महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार डोटी जिल्लाका नौ स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १५ करोड ७ लाखभन्दा बढी बेरुजु थपिएको छ। पूर्वीचौकी गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ भने सायल गाउँपालिका, जोरायल गाउँपालिका, शिखर नगरपालिका, आदर्श गाउँपालिका, केआईसिंह गाउँपालिका लगायतका स्थानीय तहमा पनि उल्लेख्य रकम बेरुजु थपिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ। यसले स्थानीय तहमा वित्तीय अनुशासन र खर्च व्यवस्थापनमा चुनौती रहेको संकेत गरेको छ।
बेरुजुको समस्या प्रायः नगदमा आधारित खर्च प्रणाली, कमजोर अभिलेख व्यवस्थापन र वास्तविक कारोबारको पारदर्शिता अभावसँग जोडिएको हुन्छ। जब भुक्तानीहरू नगदमा गरिन्छन्, खर्चको वास्तविक विवरण लुकाउन, नक्कली बिल बनाउन, दोहोरो भुक्तानी देखाउन वा रकमको दुरुपयोग गर्न सजिलो हुन्छ। डिजिटल कारोबार अनिवार्य भएको अवस्थामा प्रत्येक रुपैयाँको स्रोत, गन्तव्य र समयको अभिलेख स्वतः सुरक्षित हुन्छ। त्यसैले वित्तीय अनियमितता, बेरुजु र सार्वजनिक रकमको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न नगद अर्थतन्त्र ठूलो बाधक बनेको देखिन्छ।
सरकारले स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म सबै भुक्तानी डिजिटल माध्यमबाट मात्रै गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। निर्माण कार्य, सेवा खरिद, सामाजिक सुरक्षा, तलब तथा अन्य सबै सरकारी भुक्तानी बैंकिङ प्रणालीमार्फत गर्न सकिएमा बेरुजु उल्लेख्य रूपमा घट्न सक्छ। दैनिक उपभोगका लागि QR, POS र मोबाइल बैंकिङ पर्याप्त भएकाले नगद नोटको आवश्यकता क्रमशः हटाउँदै पूर्ण डिजिटल आर्थिक प्रणालीतर्फ जानु आवश्यक देखिन्छ।
