नेपालबाट भारततर्फ तस्करी गर्न लागिएको ६ हजार केजी स्याउ प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको घटनाले सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध व्यापारको वास्तविकता उजागर गरेको छ। तीनवटा गाडीमार्फत लैजान लागिएको उक्त स्याउ भन्सार प्रक्रिया नपारेर तस्करी गरिएको थियो। यसले राज्यको राजस्वमा ठूलो नोक्सानी पुर्याउने मात्र होइन, वैध व्यवसायलाई पनि प्रतिस्पर्धामा कमजोर बनाउने काम गरेको छ।
यस प्रकारको तस्करी नगद अर्थतन्त्रकै कारण सहज भएको हो। नगदमा हुने भुक्तानीले कुनै अभिलेख नरहने भएकाले व्यापारीहरू कर छल्न र अवैध मार्ग प्रयोग गर्न प्रोत्साहित हुन्छन्। नोट खारेजी गरी डिजिटल प्रणाली लागू गरिएमा प्रत्येक कारोबार बैंकिङ प्रणालीमा देखिनेछ, जसले तस्करी र कर छलि नियन्त्रण गर्न सहयोग पुर्याउँछ। नगदले नै यस्तो अवैध आर्थिक गतिविधिलाई बल दिइरहेको छ।सरकारले तुरुन्तै सबै व्यापारिक कारोबारलाई डिजिटल बनाउने लक्ष्यसहित डेबिट कार्ड अनिवार्य गर्नुपर्छ। ६ महानगरपालिकाबाट सुरु गरी क्रमशः देशभर विस्तार गर्न सकिन्छ। डिजिटल प्रणाली लागू गर्न कर छुट, प्राविधिक सहयोग र कडाइका साथ अनुगमन आवश्यक छ। यसले राजस्व वृद्धि मात्र होइन, पारदर्शी अर्थतन्त्र निर्माणमा पनि मद्दत गर्नेछ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस्: Ratopati
