काठमाडौं उपत्यकासहित विभिन्न स्थानमा ट्राफिक प्रहरीले गरेको कारबाहीबाट २४ घण्टाभित्र १८ लाख ७६ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको समाचार सार्वजनिक भएको छ। ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने सवारीसाधनमाथि कारबाही गर्दै उक्त रकम उठाइएको बताइएको भए पनि नगदमा हुने लेनदेनका कारण वास्तविक तथ्यांक अझै धेरै हुन सक्ने आशंका गर्न सकिन्छ। कतिपय अवस्थामा चालकले सिधै नगद दिएर कुरा मिलाउने, रसिद नलिने वा अनौपचारिक रूपमा रकम तिर्ने अभ्यासले राज्यको वास्तविक आम्दानी र तथ्यांकबीच ठूलो अन्तर सिर्जना गरिरहेको देखिन्छ। यसले ट्राफिक व्यवस्थापन प्रणालीमा पारदर्शिताको प्रश्न उठाएको छ।
यस्ता घटनाले नेपालमा नोट खारेजी र नगद अर्थतन्त्र अन्त्यको आवश्यकता अझ स्पष्ट बनाउँछ। नगद पैसा सजिलै लुकाउन, हिसाबबाहिर राख्न र अनौपचारिक रूपमा प्रयोग गर्न सकिने भएकाले भ्रष्टाचार, राजस्व चुहावट र शक्ति दुरुपयोग बढिरहेको छ। यदि सम्पूर्ण ट्राफिक जरिवाना केवल डिजिटल माध्यमबाट मात्र तिर्ने व्यवस्था गरिएको भए प्रत्येक कारबाही स्वतः सरकारी प्रणालीमा रेकर्ड हुन्थ्यो र वास्तविक राजस्व लुकाउन सम्भव हुने थिएन। अहिलेको प्रणालीमा नगद अर्थतन्त्रकै कारण राज्यले कति रकम गुमाइरहेको छ भन्ने यकिन गर्न कठिन छ। त्यसैले नयाँ सरकारले पुरानो सरकारजस्तै केवल भाषण गर्ने होइन, व्यवहारिक सुधारका रूपमा नोट खारेजीतर्फ कदम चाल्नुपर्छ।
यसका लागि सरकारले सुरुमा ६ महानगरपालिकामा अनिवार्य डेबिट कार्ड तथा डिजिटल भुक्तानी प्रणाली लागू गर्न सक्छ। प्रत्येक पसल, पेट्रोल पम्प, ट्राफिक कार्यालय र सेवा केन्द्रमा कार्ड वा QR भुक्तानी अनिवार्य गरिनुपर्छ। नागरिकलाई बैंक खाता र डेबिट कार्ड सहज रूपमा उपलब्ध गराउँदै दैनिक उपभोगका सबै कारोबार डिजिटल बनाइएमा दैनिक जीवन प्रभावित हुँदैन। बरु नगदमा हुने घुस, राजस्व छलि र अवैध कमाइ नियन्त्रण हुनेछ। अपराध र भ्रष्टाचार सञ्चालनका लागि नगद मुख्य माध्यम भएकाले डिजिटल कारोबारले राज्यलाई वास्तविक आर्थिक गतिविधि निगरानी गर्न सहज बनाउनेछ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस: Onlinekhabar
