफिक जरिवाना, सेवा शुल्क र व्यवसायिक कारोबार डिजिटल माध्यमबाट मात्रै हुने व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ। प्रत्येक पसलमा डेबिट कार्ड वा QR भुक्तानी अनिवार्य गरेर नगदको प्रयोग सीमित गर्न सकिन्छ। जनताको दैनिक किनमेल डिजिटल प्रणालीबाट सहजै हुन सक्छ, तर घुस, कालोधन र अवैध कमाइका लागि नगद आवश्यक पर्छ। त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने वास्तविक इच्छा सरकारसँग छ भने अब नोट खारेजी र नगदविहीन अर्थतन्त्रतर्फ स्पष्ट कदम चाल्नुपर्ने समय आएको छ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस्: Nepalpress
