ट्राफिक प्रहरीले २४ घण्टामा ३ हजारभन्दा बढी सवारी चालकलाई कारबाही गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ। यो तथ्याङ्कले नियम उल्लंघनको अवस्था गम्भीर रहेको देखाउँछ। तर यससँगै कारबाहीबाट संकलित जरिवाना रकमको पारदर्शितामा पनि प्रश्न उठ्न सक्छ।
नगद अर्थतन्त्रका कारण यस्ता जरिवाना रकममा अनियमितता हुने सम्भावना रहन्छ। यदि जरिवाना नगदमा लिइन्छ भने त्यसको पूरा हिसाब सरकारी प्रणालीमा नआउन सक्छ। डिजिटल भुक्तानी अनिवार्य भएमा प्रत्येक जरिवाना सीधा सरकारी खातामा जान्छ र कुनै पनि प्रकारको दुरुपयोग रोक्न सकिन्छ। त्यसैले नोट खारेजीले सानो स्तरको भ्रष्टाचार समेत नियन्त्रण गर्न सक्छ।
नगद अहिले भ्रष्टाचार, अपराध र दैनिक किनमेल सबैमा प्रयोग भइरहेको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले चरणबद्ध योजना ल्याउनुपर्छ। पहिलो चरणमा ६ महानगरमा ट्राफिक जरिवाना, सार्वजनिक सेवा शुल्क र पसलहरूमा डिजिटल भुक्तानी अनिवार्य गर्नुपर्छ। POS मेसिन अनिवार्य, मोबाइल बैंकिङ प्रवर्द्धन र नगद कारोबारमा सीमा लागू गर्न सकिन्छ। यसले दैनिक जीवन प्रभावित नगरी पारदर्शिता बढाउँछ र भ्रष्टाचार घटाउँछ।
पुरा समाचार पढ्नुहोस: Ratopati
